ਹਰੀਕੇ ਹੈਡਵਰਕਸ ਵਿਖੇ ਦਰਿਆ ਦੀ ਸਫਾਈ ਦੌਰਾਨ ਰੇਤਾ ਕੱਢਣ ਮੌਕੇ ਸਰਕਾਰੀ ਖਜਾਨੇ ਨੂੰ 5.47 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਕਾਰਨ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਬਿਓਰੋ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਅੱਜ ਸਿੰਚਾਈ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਛੇ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਇਕ ਠੇਕੇਦਾਰ ਵਿਰੁੱਧ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਅਤੇ ਫ਼ੌਜ਼ਦਾਰੀ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀਆਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਧਾਰਾਵਾਂ ਹੇਠ ਮੁਕੱਦਮਾ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਹੈ।ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਬਿਓਰੋ ਦੇ ਮੁੱਖ ਨਿਰਦੇਸ਼ਕ-ਕਮ-ਏ.ਡੀ.ਜੀ.ਪੀ ਸ਼੍ਰੀ ਬੀ.ਕੇ. ਉਪਲ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਬਿਓਰੋ ਨੂੰ ਹਰੀਕੇ ਹੈਡਵਰਕਸ ਦੇ ਗਾਈਡ ਬੰਨ੍ਹ ਨੇੜੇ ਰੇਤਾ ਕੱਢਣ ਦੇ ਠੇਕੇ ਵਿੱਚ ਬੇਨਿਯਮੀਆਂ ਹੋਣ ਸਬੰਧੀ ਮਿਲੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦੇ ਅਧਾਰ 'ਤੇ ਵਿਜੀਲੈਸ ਟੀਮ ਵੱਲੋਂ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਗਈ ਜਿਸ ਦੌਰਾਨ ਇਹ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਕਿ ਕੁੱਲ 12.04 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਠੇਕੇ ਵਿੱਚੋਂ ਛੇ ਸਿੰਚਾਈ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਮਿਲੀਭੁਗਤ ਨਾਲ ਠੇਕੇਦਾਰ ਵੱਲੋਂ ਠੇਕੇ ਦੇ 45 ਫੀਸਦੀ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੇ ਇਵਜ਼ ਵਿਚ 5.47 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਰਕਮ ਅਦਾ ਕਰਕੇ ਸਰਕਾਰੀ ਖਜ਼ਾਨੇ ਨੂੰ ਘਾਟਾ ਪਾਇਆ ਹੈ। ਇਨਾਂ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨੇ ਦੌਰਾਨ ਕੰਮ ਵਿਚ ਹੋਈ ਦੇਰੀ ਕਾਰਨ ਠੇਕੇਦਾਰ ਵਿਰੁੱਧ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਉਸ ਨੂੰ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਕੰਮ ਨਿਬੇੜਨ ਲਈ ਤਾੜਨਾ ਕੀਤੀ ਜਦਕਿ ਕੰਮ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਠੇਕੇਦਾਰ ਨੇ ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ ਲੋੜੀਂਦੀ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਅਤੇ ਮਜਦੂਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਲਗਾਏ।ਸ਼੍ਰੀ ਉਪਲ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਮੁੱਖ ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਨਹਿਰਾਂ ਜਤਿੰਦਰਪਾਲ ਸਿੰਘ, ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਵਿਜੈਪਾਲ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਤੇ ਗੁਲਸ਼ਨ ਨਾਗਪਾਲ, ਐਸ.ਡੀ.ਓ ਮੁਕੇਸ਼ ਗੋਇਲ ਅਤੇ ਹਰੀਕੇ ਨਹਿਰੀ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਵਿਖੇ ਤਾਇਨਾਤ ਜੂਨੀਅਰ ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਰਿਸ਼ਬ ਅਤੇ ਵਿਕਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਪੰਨੂ ਖਿਲਾਫ਼ ਭਾਰਤੀ ਦੰਡਾਵਲੀ ਦੀ ਧਾਰਾ 409, 420, 467, 468, 471, 120-ਬੀ ਅਤੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਰੋਕੂ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 13 (1) (ਡੀ) ਅਤੇ 13 (2) ਤਹਿਤ ਥਾਣਾ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਬਿਓਰੋ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਵਿਖੇ ਮੁਕੱਦਮਾ ਦਰਜ ਕਰਕੇ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਅਗਲੇਰੀ ਪੜਤਾਲ ਆਰੰਭ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
ਹੋਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਸ਼੍ਰੀ ਉਪਲ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਨਾਂ ਦੋਸ਼ੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਅਪ੍ਰੈਲ 2016 ਦੌਰਾਨ ਸਰਕਾਰ ਪਾਸੋਂ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕੀਤੇ ਕੁੱਲ 1.47 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਟੈਂਡਰ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਹੀ ਉਕਤ ਟੈਂਡਰ ਦੀ ਕੀਮਤ ਵਧਾ ਕੇ 1.80 ਕਰੋੜ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਦੋਸ਼ੀ ਮੁੱਖ ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਜਤਿੰਦਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਨੇ ਬਿਨਾ ਸਰਕਾਰੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਤੋਂ ਆਪਣੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਉਚ ਦਰਾਂ 'ਤੇ ਟੈਂਡਰ ਖੋਲਣ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਅਹੁਦੇ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਕਰਦਿਆਂ ਠੇਕੇਦਾਰ ਅਸ਼ੋਕ ਕੁਮਾਰ ਨੂੰ ਵੱਧ ਦਰ੍ਹਾਂ 'ਤੇ 12.04 ਕਰੋੜ ਵਿੱਚ ਰੇਤਾ ਕੱਢਣ ਦਾ ਠੇਕਾ ਅਲਾਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੜਤਾਲ ਦੌਰਾਨ ਇਹ ਵੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਕਿ ਉਕਤ ਮੁੱਖ ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਵਲੋਂ ਵੱਧ ਰੇਟਾਂ ਵਾਲੇ ਇਸ ਟੈਂਡਰ ਨੂੰ 40 ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਮਨਜੂਰੀ ਲਏ ਬਗੈਰ ਹੀ ਆਪਣੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਮਨਜੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ।ਸ੍ਰੀ ਉਪਲ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜਾਂਚ ਦੌਰਾਨ ਇਹ ਵੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਕਿ ਜੇਕਰ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਬਿਓਰੋ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਚੈਕਿੰਗ ਨਾ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਤਾਂ ਦਰਿਆ ਵਿੱਚ ਬਾਰਸ਼ਾਂ ਦਾ ਪਾਣੀ ਆਉਣ ਮੌਕੇ ਅੱਧੇ-ਅਧੂਰੇ ਕੰਮ ਹੋਣ 'ਤੇ ਹੀ ਸਿੰਚਾਈ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਇਨਾਂ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਪੂਰੇ 12.04 ਕਰੋੜ ਦੇ ਕੰਮਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਹੋਇਆ ਦਰਸਾ ਦੇਣਾ ਸੀ ਪਰ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਦੀ ਚੌਕਸੀ ਕਰਕੇ ਉਨਾਂ ਦੀਆਂ ਆਸਾਂ 'ਤੇ ਪਾਣੀ ਫਿਰ ਗਿਆ।
ਉਨਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮੁੱਖ ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਜਤਿੰਦਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਨੇ ਮਿਲੀਭੁਗਤ ਕਰਕੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਖਾਣਾਂ ਅਤੇ ਖਣਿਜ ਨਿਯਮਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਰੇਤੇ ਅਤੇ ਖਣਿਜਾਂ ਦੇ ਸਹੀ ਨਿਕਾਸ ਅਤੇ ਰੱਖ-ਰਖਾਓ ਲਈ ਹੇਠਲੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੇ। ਉਸ ਦੇ ਤਬਾਦਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਐਕਸੀਅਨ ਗੁਲਸ਼ਨ ਨਾਗਪਾਲ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਜੂਨੀਅਰ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਸਮੇਤ ਠੇਕੇਦਾਰ ਨਾਲ ਮਿਲੀਭੁਗਤ ਕਰਦਿਆਂ 1.4 ਕਰੋੜ ਦੀ ਕੀਮਤ ਵਾਲੇ ਰੇਤੇ ਦੀ ਸਾਂਭ-ਸੰਭਾਲ ਕਰਨ 'ਚ ਲਾਪਰਵਾਹੀ ਵਰਤੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਦੋਸ਼ੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਰੇਤੇ ਅਤੇ ਖਣਿਜ ਪਦਾਰਥਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ 1.7 ਕਿਲੋਮੀਟਿਰ ਤੱਕ ਸੁੱਟਣ ਦੇ ਫ਼ਾਸਲੇ ਨੂੰ ਕਿਤਾਬਾਂ ਵਿਚ ਪ੍ਰਵਾਨਿਤ ਫਾਸਲੇ ਤੋਂ ਜਿਆਦਾ ਵਧਾ ਦਿੱਤਾ ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਮਾਲੀਏ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ।ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਮੁਖੀ ਸ਼੍ਰੀ ਉਪਲ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਮਨਜੂਰ ਕੀਤੇ ਇਨਾਂ ਟੈਂਡਰਾਂ ਨੂੰ ਦੋਸ਼ੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੇ ਅਹੁਦੇ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਕਰਦਿਆਂ ਬਿਨਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਮਨਜੂਰੀ ਤੋਂ ਟੈਂਡਰ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਕਰਕੇ ਮਿਲੀਭੁਗਤ ਸਦਕਾ ਠੇਕੇਦਾਰ ਅਸ਼ੋਕ ਕੁਮਾਰ ਲਾਭ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਗਿਆ ਅਤੇ ਸਿਰਫ 45 ਫੀਸਦੀ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੇ ਇਵਜ਼ ਹੀ ਉਸ ਨੂੰ 5.47 ਰੁਪਏ ਦੀ ਰਕਮ ਅਦਾ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਡੂੰਘਾਈ ਨਾਲ ਪੜਤਾਲ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ।