''ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਦੂਰਅੰਦੇਸ਼ ਮਾਰਗ ਦਰਸ਼ਨ ਸਦਕਾ ਸੂਬੇ ਦੇ ਸਿੱਖਿਆ ਢਾਂਚੇ ਵਿੱਚ ਵਿਆਪਕ ਗੁਣਵੱਤਾ ਭਰਪੂਰ ਸੁਧਾਰ ਲਈ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਅਤੇ ਅਗਾਂਹ ਵੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪੇਸ਼ਕਦਮੀਆਂ ਨੂੰ ਇਸੇ ਰਫ਼ਤਾਰ ਨਾਲ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਵਚਨਬੱਧ ਹੈ।''ਇਹ ਵਿਚਾਰ ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਵਿਖੇ ਦੋ ਦਿਨਾਂ 65ਵੀਂ 'ਸੈਂਟਰਲ ਐਡਵਾਈਜ਼ਰੀ ਬੋਰਡ ਆਫ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ' (ਕੈਬ) ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਆਖ਼ਰੀ ਦਿਨ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਸ੍ਰੀਮਤੀ ਅਰੁਨਾ ਚੌਧਰੀ ਨੇ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤੇ। ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਦੇ ਸੂਬਿਆਂ ਤੋਂ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੇ ਹਿੱਸਾ ਲਿਆ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਸ੍ਰੀਮਤੀ ਅਰੁਨਾ ਚੌਧਰੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਕੂਲੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਅਹਿਮ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਰਹੀ ਹੈ 14 ਨਵੰਬਰ 2017 ਨੂੰ ਪ੍ਰੀ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਜਮਾਤਾਂ ਦਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ, ਜਿਸ ਅਨੁਸਾਰ ਤਿੰਨ ਤੋਂ ਛੇ ਸਾਲ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸੂਬੇ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਦਾਖ਼ਲਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੂਬੇ ਦੇ ਗਰੀਬ ਤੋਂ ਗਰੀਬ ਵਰਗ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸਿੱਖਿਆ ਗ੍ਰਹਿਣ ਕਰਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲੇਗਾ।ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਚੁੱਕੇ ਗਏ ਹੋਰ ਅਹਿਮ ਕਦਮਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਸ੍ਰੀਮਤੀ ਚੌਧਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੜ੍ਹੋ ਪੰਜਾਬ, ਪੜ੍ਹਾਓ ਪੰਜਾਬ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸਾਰੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੀ ਤੋਂ ਅੱਠਵੀਂ ਜਮਾਤ ਤੱਕ ਲਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਸਿੱਖਣ ਪੱਧਰ ਦਾ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਾ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਸੇ ਅਨੁਸਾਰ ਵੱਖੋ ਵੱਖਰੇ ਵਰਗਾਂ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਪਾਠਕ੍ਰਮ ਅਤੇ ਪਾਠ ਪੁਸਤਕਾਂ ਦੀ ਵੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਬਦਲਦੇ ਸਮੇਂ ਅਨੁਸਾਰ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਗੁਣਵੱਤਾ ਭਰਪੂਰ ਸਿੱਖਿਆ ਮਿਲ ਸਕੇ। ਨਵੀਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਸੈਸ਼ਨ 2018-19 ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਅਧਿਆਪਕ ਵਰਗ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਤਕਰੀਬਨ 70 ਹਜ਼ਾਰ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਸਾਲਾਨਾ ਤਰੱਕੀ (ਏਸੀਪੀ) ਦੇ ਕੇਸ 31 ਅਗਸਤ 2017 ਤੱਕ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਗਏ, ਸਾਰੇ ਬਕਾਇਆ ਪ੍ਰੋਬੇਸ਼ਨ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵੀ ਇਸੇ ਮਿਤੀ ਤੱਕ ਨਿਬੇੜ ਦਿੱਤੇ ਗਏ, ਸਬੰਧਤ ਸਕੂਲ ਮੁਖੀਆਂ ਤੇ ਹੋਰ ਇੰਚਾਰਜਾਂ ਨੂੰ ਸਮੂਹ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਤਾਂ ਜੋ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਖੱਜਲ ਖੁਆਰੀ ਘੱਟ ਹੋ ਸਕੇ, ਤਰੱਕੀਆਂ ਸਬੰਧੀ ਵਿਭਾਗੀ ਤਰੱਕੀ ਕਮੇਟੀ (ਡੀਪੀਸੀ) ਦੀਆਂ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਤਿਮਾਹੀ ਆਧਾਰ ਉਤੇ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।
ਹੋਰ ਕਦਮਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਸ੍ਰੀਮਤੀ ਚੌਧਰੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ, ਤਰਨ ਤਾਰਨ, ਪਠਾਨਕੋਟ, ਫ਼ਿਰੋਜ਼ਪੁਰ, ਫਾਜ਼ਿਲਕਾ ਅਤੇ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਦੇ ਸਰਹੱਦੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਲਈ ਵੱਖਰਾ ਕਾਡਰ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਨੂੰ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਦੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਨਾਲ ਜੋੜਿਆ ਗਿਆ, ਸਿੱਖਿਆ ਸੁਧਾਰ ਕਮੇਟੀਆਂ ਬਣਾਈਆਂ ਗਈਆਂ, ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਵਿੱਚ ਈ-ਗਵਰਨੈਂਸ ਨੂੰ ਮਹੱਤਤਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ, ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਸਕੂਲਾਂ, ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਤੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੇ ਸਾਰੇ ਅੰਕੜੇ ਅਤੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨੂੰ ਕੰਪਿਊਟਰੀਕ੍ਰਿਤ ਕਰ ਕੇ ਵਿਭਾਗ ਦੀ 'ਈ ਪੰਜਾਬ ਪੋਰਟਲ' ਸਾਈਟ ਉਤੇ ਅਪਲੋਡ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਤਬਾਦਲਾ ਨੀਤੀ ਅਤੇ ਰੈਸ਼ਨੇਲਾਈਜੇਸ਼ਨ ਨੀਤੀਆਂ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਅਤੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਤੋਂ ਸਿਰਫ਼ ਵਿੱਦਿਅਕ ਕੰਮ ਲੈਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤਾਂ ਜੋ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਪੱਧਰ ਵਿੱਚ ਗੁਣਵੱਤਾ ਬਣੀ ਰਹਿ ਸਕੇ। ਇੰਨਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਪੰਜਾਬ ਸਕੂਲ ਸਿੱਖਿਆ ਬੋਰਡ ਦੀ ਕਾਰਜਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਸੁਧਾਰ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ, ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਕੰਪਿਊਟਰ ਸਿੱਖਿਆ ਉਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਲੜਕੀਆਂ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਉਤੇ ਖੇਡਾਂ ਅਤੇ ਸਰੀਰਿਕ ਸਿੱਖਿਆ ਆਦਿ ਵਿਸ਼ਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕੇਂਦਰ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ।ਸ੍ਰੀਮਤੀ ਚੌਧਰੀ ਨੇ ਇਸ ਮੌਕੇ ਪੰਜਾਬ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਕੁੱਝ ਮੰਗਾਂ ਵੀ ਉਸਾਰੂ ਢੰਗ ਨਾਲ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬੇ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਤੋਂ ਬਕਾਇਦਾ ਫੰਡ ਮਿਲਣ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਬੰਧੀ ਲਘੂ ਯੋਜਨਾਬੰਦੀ ਦਾ ਕਾਰਜਭਾਰ ਸੂਬਿਆਂ ਉਤੇ ਹੀ ਛੱਡਿਆ ਜਾਵੇ। ਇਕ ਹੋਰ ਅਹਿਮ ਵਿਸ਼ਾ ਛੂੰਹਦੇ ਹੋਏ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕਈ ਸਕੀਮਾਂ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਸਿੱਖਿਆ ਗਰੰਟੀ ਸਕੀਮ, ਬਦਲਵੀਂ ਅਤੇ ਨਿਵੇਕਲੀ ਸਿੱਖਿਆ ਸਕੀਮ ਤੇ ਸਪੈਸ਼ਲ ਟੀਚਰ ਟਰੇਨਰਾਂ ਸਬੰਧੀ ਸਕੀਮਾਂ ਲਈ ਵਲੰਟੀਅਰਾਂ ਦੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਲਈਆਂ ਗਈਆਂ ਪਰ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਕੀਮਾਂ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਾਲੰਟੀਅਰਾਂ ਦਾ ਖ਼ਰਚਾ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਤੀ ਸੋਮਿਆਂ ਉਤੇ ਪੈ ਗਿਆ।
ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਸਰਬ ਸਿੱਖਿਆ ਅਭਿਆਨ/ਰਮਸਾ ਅਤੇ ਮਿਡ-ਡੇਅ ਮੀਲ ਦੇ ਵਿੱਤੀ ਪੱਖਾਂ ਵਿੱਚ ਫੌਰੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਵਾਧਾ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਅਤੇ ਸਕੂਲਾਂ ਦੀ ਗਰਾਂਟ, ਸਾਂਭ-ਸੰਭਾਲ ਸਬੰਧੀ ਗਰਾਂਟ ਅਤੇ ਪਾਠ ਪੁਸਤਕਾਂ ਤੇ ਵਰਦੀਆਂ ਸਬੰਧੀ ਗਰਾਂਟ ਵੀ ਮੌਜੂਦਾ ਦਰ ਤੋਂ ਦੁੱਗਣੀ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸੂਬੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਕੀਮਾਂ ਨੂੰ ਸੁਚੱਜੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕਰ ਸਕਣ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਗਿਆਰਵੀਂ ਤੇ ਬਾਰ੍ਹਵੀਂ ਜਮਾਤ ਲਈ ਯੋਗ ਫੰਡਿੰਗ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਈ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿਉਂ ਜੋ ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਜਮਾਤਾਂ ਕਿਸੇ ਸਕੀਮ ਤਹਿਤ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀਆਂ। ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਮਿਡ-ਡੇਅ ਮੀਲ ਦੇ ਕੁੱਕਾਂ ਦਾ ਮਾਣ ਭੱਤਾ ਇਕ ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ ਤਿੰਨ ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਮਨੁੱਖੀ ਵਸੀਲੇ ਵਿਕਾਸ ਮੰਤਰਾਲੇ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਅਜਿਹੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਿਕਸਤ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ, ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਕੋਈ ਵੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਪੋਰਟਲ ਤੋਂ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਲਈ ਜਾ ਸਕੇ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਵੱਖਰੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਪੋਰਟਲ ਉਤੇ ਅਪਲੋਡ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਾ ਪਵੇ। ਇਕ ਹੋਰ ਅਹਿਮ ਮੰਗ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਸ੍ਰੀਮਤੀ ਚੌਧਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਸਰਬ ਸਿੱਖਿਆ ਅਭਿਆਨ ਤਹਿਤ ਸਾਲ 2017-18 ਲਈ ਮਨਜ਼ੂਰ 1139.10 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਵਿੱਚੋਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਦੇਣਦਾਰੀ ਹਿੱਸਾ 683.46 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਬਣਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ 60:40 ਦੇ ਅਨੁਪਾਤ ਦੇ ਆਧਾਰ ਉਤੇ ਹੈ ਪਰ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਸਿਰਫ਼ 221.22 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਹੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ, ਜਦੋਂ ਕਿ 462.24 ਕਰੋੜ ਦੀ ਰਕਮ ਹਾਲੇ ਵੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਬਕਾਇਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣਾ ਬਣਦਾ ਹਿੱਸਾ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਕੇਂਦਰੀ ਮਨੁੱਖੀ ਵਸੀਲੇ ਵਿਕਾਸ ਮੰਤਰੀ ਸ੍ਰੀ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਜਾਵੜੇਕਰ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਖੇਤਰ ਦੀ ਨੁਹਾਰ ਬਦਲਣ ਲਈ ਚੁੱਕੇ ਗਏ ਕਦਮਾਂ ਦੀ ਖ਼ਾਸ ਕਰ ਕੇ ਪ੍ਰੀ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਜਮਾਤਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਦੀ ਪੁਰਜ਼ੋਰ ਸ਼ਲਾਘਾ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਹਰ ਸੰਭਵ ਮਦਦ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਕੱਤਰ, ਸਕੂਲ ਸਿੱਖਿਆ ਸ੍ਰੀ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਕੁਮਾਰ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਸਨ।