ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੇ ਅੱਜ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਡਟ ਕੇ ਖੜ੍ਹੇਗਾ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਸਰਕਾਰੀ ਮੱਦਦ ਤੋਂ ਆਪਣੇ ਪੱਧਰ ਉੱਤੇ ਪਰਾਲੀ ਦੀ ਸੰਭਾਲ ਲਈ ਮਜ਼ਬੂਰ ਹੋਣ ਨਹੀਂ ਦੇਵੇਗਾ।ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਪ੍ਰੈਸ ਬਿਆਨ ਜਾਰੀ ਕਰਦਿਆਂ ਸਰਦਾਰ ਬਾਦਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਸਮੱਸਿਆ ਦੇ ਹੱਲ ਲਈ ਕੋਈ ਮੱਦਦ ਨਾ ਮਿਲਣ ਦੀ ਸੂਰਤ ਵਿਚ ਮਜ਼ਬੂਰੀ ਵੱਸ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜ ਰਹੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਕੇਸ ਦਰਜ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦੇਵੇਗਾ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਡਾ ਸਟੈਂਡ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੈ। ਇਹ ਕੰਮ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖਰਚੇ ਵਾਲਾ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਫਸਲੀ ਰਹਿੰਦ-ਖੂੰਹਦ ਦੀ ਸੰਭਾਲ ਵਿਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਮੱਦਦ ਕਰਨਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਇਹ ਅਜਿਹਾ ਕਰਨ ਦੇ ਯੋਗ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਇਹ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਧਮਕਾ ਕੇ, ਜੁਰਮਾਨੇ ਲਗਾ ਕੇ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ। ਅਸੀਂ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਅਜਿਹੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਾਂਗੇ ਅਤੇ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਅੰਨ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਿਸਮ ਦੀ ਧੱਕੇਸ਼ਾਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦਿਆਂਗੇ।ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸਰਦਾਰ ਬਾਦਲ ਨੇ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਦੁਖੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਤੁਰੰਤ ਇੱਕ ਵਿੱਤੀ ਪੈਕਜ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਆਖਿਆ।
ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਗੱਲ ਸਮਝਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਕਿਸਾਨ ਹਮੇਸ਼ਾਂ ਲਈ ਸਮਾਜਿਕ ਭਲਾਈ ਵਾਸਤੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੈ। ਪਰ ਇਸ ਸਮੇਂ ਉਹ ਡੂੰਘੇ ਵਿੱਤੀ ਸੰਕਟ ਵਿਚ ਫਸਿਆ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਝੋਨੇ ਦੀ ਕਟਾਈ ਮਗਰੋਂ ਫਸਲੀ ਰਹਿੰਦ-ਖੂੰਹਦ ਦੀ ਸੰਭਾਲ ਵਾਸਤੇ ਮੋਟਾ ਖਰਚਾ ਕਰਨ ਦੀ ਉਸ ਤੋਂ ਉਮੀਦ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ । ਇਸ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਵਿਚ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ 4 ਹਜ਼ਾਰ ਤੋਂ 5 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਏਕੜ ਦੀ ਵਿੱਤੀ ਮੱਦਦ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਫਸਲੀ ਰਹਿੰਦ ਖੂੰਹਦ ਦੀ ਸੰਭਾਲ ਉੱਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਖਰਚ ਖੁਦ ਉਠਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰ ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਅਜਿਹਾ ਖਰਚਾ ਉਠਾਉਣ ਲਈ ਮਜ਼ਬੂਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ।ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਉਹ ਦੱਸੇ ਕਿ ਪਿਛਲੇ 6 ਮਹੀਨੇ ਵਿਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਭਲਾਈ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਨੇ 90 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਮੁਕੰਮਲ ਕਰਜ਼ਾ ਮੁਆਫੀ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕਿਉਂ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ? ਇਸ ਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਮੱਦਦ ਕਰਨ ਤੋਂ ਕਿਉਂ ਇਨਕਾਰੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਜਦਕਿ ਪਿਛਲੇ 6 ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿਚ 250 ਤੋਂ ਵੱਧ ਕਿਸਾਨ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਨ।ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪਰਾਲੀ ਦਾ ਮਸਲਾ ਹੱਲ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਰਹਿੰਦ-ਖੂੰਹਦ ਦੀ ਸੰਭਾਲ ਦਾ ਖਰਚਾ ਚੁੱਕਣ ਸਮੇਤ ਹੋਰ ਜਰੂਰੀ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣ ਲਈ ਆਖਦਿਆਂ ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੌਮੀ ਗਰਨਿ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਟਰਾਅ ਰੀਪਰ ਸਮੇਤ ਜਰੂਰੀ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਖਰੀਦਣ ਲਈ ਵਿੱਤੀ ਮੱਦਦ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਉਲਝਣ ਦੀ ਥਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਬਾਕੀ ਮੰਗਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਨ ਲਈ ਸਹਿਯੋਗੀ ਰਵੱਈਆ ਅਪਣਾਇਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।