ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਅੱਜ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸਿੰਜਾਈ ਅਤੇ ਬਿਜਲੀ ਮੰਤਰੀ ਰਾਣਾ ਗੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਬਹੁ ਕਰੋੜੀ ਰੇਤ ਘੁਟਾਲੇ ਵਿਚ ਕਲੀਨ ਚਿੱਟ ਦੇਣ ਲਈ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਜਸਟਿਸ ਜੇ ਐਸ ਨਾਰੰਗ ਦਾ ਦੋਸਤਾਨਾ ਕਮਿਸ਼ਨ ਆਖਰ ਉਹੀ ਕੁੱਝ ਕਰ ਸਕਦਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਾਸਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਜਸਟਿਸ ਨਾਰੰਗ ਵੱਲੋਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਸੌਂਪੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿਚ ਟਿੱਪਣੀ ਕਰਦਿਆਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਤਰਜਮਾਨ ਮਹੇਸ਼ਇੰਦਰ ਸਿੰਘ ਗਰੇਵਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਅਜਿਹੀ ਕੋਈ ਉਮੀਦ ਨਹੀਂ ਕਿ ਜਸਟਿਸ ਨਾਰੰਗ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਰੇਤ ਖੱਡਾਂ ਦੀ ਨੀਲਾਮੀ ਦੌਰਾਨ ਹੋਈਆਂ ਬੇਨਿਯਮੀਆਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਵਿਚ ਕੋਈ ਨਵੀਂ ਗੱਲ ਸਾਹਮਣੇ ਲੈ ਕੇ ਆਵੇਗਾ।ਗਰੇਵਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਕਲੀਨ ਚਿੱਟ ਦੇਣ ਦੇ ਖਾਸ ਮਕਸਦ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਬਾਰੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਖੁਦ ਹੀ ਇੱਕ ਜਨਤਕ ਬਿਆਨ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਇਸ ਕੇਸ ਵਿਚ ਕੁੱਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਤੇ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਇਸੇ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸਾਬਿਤ ਕਰੇਗੀ। ਇੱਥੋਂ ਤਕ ਇਸ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਅਜਿਹੇ ਢੰਗ ਦੀਆਂ ਰੱਖੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ ਕਿ ਰਾਣਾ ਗੁਰਜੀਤ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕੋਈ ਵੀ ਬੇਨਿਯਮੀ ਲੱਭੀ ਨਾ ਜਾ ਸਕੇ।ਅਕਾਲੀ ਆਗੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅੱਜ ਰਿਪੋਰਟ ਦਾ ਸੌਂਪਿਆ ਜਾਣਾ ਮਹਿਜ਼ ਇੱਕ ਡਰਾਮਾ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰ ਰੇਤ ਘੁਟਾਲੇ ਦੀ ਨਿਰੱਪਖ ਅਤੇ ਸੁਤੰਤਰ ਜਾਂਚ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਗੰਭੀਰ ਹੁੰਦੀ ਤਾਂ ਇਸ ਨੇ ਜਸਟਿਸ ਨਾਰੰਗ ਨੂੰ ਉਸੇ ਸਮੇਂ ਕਮਿਸ਼ਨ ਤੋਂ ਅਲੱਗ ਕਰ ਦੇਣਾ ਸੀ ਜਦੋਂ ਉਸ ਦੇ ਰਾਣਾ ਗੁਰਜੀਤ ਨਾਲ ਨੇੜਲੇ ਸੰਬੰਧ ਜੱਗ ਜ਼ਾਹਿਰ ਹੋ ਗਏ ਸਨ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਭ ਕਾਸੇ ਤੋਂ ਅੱਖਾਂ ਮੀਟ ਲਈਆਂ। ਜਿਸ ਤੋਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਹਰ ਹੀਲੇ ਰਾਣਾ ਗੁਰਜੀਤ ਨੂੰ ਕਲੀਨ ਚਿੱਟ ਦੇਣ ਉੱਤੇ ਤੁਲੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਹ ਕੰਮ ਅੱਜ ਮੁਕੰਮਲ ਹੋ ਗਿਆ ਲੱਗਦਾ ਹੈ।