प्रदेश में अब राशन को लेकर हेरा-फेरी व सरकार को चूना लगाने के दिन लद गए हैं। सरकार अब जून 2018 से प्रदेश में स्मार्ट राशन कार्ड स्कीम शुरु करने जा रही है। जिसमें राशन कार्ड का लाभ लेने वाले सभी लाभार्थियों को आधार कार्ड से लिंक किया जा रहा है और जून माह से इसी प्रणाली के अंतर्गत राशन वितरण होगा। इसके अंतर्गत आधार कार्ड के मुताबिक अंगुली की छाप या आंखों के स्कैन के माध्यम से लाभार्थी की पहचान कर ही राशन दिया जाएगा। यह जानकारी खाद्य एवं आपूर्ति मंत्री भारत भूषण आशु ने दी।उन्होंने कहा कि प्रदेश में राशन वितरण प्रणाली में पारदर्शिता लाने के लिए राज्य सरकार ने यह शुरुआत की है। कैप्टन अमरिंदर सिंह सरकार के नेतृत्व वाली सरकार राज्य में योज्य लाभार्थियों को गेहूं का वितरण ई.पी.ओ मशीन (इलैक्ट्रानिक प्वाइंट आफ सेल) के माध्यम से करेगी। राज्य में 16 हजार डिपो है और 1400 इंस्पेक्टर। विभाग के इंस्पेक्टरों को यह मशीन दी जाएगी जिसके अंतर्गत प्रत्येक इंस्पेक्टर 10-12 डिपो कवर कर वितरण प्रणाली को सुनिश्चित करेगा।मौजूदा समय में 3526775 परिवारों के 1.37 करोड़ लोग इस योजना का लाभ ले रहे हैं। अब तक 98.24 प्रतिशत परिवारों के 95.26 प्रतिशत लोगों के आधार कार्ड लिंक हो चुके हैं जो कि अब विभाग के पोर्टल पर दर्ज है। जिससे अब कोई फर्जी व्यक्ति किसी दूसरे का राशन नहीं ले सकता।श्री आशु ने बताया कि मंडी से गेहूं की खरीद गोदाम से होते हुए डिपो होल्डर व अंत में लाभार्थी तक पहुंचती है इस पूरी प्रक्रिया निगरानी पोर्टल के माध्यम से की जाएगी।उन्होंने बताया की लोगों की सुविधा के लिए शुरु किए गए बायोमैट्रिक मशीन में अंगुली स्कैन करने में कोई समस्या आती है तो आंखों को स्कैन कर लाभार्थी की पहचान की जा सकेगी। सरकार की तरफ से राशन लेने वाले को अनाज का पूरा तोल देने के मकसद से भारत सरकार की ईकाई(ब्राडकास्ट इंजीनियरिंग कंसलटेंट इंडिया लिमिटेड) द्वारा तैयार किए गए तोल भी मुहैया करवाए गए हैं ताकि वितरण में कोई गड़बड़ी न हो।