ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਸੂਬੇ ਵਿਚ ਲਿੰਗ ਅਨੁਪਾਤ ਦਰ ਵਿਚ ਸੁਧਾਰ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਪੀ.ਸੀ. ਅਤੇ ਪੀ.ਐਨ.ਡੀ.ਟੀ. ਐਕਟ ( ਪਰੀ- ਕਨਸੈਪਸ਼ਨ ਐਂਡ ਪਰੀ ਨੇਟਲ ਡਾਇਗੋਨੋਸਟਿਕ ਟੈਸਟ ਐਕਟ) ਨੂੰ ਸਖਤੀ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਨੀਤੀ ਉਲੀਕੀ ਗਈ ਹੈ ਜਿਸ ਅਧੀਨ ਜਨਮ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਲਿੰਗ ਨਿਰਧਾਰਣ ਟੈਸਟ ਵਿਰੁੱਧ ਮੁਹਿੰਮ ਚਲਾਕੇ ਬਾਲ ਕੰਨਿਆਵਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ।ਇਸ ਬਾਰੇ ਹੋਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਪਰਿਵਾਰ ਭਲਾਈ ਮੰਤਰੀ ਸ੍ਰੀ ਬ੍ਰਹਮ ਮਹਿੰਦਰਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਿਵਲ ਰਜਿਸਟਰੇਸ਼ਨ ਸਿਸਟਮ ਜਨਵਰੀ 2017 ਅਨੁਸਾਰ ਲਿੰਗ ਅਨੁਪਾਤ ਦਰ 1000 ਲੜਕਿਆਂ ਪਿਛੇ 891 ਲੜਕੀਆਂ ਹਨ ਜੋ ਕਿ ਬਹੁੱਤ ਚਿੰਤਾਜਨਕ ਅੰਕੜਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੂਬੇ ਵਿਚ ਲਿੰਗ ਅਨੁਪਾਤ ਦੇ ਵੱਡੇ ਫਰਕ ਦਾ ਗੰਭੀਰ ਨੋਟਿਸ ਲੈਂਦਿਆਂ ਪੀ.ਸੀ. ਅਤੇ ਪੀ.ਐਨ.ਡੀ.ਟੀ. ਐਕਟ ਨੂੰ ਸਖਤੀ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਹਨ ਇਹਨਾਂ ਹੁਕਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਅਲਟਰਾਸਾਊਂਡ ਕੇਂਦਰਾਂ ਨੂੰ 24 ਘੰਟੇ ਲਈ ਆਨ-ਲਾਈਨ ਕਰਕੇ ਰਾਜ ਅਤੇ ਜਿਲ੍ਹਾ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਨਿਗਰਾਨੀ ਰੱਖੀ ਜਾਵੇਗੀ ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਕੇਂਦਰਾਂ ਵਿਚ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਡਾਕਟਰਾਂ ਤੋਂ ਲੈਕੇ ਸਾਰੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਪੁਲਿਸ ਵੈਰੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਹੋਣਾ ਲਾਜਮੀ ਹੋਵੇਗੀ ਤਾਂ ਜੋ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦਰਜ ਹੋਣ 'ਤੇ ਸਬੰਧਤ ਸਕੈਨਿੰਗ ਕੇਂਦਰਾਂ ਦਾ ਪਿਛਲਾ ਅਤੇ ਮੌਜੂਦਾ ਰਿਕਾਰਡ ਹਾਸਲ ਕਰਕੇ ਡਾਕਟਰਾਂ ਅਤੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਸਬੰਧੀ ਤਫਤੀਸ਼ ਸਮਾਂਬੱਧ ਢੰਗ ਨਾਲ ਮੁਕੰਮਲ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੇ।
ਸ੍ਰੀ ਮਹਿੰਦਰਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਿਹਤ ਵਿਭਾਗ ਵਲੋਂ ਜਨਮ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਲ਼ਿੰਗ ਨਿਧਾਰਣ ਟੈਸਟ ਅਤੇ ਭਰੁੱਣ ਹੱਤਿਆ ਦੀ ਸੂਚਨਾ ਦੇਣ 'ਤੇ ਇਕ ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਇਨਾਮ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਪਰ ਇਹ ਦੇਖਣ ਵਿਚ ਆਇਆ ਹੈ ਇਨਾਮੀ ਰਕਮ ਵੱਡੀ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਸਿਹਤ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਪੀ.ਸੀ. ਅਤੇ ਪੀ.ਐਨ.ਡੀ.ਟੀ. ਐਕਟ ਤਹਿਤ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਹੀਆਂ ਜੋ ਇਸ ਤੱਥ ਵੱਲ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਪੀ.ਸੀ. ਐਂਡ ਪੀ.ਐਨ.ਡੀ.ਟੀ. ਐਕਟ ਨੂੰ ਨਿਯਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵਿਚ ਅਣਗਿਹਲੀ ਵਰਤੀ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਬੇਨਿਯਮੀਆਂ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਅਲਟਰਾਸਾਊਂਡ ਕੇਂਦਰਾਂ 'ਤੇ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੇਵਲ ਨਾ ਮਾਤਰ ਹੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਜਿਸ ਸਦਕਾ ਅੱਜ ਸਾਨੂੰ ਗੰਭੀਰ ਨਤੀਜੇ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਹੇ ਹਨ।ਸਿਹਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਲਿੰਗ ਨਿਰਧਾਰਣ ਟੈਸਟ ਅਤੇ ਭਰੁੱਣ ਹੱਤਿਆ ਵਾਲੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦੀ ਢਿੱਲ ਨੂੰ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਮੰਨਿਆ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਅਜਿਹੇ ਕੇਂਦਰਾਂ ਖਿਲਾਫ਼ ਕਾਰਵਾਈ ਵਿੱਚ ਲਾਪਰਵਾਹੀ ਵਰਤਣ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਖਿਲਾਫ਼ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।ਉਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪੱਧਰ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰੀ ਜਾਂ ਵਿਅਕਤੀ ਪੀ.ਸੀ. ਐਂਡ ਪੀ.ਐਨ.ਡੀ.ਟੀ.ਐਕਟ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਦਾ ਫੜਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਦੋਸ਼ੀ ਨੂੰ ਬਖਸ਼ਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾਵੇਗਾ।ਸ੍ਰੀ ਮਹਿੰਦਰਾ ਨੇ ਅੱਗੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੁਲੀਸ ਨੂੰ ਵੀ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ ਕਿ ਲਿੰਗ ਨਿਰਧਾਰਨ ਜਾਂਚ ਮੌਕੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕੇਂਦਰਾਂ ਦੀ ਸ਼ਨਾਖ਼ਤ ਕਰਨ ਲਈ ਛਾਪੇਮਾਰੀ ਵਿੱਚ ਹਰ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਸਿਹਤ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਸਹਿਯੋਗ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ।ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਬਾਲ ਕੰਨਿਆ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਪੂਰਨ ਤੌਰ 'ਤੇ ਵਚਨਬੱਧ ਹੈ ਅਤੇ ਜਨਮ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕੇਂਦਰਾਂ ਖਿਲਾਫ਼ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ ਯਕੀਨੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕਰੇਗੀ। ਸਿਹਤ ਵਿਭਾਗ ਵਿਚ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਬੇਨਯਮੀਆਂ ਨੂੰ ਰਾਜ ਪੱਧਰ ਤੋਂ ਲੈਕੇ ਜਮੀਨੀ ਪੱਧਰ ਤੱਕ ਸੁਧਾਰ ਕੇ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਲਿਆਈ ਜਾਵੇਗੀ ਅਤੇ ਸਿਹਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨੂੰ ਪੇਂਡੂ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਲੋੜਵੰਦਾਂ ਤੱਕ ਯਕੀਨੀ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ।