केन्द्रीय खान मंत्री नरेन्द्र सिंह तोमर ने कहा है कि जब से सरकार ने नीतिगत सुधारों के लिए पहल की है, तब से ही खनन क्षेत्र में निरंतर उल्लेखनीय प्रगति देखने को मिल रही है। चालू वर्ष में 20 जनवरी, 2018 तक मात्रा की दृष्टि से खनिज उत्पादन में पिछले वर्ष की समान अवधि की तुलना में 6 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की गई है। उन्होंने इस वृद्धि को उल्लेखनीय बताया। आज नई दिल्ली में खदानों और खनिजों पर आयोजित तीसरे राष्ट्रीय सम्मेलन को संबोधित करते हुए उन्होंने खनन क्षेत्र की अंतर्निहित अहमियत पर विशेष जोर दिया क्योंकि यह अनेक महत्वपूर्ण उद्योगों को बुनियादी कच्चा माल सुलभ कराता है।श्री तोमर ने कहा कि नीलामी प्रक्रिया की जटिलता को कम करने और खनिज ब्लॉकों की त्वरित नीलामी में राज्यों की मदद करने के लिए खान मंत्रालय ने नवम्बर, 2017 में खनिज नीलामी नियम 2015 में संशोधन किए हैं। इस संशोधन से नीलामी में काफी सहूलियत हुई है। संशोधन के बाद तीन महीनों के भीतर ही 41 खनिज ब्लॉकों की नीलामी हो चुकी है, जो एक रिकॉर्ड है। वहीं, दूसरी ओर इससे पहले अप्रैल से नवम्बर 2017 तक के 8 महीनों की अवधि में 27 ब्लॉकों की नीलामी की गई थी।सम्मेलन में पुरस्कार समारोह के दौरान श्री तोमर द्वारा माइनिंग टेनमेंट सिस्टम (एमटीएस) के प्रथम चरण के पंजीकरण एवं रिटर्न मॉडयूल के साथ प्रधानमंत्री खनिज क्षेत्र कल्याण योजना (पीएमकेकेकेवाई) की निगरानी के लिए पोर्टल भी लांच किया गया। एमटीएस मुख्यत: क्षेत्र की पहचान करने से लेकर खदान को बंद करने तक से जुड़ी समूची खनिज रियायत अवधि का स्वचालन सुनिश्चित करता है और वास्तविक समय पर इलेक्ट्रॉनिक फाइलों के हस्तांतरण और आंकड़ों के आदान-प्रदान के लिए विभिन्न हितधारकों को आपस में जोड़ता है। एमटीएस से देश में उत्पादित होने वाले समस्त खनिजों का राष्ट्रीय स्तर पर पूर्ण लेखांकन करने में मदद मिलेगी। इस तरह का लेखांकन खदान के मुहाने से लेकर खनिज के अंतिम उपयोग तक संभव होगा, जिससे अवैध खनन की गुंजाइश कम हो जाएगी।
पीएमकेकेकेवाई योजना का क्रियान्वयन जिला खनिज फाउंडेशन (डीएमएफ) के तहत एकत्रित होने वाले कोष (फंड) द्वारा किया जाएगा। इस राशि का उपयोग खनन प्रभावित क्षेत्रों के कल्याण और विकास के लिए किया जाएगा। पीएमकेकेकेवाई के तहत 17000 करोड़ रुपये से भी ज्यादा की राशि एकत्रित हुई है और 56000 परियोजनाएं शुरू की गई हैं।श्री तोमर द्वारा एक ‘रेत खनन फ्रेमवर्क’ की भी शुरुआत की गई। इस फ्रेमवर्क को खान मंत्रालय द्वारा तैयार किया गया है। रेत खनन फ्रेमवर्क तैयार करते समय विभिन्न राज्यों में रेत खनन पर कराए गए अध्ययन को ध्यान में रखने के साथ-साथ विभिन्न संस्थानों जैसे कि राष्ट्रीय सीमेंट एवं भवन सामग्री परिषद (एनसीसीबीएम), सीमेंट उत्पादक संघ (सीएमए), सार्वजनिक एवं अन्य हितधारकों के साथ गहन सलाह-मशविरा भी किया गया। इस फ्रेमवर्क में दिए गए सुझावाओं से राज्यों को एक खाका (रोडमैप) उपलब्ध होगा, जिससे उन्हें अपनी-अपनी नीतियां तैयार करने और रेत के अवैध खनन की रोकथाम करने में मदद मिलेगी।श्री तोमर और खान राज्य मंत्री श्री हरिभाई पार्थीभाई चौधरी ने सम्मेलन के दौरान आरंभिक सत्र में शीर्ष 20 खदानों और समापन सत्र में शेष 37 खदानों को 5 स्टार रेटिंग प्रदान की। 15 फरवरी, 2017 को नई दिल्ली में आयोजित पिछले सम्मेलन में कुल मिलाकर 32 खदानों को वर्ष 2015-16 में किए गए प्रदर्शन के आधार पर 5 स्टार के साथ पुरस्कृत किया गया था। वर्ष 2016-17 के दौरान खदानों का प्रदर्शन बेहतर हुआ है और कुल मिलाकर 57 खदानों को 5 स्टार रेटिंग प्रदान की गई है। स्टार रेटिंग प्रणाली से सर्वोत्तम तौर-तरीकों अथवा प्रथाओं को अपनाने और खनन क्षेत्र में सतत विकास फ्रेमवर्क के व्यापक एवं सार्वभौमिक क्रियान्वयन के लिए स्वत: पहल करने की व्यवस्था विकसित हुई है।पिछले दो सम्मेलन रायपुर और नई दिल्ली में क्रमश: वर्ष 2016 और 2017 में आयोजित किए गए थे।