ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਇਸ ਸਾਲ ਦੇ ਅੰਤ ਤੱਕ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਦਿਹਾਤੀ ਇਲਾਕਿਆਂ ਨੂੰ ਖੁਲ੍ਹੇਆਮ ਪਖਾਨੇ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਆਪਣੀ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਦੁਹਰਾਈ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੂਬੇ ਵਿਚ ਠੋਸ ਅਤੇ ਤਰਲ ਰਹਿੰਦ-ਖੁਹੰਦ ਦੇ ਨਿਪਟਾਰੇ 'ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।ਇੱਕ ਸਰਕਾਰ ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਇਹ ਭਰੋਸਾ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਜਲ ਸਪਲਾਈ ਅਤੇ ਸੈਨੀਟੈਸ਼ਨ ਦੇ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਸਕੱਤਰ ਪਰਮੇਸਵਰਨ ਅਇਯਰ ਨੂੰ ਦਿਵਾਇਆ।ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਖੁਲ੍ਹੇਆਮ ਪਖਾਨੇ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਸੂਬਾ ਐਲਾਨੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦਿਹਾਤੀ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿਚ ਠੋਸ ਅਤੇ ਤਰਲ ਰਹਿੰਦ-ਖੁਹੰਦ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਨੂੰ ਉੱਚ ਪ੍ਰਾਥਮਿਕਤਾ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਦਾ ਵੀ ਆਪਣੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸਕੱਤਰ ਨੂੰ ਭਰੋਸਾ ਦਿਵਾਇਆ।ਸੈਨੀਟੇਸ਼ਨ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਦਿਹਾਤੀ ਜਲ ਸਪਲਾਈ ਤੱਕ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਮੁੱਦਿਆਂ ਬਾਰੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਪਰਮੇਸਵਰਨ ਅਇਯਰ ਨੇ ਸਵੱਛ ਭਾਰਤ ਮਿਸ਼ਨ (ਗ੍ਰਾਮੀਣ) ਅਤੇ ਦਿਹਾਤੀ ਜਲ ਸਪਲਾਈ ਸਕੀਮਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਵੀ ਵਿਸਤ੍ਰਤ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਵੱਛ ਭਾਰਤ ਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਸੂਬੇ ਨੂੰ ਹਰ ਸਹਾਇਤਾ ਦੇਣ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿਚ ਸੂਬੇ ਦੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਦੀ ਸਰਾਹਨਾ ਕੀਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੋਰਨਾਂ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਵਰਗਾ ਮਾਡਲ ਅਪਨਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਖਾਸ ਕਰ ਦਿਹਾਤੀ ਜਲ ਸਪਲਾਈ ਸਕੀਮਾਂ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿਚ।
ਜਲ ਸਪਲਾਈ ਅਤੇ ਸੈਨੀਟੇਸ਼ਨ ਦੇ ਸਕੱਤਰ ਜਸਪ੍ਰੀਤ ਤਲਵਾੜ ਨੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ 125 ਪਿੰਡਾਂ ਵਿਚ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ 24 ਘੰਟੇ ਜਲ ਸਪਲਾਈ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਜਦਕਿ 1171 ਪਿੰਡਾਂ ਨੂੰ 10 ਘੰਟੇ ਸਪਲਾਈ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। 10 ਲੱਖ ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਨਿੱਜੀ ਜਲ ਕੁਨੈਕਸ਼ਨ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਏ ਗਏ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸ੍ਰੀ ਅਇਯਰ ਅਜਿਹੇ ਇੱਕ ਪਿੰਡ ਵਿਚ ਗਏ ਸਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮੋਹਾਲੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਬਲਿਆਲੀ ਪਿੰਡ ਵਿਚ ਜਾ ਕੇ 24 ਘੰਟੇ ਜਲ ਸਪਲਾਈ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣ ਅਤੇ ਪਿੰਡ ਨੂੰ ਖੁਲ੍ਹੇਆਮ ਪਖਾਨੇ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਕਰਵਾਉਣ ਸਬੰਧੀ ਸਕੀਮਾਂ ਨੂੰ ਸਫ਼ਲਤਾਪੂਰਨ ਢੰਗ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਸਬੰਧੀ ਸੂਚਨਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ, ਪਿੰਡ ਪੰਚਾਇਤ ਅਤੇ ਜਲ ਸਪਲਾਈ ਅਤੇ ਸੈਨੀਟੇਸ਼ਨ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਕਾਰਜ ਦੀ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਾ ਕੀਤੀ ਸੀ ਜਿਸ ਨਾਲ ਦਿਹਾਤੀ ਵਿਕਾਸ ਨੇ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਉਚਾਈ ਛੂਹੀ ਹੈ।ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸ੍ਰੀ ਅਇਯਰ ਨੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਨਾਲ ਇੱਕ ਵੀਡੀਓ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਸਵੱਛ ਅਤੇ ਸਵੱਛ ਪੰਜਾਬ ਮਿਸ਼ਨ ਦਾ ਜਾਇਜ਼ਾ ਲਿਆ ਸੀ। ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਨੇ 31 ਦਸੰਬਰ, 2017 ਤੱਕ ਸਾਰੇ ਪਿੰਡਾਂ ਨੂੰ ਖੁਲ੍ਹੇਆਮ ਪਖਾਨੇ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਸਾਰੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਕਰਨ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ। ਅੱਜ ਦੀ ਤਰੀਕ ਤੱਕ 22 ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿਚੋਂ 10 ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੇ 6238 ਪਿੰਡ ਖੁਲ੍ਹੇਆਮ ਪਖਾਨੇ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਕਰਵਾ ਦਿੱਤੇ ਹਨ।
ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਨੇ ਸ੍ਰੀ ਅਇਯਰ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਬਹੁਮੱਤ ਲਾਭਪਾਤਰੀ ਬਾਥ-ਕਮ-ਟਾਇਲਟ ਅਪਣਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਵਿਚਾਰ ਵਟਾਂਦਰੇ ਵਿਚ ਦਖਲ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਜਲ ਸਪਲਾਈ ਅਤੇ ਸੈਨੀਟੇਸ਼ਨ ਸਕੱਤਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕੁਆਲਟੀ ਕੌਂਸਲ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਵੱਲੋਂ ਤੀਜੀ ਧਿਰ ਦਾ ਸਰਵੇ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਸਰਵੇ ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਬਣਾਏ ਗਏ ਕੁੱਲ ਪਖਾਨਿਆਂ ਵਿਚੋਂ 98 ਫੀਸਦੀ ਪਖਾਨੇ ਇੱਛੁਕ ਮਕਸਦਾਂ ਲਈ ਵਰਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਸਰਵੇ ਵਿਚ ਇਹ ਗੱਲ ਵੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ ਕਿ ਕੁੱਲ 33 ਲੱਖ ਘਰਾਂ ਵਿਚੋਂ 84 ਫੀਸਦੀ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਵਿਚ ਪਖਾਨਿਆਂ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ ਜਿਸ ਤੋਂ ਇਹ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਇਸ ਸਾਲ ਦੇ ਆਖਿਰ ਤੱਕ ਸੂਬੇ ਨੂੰ ਖੁਲ੍ਹੇਆਮ ਪਖਾਨੇ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਕਰਵਾਉਣ ਦੇ ਆਪਣੇ ਟੀਚੇ ਵੱਲ ਵੱਧ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਰਨਾਂ ਵਿਚ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਮੀਡੀਆ ਸਲਾਹਕਾਰ ਰਵੀਨ ਠੁਕਰਾਲ, ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਸੁਰੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ, ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਤੇਜਵੀਰ ਸਿੰਘ, ਸਕੱਤਰ ਜਲ ਸਪਲਾਈ ਅਤੇ ਸੈਨੀਟੇਸ਼ਨ ਜਸਪ੍ਰੀਤ ਤਲਵਾੜ ਅਤੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਜਲ ਸਪਲਾਈ ਅਤੇ ਸੈਨੀਟੇਸ਼ਨ ਅਸ਼ਵਨੀ ਸ਼ਰਮਾ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ।