केन्द्रीय अल्पसंख्यक मामलों के मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी ने आज कहा कि सबका साथ, सबका विकास एक नारा नहीं है बल्कि यह ‘राष्ट्रनीति’ है और ‘समावेशी विकास’ मोदी सरकार का ‘राजधर्म’ है। उन्होंने कहा कि पिछले चार सालों में सरकार ने विकास को गरीबों व कमजोर तबकों के सम्मान के साथ जोड़ा है और उन्हें सड़क, बिजली, पानी, रोजगार व रोजगार के अवसर प्रदान किए हैं। मंत्री महोदय रामपुर के सिविल लाइंस स्थित आदर्श रामलीला ग्राउंड में उपस्थित जनसमुदाय को संबोधित कर रहे थे। यहां उन्होंने आधारशिला रखी और विभिन्न विकास परियोजनाओं का उद्घाटन किया। अल्पसंख्यक मामलों के मंत्रालय तथा उत्तर प्रदेश सरकार के ये विकास कार्य बहु-क्षेत्रीय विकास कार्यक्रम के तहत बिलासपुर, स्वर, सैदनगर, शाहाबाद और चमराऊ में किए जाएंगे। श्री नकवी ने कहा कि प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी समावेशी विकास के प्रति प्रतिबद्धता ने गांव, गरीबों, किसानों, युवाओं, अल्पसंख्यकों और महिलाओं का कल्याण सुनिश्चित किया है। उन्होंने आगे कहा कि अल्पसंख्यकों समेत समाज के सभी वर्गों में विश्वास और विकास का वातावरण है। इसका आधार “तुष्टिकरण के बिना सशक्तिकरण” तथा “सम्मान के साथ विकास” पर आधारित हमारी नीति है।
अपने मंत्रालय की उपलब्धियों को रेखांकित करते हुए उन्होंने कहा कि पिछले 48 महीनों में 2 करोड़ 66 लाख अल्पसंख्यक छात्रों को पूर्व मैट्रिक, मैट्रिक के बाद, निःशुल्क कोचिंग, बेगम हज़रत महल बालिका छात्रवृत्ति जैसी विभिन्न छात्रवृत्तियां दी गई हैं। “सीखों और कमाओ”, “उस्ताद”, “नई मंजिल”, “गरीब नवाज़ कौशल विकास योजना” जैसी विभिन्न कौशल विकास योजनाओं के माध्यम से 5 लाख 44 हज़ार 994 युवाओं को रोजगार आधारित कौशल विकास प्रशिक्षण दिया गया है। इन्हें रोजगार के अवसर भी प्राप्त हुए हैं। पिछले एक वर्ष में एक लाख 18 हज़ार कारीगरों को “हुनर हाट” के जरिए रोजगार व रोजगार के अवसर प्रदान किए गए हैं। “नई रोशनी योजना” के तहत 2 लाख 95 हज़ार अल्पसंख्यक महिलाओं को नेतृत्व प्रशिक्षण दिया गया है। एक करोड़ 21 लाख छात्राओं को विभिन्न छात्रवृत्तियां प्रदान की गई हैं। बहु-क्षेत्रीय विकास कार्यक्रम के अंतर्गत 330 बहु-उद्देशीय सामुदायिक केन्द्र “सद्भाव मंडप”, 68 गुरुकुल जैसा आवासीय विद्यालय, किसानों और कारीगरों के लिए 436 बाजार शेड, 11 डिग्री कॉलेज 469 कक्षाएं, 163 बालिका छात्रावास, 53 आईटीआई, 874 विद्यालय भवन तथा 16 हज़ार 297 अतिरिक्त कक्षाओं का निर्माण किया गया है।
स्व-रोजगार और शिक्षा के लिए सावधि ऋण तथा सूक्ष्म वित्तीय योजनाओं के तहत वर्तमान सरकार ने राष्ट्रीय अल्पसंख्यक विकास वित्त निगम (एनएमडीएफसी) के माध्यम से 6.33 लाख परिवारों को वित्तीय सहायता उपलब्ध कराई है। स्व-रोजगार और शिक्षा के लिए अल्पसंख्यकों को 1979 करोड़ रुपये का रियायती ऋण दिया गया है। श्री नकवी ने आगे कहा कि पूरी हज़ प्रक्रिया में कई सुधार किए गए हैं। इससे हज़ यात्रियों को सुविधा होगी और प्रक्रिया में पारदर्शिता बढ़ेगी। इस वर्ष 1 लाख 75 हज़ार 25 भारतीय हज़ यात्रा पर जा रहे हैं जो एक रिकॉर्ड है। पहली बार महिला हज़ यात्रियों को बिना मेहरम (पुरुष सहयात्री) के हज़ यात्रा करने की सुविधा दी गई है। हज़ सब्सिडी समाप्त किए जाने के बावजूद 2018 में पिछले कई वर्षों की तुलना में हवाई किराया सबसे कम रहा है। इस अवसर पर उत्तर प्रदेश सरकार के अल्पसंख्यक कल्याण राज्य मंत्री श्री बलदेव सिंह औलाख, अल्पसंख्यक कल्याण मंत्रालय की प्रधान सचिव श्रीमती मोनिका गर्ग तथा वरिष्ठ अधिकारी व गणमान्य व्यक्ति उपस्थित थे।