ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਸੂਬੇ ਦੇ ਸਮੂਹ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਤੇ ਕਸਬਿਆਂ ਦੀ ਕਾਇਆ ਕਲਪ ਕਰਨ ਲਈ ਵਿਆਪਕ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾ ਕੇ ਖਾਕਾ ਉਲੀਕਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੇ ਫੰਡਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰ ਕੇ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਹ ਖੁਲਾਸਾ ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਾਰਾਂ ਬਾਰੇ ਮੰਤਰੀ ਸ. ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਅੱਜ ਸੈਕਟਰ-35 ਸਥਿਤ ਪੰਜਾਬ ਮਿਉਂਸਪਲ ਭਵਨ ਵਿਖੇ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਦਿਆਂ ਕੀਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਗਤੀਸ਼ੀਲ ਅਗਵਾਈ ਅਤੇ ਦਿਸ਼ਾਂ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਤਹਿਤ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਕੋਈ ਕਸਰ ਬਾਕੀ ਨਹੀਂ ਛੱਡਾਂਗੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਕੁੱਲ 2127 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਫੰਡ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਜੋ ਕਿ ਜਲਦ ਹੀ ਜਾਰੀ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਛੇ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਨੀਤੀਆਂ ਬਣਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਅਤੇ ਹੁਣ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਮਲੀ ਜਾਮਾ ਪਹਿਨਾਉਣ ਦਾ ਵੇਲਾ ਹੈ।ਸ. ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਪਿਛਲੇ ਛੇ ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੱਕ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਬਣਾਈਆਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਅਤੇ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਬਣਾਈ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਖੁਲਾਸੇ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਲਈ 1540 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਇਕ ਹਫਤੇ ਤੱਕ ਜਾਰੀ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਿਛਲੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ 122 ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਲਈ 2054.05 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ ਜਦੋਂ ਕਿ ਇਸ ਰਾਸ਼ੀ ਵਿੱਚੋਂ ਸਿਰਫ 567.60 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਰਾਸ਼ੀ ਦਸੰਬਰ 2016 ਵਿੱਚ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਾਕੀ ਫੰਡ ਜਾਰੀ ਨਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਕੰਮ ਰੁਕੇ ਪਏ ਸਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੁਣ ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਬਾਕੀ ਰਹਿੰਦੀ ਰਾਸ਼ੀ 1540 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਆਉਂਦਿਆਂ ਪਿਛਲੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੇ ਕਾਰਜਕਾਰ ਦੇ ਛੇ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੌਰਾਨ ਕੀਤੇ ਕੰਮਾਂ ਦਾ ਰੀਵਿਊ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੁਣ ਸਾਰੇ ਕੰਮਾਂ ਦਾ ਮੁਲਾਂਕਣ ਕਰ ਕੇ ਇਹ ਰਾਸ਼ੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਅਰਬਨ ਮਿਸ਼ਨ ਤਹਿਤ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਲਈ 587 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ।
ਵੱਡੇ ਨਗਰ ਨਿਗਮਾਂ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਕੰਮਾਂ ਦਾ ਖੁਲਾਸਾ ਕਰਦਿਆਂ ਸ. ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਲੁਧਿਆਣਾ ਤੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਕ੍ਰਮਵਾਰ 139 ਕਰੋੜ ਤੇ 125 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਜਦੋਂ ਕਿ ਜਲੰਧਰ ਤੇ ਪਟਿਆਲਾ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਲਈ ਆਉਂਦੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਕਰ ਕੇ ਰਾਸ਼ੀ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸ਼ਹਿਰੀਆਂ ਨੂੰ ਘਰ ਬੈਠਿਆਂ ਸੌਖੀਆ ਤੇ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇਣ ਲਈ ਕਪਤਾਨ ਈ-ਸੇਵਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਜਿਸ ਨਾਲ ਹਰ ਸ਼ਹਿਰੀ ਘਰ ਆਨ ਲਾਈਨ ਨਕਸ਼ੇ ਪਾਸ ਕਰਵਾ ਸਕੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਜਿੱਥੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਨੂੰ ਨੱਥ ਪਵੇਗੀ ਉਥੇ ਸ਼ਹਿਰੀਆਂ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਮਿਲਣਗੀਆਂ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਮੁੱਖ ਟੀਚਾ ਹਰ ਕੰਮ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਹੈ ਜਿਸ ਲਈ ਹਰ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਕੰਮ ਦਾ ਸੋਸ਼ਲ ਆਡਿਟ ਭਾਵ ਲੋਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਆਡਿਟ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਰ ਵਿਕਾਸ ਕੰਮ ਵਾਲੀ ਥਾਂ 'ਤੇ ਵੱਡਾ ਬੋਰਡ ਲੱਗੇਗਾ ਜਿਸ ਉਪਰ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਠੇਕੇਦਾਰ ਦਾਂ ਨਾਂ ਤੇ ਸੰਪਰਕ ਨੰਬਰ, ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਅਤੇ ਖਤਮ ਹੋਣ ਦਾ ਸਮਾਂ, ਸਬੰਧਤ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਦਾ ਨਾਂ ਅਤੇ ਕੰਮ ਦੀਆਂ ਸਪੈਸ਼ੀਫਿਕੇਸ਼ਨਾਂ ਲਿਖੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਇਸ ਨਾਲ ਕੋਈ ਵੀ ਆਮ ਸ਼ਹਿਰੀ ਕੰਮ ਦਾ ਆਡਿਟ ਕਰ ਸਕੇਗਾ।
ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਾਰਾਂ ਬਾਰੇ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਫਾਇਰ ਤੇ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਵੱਲ ਤਵੱਜੋਂ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਦਿਸ਼ਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਤਹਿਤ ਵੱਖਰਾ ਫਾਇਰ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਜਿਸ ਨਾਲ ਇਹ ਸੇਵਾਵਾਂ ਬਿਹਤਰ ਅਤੇ ਤੇਜ਼ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੁਣ ਤੱਕ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਨੂੰ 68 ਫਾਇਰ ਨਵੀਆਂ ਬ੍ਰਿਗੇਡ ਗੱਡੀਆਂ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਈਆਂ ਜਾ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ 28 ਹੋਰ ਗੱਡੀਆਂ ਜਲਦ ਹੀ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਗਲੇ ਸਾਲ ਤੋਂ ਹਰ ਸਾਲ ਫਾਇਰ ਸਪਤਾਹ ਮਨਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ।
ਸ. ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਾਰਾਂ ਇਕਾਈਆਂ ਨੂੰ ਆਤਮ ਨਿਰਭਰ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਯੋਜਨਾ ਉਲੀਕੀ ਗਈ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਕੋਈ ਵੀ ਸ਼ਹਿਰ ਫੰਡਾਂ ਦੀ ਕਮੀ ਨਾਲ ਵਿਕਾਸ ਕਾਰਜਾਂ ਤੋਂ ਵਾਂਝਾ ਨਾ ਰਹਿ ਸਕੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਵੀਂ ਆਊਟ ਡੋਰ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਨੀਤੀ ਤੇ ਪਾਰਕਿੰਗ ਨੀਤੀ ਬਣਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਜਿਸ ਨਾਲ 500 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਆਮਦਨ ਜਟਾਉਣ ਦਾ ਟੀਚਾ ਮਿੱਥਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਸਮਿਆਂ ਵਿੱਚ ਇਸ਼ਿਤਹਾਰਾਂ ਰਾਹੀਂ ਨਿਗੁਣੀ ਜਿਹੀ ਰਾਸ਼ੀ ਜੁਟਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕਿ ਇਸ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸੰਭਾਵਨਾਵਾਂ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਕੱਲਾ ਲੁਧਿਆਣਾ ਸ਼ਹਿਰ 100 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਆਮਦਨ ਜਟਾਉਣ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਰੱਖਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਗਰ ਸੁਧਾਰਾਂ ਟਰੱਸਟਾਂ ਨੂੰ ਮਜ਼ੂਬਤ ਅਤੇ ਆਤਮ ਨਿਰਭਰ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਜਾਦਿਦਾਦਾਂ ਦੀ ਵੇਚ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਾਰਾਂ ਬਾਰੇ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਸੀਵਰੇਜ ਦੀ ਸਫਾਈ ਨਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਸੀਵਰੇਜ ਜਾਮ ਹੋਏ ਪਏ ਹਨ ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਬਰਸਾਤਾਂ ਦੇ ਮੌਸਮ ਵਿੱਚ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਖੜ੍ਹ ਗਿਆ. ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਅਗਲੇ ਸਾਲ ਬਰਸਾਤ ਦੇ ਮੌਸਮ ਤੋਂ ਚਾਰ ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸਫਾਈ ਦਾ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ 16 ਸੁਪਰ ਸਕੱਸ਼ਨ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਤੇ ਲੁਧਿਆਣਾ ਨੂੰ 4-4 ਅਤੇ ਜਲੰਧਰ ਤੇ ਪਟਿਆਲਾ ਨੂੰ 2-2 ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਈਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਬੰਦ ਪਏ ਸੀਵਰੇਜ ਟਰੀਟਮੈਂਟ ਪਲਾਂਟਾਂ ਨੂੰ ਚਾਲੂ ਕਰਵਾ ਕੇ ਟਰੀਟ ਕੀਤੇ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਸਿੰਜਾਈ ਯੋਗ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਾਰੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ/ਕਸਬਿਆਂ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੇ ਛੇ ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ 12 ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੱਕ ਐਲ.ਈ.ਡੀ. ਸਟਰੀਟ ਲਾਈਟਾਂ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ।ਇਸ ਮੌਕੇ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਸਲਾਹਕਾਰ ਡਾ.ਅਮਰ ਸਿੰਘ, ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਸ੍ਰੀ ਕੇ.ਕੇ.ਯਾਦਵ ਅਤੇ ਪੀ.ਐਮ.ਆਈ.ਡੀ.ਸੀ. ਦੇ ਸੀ.ਈ.ਓ. ਸ੍ਰੀ ਅਜੋਏ ਸ਼ਰਮਾ ਵੀ ਹਾਜ਼ਰ ਸਨ।