ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿੰਚਾਈ ਲਈ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਦੀ ਮਲਕੀਅਤ ਵਾਲੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਰਾਹੀਂ ਜ਼ਮੀਨਦੋਜ਼ ਪਾਈਪਾਂ ਵਿਛਾਉਣ ਦਾ ਹੱਕ ਦਿੰਦਿਆਂ ਪੰਜਾਬ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਅੱਜ 'ਰਾਹ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ' (ਰਾਈਟ ਆਫ ਵੇਅ) ਲਈ ਮੌਜੂਦਾ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਹੇਠ ਹੋਈ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਪੰਜਾਬ ਲੈਂਡ ਇੰਪਰੂਵਮੈਂਟ ਸਕੀਮਜ਼ ਐਕਟ-1963 ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਕਰਕੇ ਨਵੀਂ ਧਾਰਾ 14-ਏ ਇਸ ਐਕਟ ਦੇ ਅਧਿਆਏ-3 ਵਿੱਚ ਜੋੜਨ ਦੀ ਸਹਿਮਤੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।ਇਸ ਬਾਰੇ ਵਿਸਥਾਰ ਵਿੱਚ ਦੱਸਦਿਆਂ ਇਕ ਸਰਕਾਰੀ ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਸੋਧ ਨਾਲ ਭੂਮੀ ਤੇ ਜਲ ਸੰਭਾਲ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ 'ਰਾਹ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ' ਦੇਵੇਗੀ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਫਸਲ ਜਾਂ ਢਾਂਚੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਣ ਦੀ ਸੂਰਤ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦਾ ਮਾਰਕੀਟ ਕੀਮਤਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਅਦਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।ਇਸ ਕਦਮ ਨਾਲ ਵਿਭਾਗ ਜਾਂ ਸਬੰਧਤ ਕਿਸਾਨ ਹੋਰ ਮਲਕੀਅਤ ਵਾਲੀ ਜ਼ਮੀਨ ਵਿੱਚ ਸਿੰਚਾਈ ਲਈ ਜ਼ਮੀਨਦੋਜ਼ ਪਾਈਪਾਂ ਨਿਸ਼ਾਨਦੇਹੀ ਅਨੁਸਾਰ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਪੱਧਰ ਤੋਂ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਤਿੰਨ ਫੁੱਟ ਹੇਠਾਂ ਵਿਛਾ ਸਕੇਗਾ।ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਹ ਸੋਧ ਇਸ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੀ ਕਿ ਜ਼ਮੀਨ ਮਾਲਕ ਜਾਂ ਏਜੰਸੀਆਂ ਆਪਣੀ ਜ਼ਮੀਨ ਵਿੱਚੋਂ ਜ਼ਮੀਨਦੋਜ਼ ਪਾਈਪਾਂ ਲੰਘਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੀਆਂ ਸਨ ਜਿਸ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਪਾਸੇ ਪੈਂਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਨੂੰ ਸਿੰਚਾਈ ਸਹੂਲਤ ਦੇਣ ਤੋਂ ਵਾਂਝਾ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਮੌਜੂਦਾ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਅਣਹੋਂਦ ਕਾਰਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਕੋਲ ਸਿੰਚਾਈ ਦਾ ਇਕ ਹੀ ਵਸੀਲਾ ਹੈ ਜਾਂ ਫਿਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਥਾਈਂ ਹੈ, ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਾਰ ਪੈ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਨਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਹੀ ਸਰਕਾਰੀ ਫੰਡਾਂ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟਾਂ 'ਤੇ ਵੀ ਅਸਰ ਪੈਂਦਾ ਹੈ।ਇਸ ਸਕੀਮ ਨੂੰ ਅਮਲ ਵਿੱਚ ਲਿਆਉਣ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਹੇਠ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਗਠਨ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਮਾਲ ਵਿਭਾਗ, ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਵਿਭਾਗ, ਜੰਗਲਾਤ, ਲੋਕ ਨਿਰਮਾਣ ਅਤੇ ਭੂਮੀ ਤੇ ਜਲ ਸੰਭਾਲ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣਗੇ। ਇਸ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਜ਼ਮੀਨ ਮਾਲਕ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਣ ਵਾਲਾ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਤੈਅ ਕਰਨ ਦਾ ਜ਼ਿੰਮਾ ਸੌਂਪਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।ਇਹ ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਸਿੰਚਾਈ ਲਈ ਜ਼ਮੀਨਦੋਜ਼ ਪਾਈਪਾਂ ਵਿਛਾਉਣ ਨਾਲ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਜਲ ਵਸੀਲਿਆਂ ਦੀ ਸੁਚੱਜੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸੂਬੇ ਦਾ ਭੂਮੀ ਤੇ ਜਲ ਸੰਭਾਲ ਵਿਭਾਗ ਇਸ ਪਾਸੇ ਵੱਲ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਰਾਜਸਥਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਾਲ 2010 ਵਿੱਚ ਰਾਜਸਥਾਨ ਲੈਂਡ ਟੀਨੈਂਸੀ ਐਕਟ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹੀ ਸੋਧ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ।