पंजाब सरकार द्वारा ग़ैर -कानूनी कलोनियों संबंधी गठित सब कमेटी द्वारा नयी तैयार की गई नीति को सर्व सहमति से स्वीकृति दे दी गई।आज यहां पंजाब भवन में स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री ब्रह्म महिन्द्रा के नेतृत्व अधीन कैबिनेट सब -कमेटी की तीसरी उच्च -स्तरीय मीटिंग दौरान कमेटी में शामिल मंत्रियों द्वारा नयी नीति को सर्व सहमति से मंजूरी दे दी गई। अब इस नीति को अंतिम फ़ैसले हेतु पंजाब कैबिनेट आगे पेश किया जायेगा। इस कमेटी द्वारा सैद्धांतिक तौर पर फ़ैसला लिया गया कि वर्ष -2018 के बाद किसी भी आधार पर ग़ैर -कानूनी कलोनियों को स्वीकृति नहीं दी जायेगी। इस मीटिंग में कमेटी के मैंबर स्थानीय निकाय और पर्यटन मंत्री श्री नवजोत सिंह सिद्धू, वित्त मंत्री श्री मनप्रीत बादल, ग्रामीण विकास एवं पंचायत मंत्री श्री तृप्त रजिन्दर सिंह बाजवा और तकनीकी शिक्षा मंत्री चरनजीत सिंह चन्नी उपस्थित थे।ग़ैर -कानूनी कलोनियों संबंधी नीति संबंधीे अन्य जानकारी देते कैबिनेट सब -कमेटी के चेयरमैन श्री ब्रह्म महिन्द्रा ने बताया कि पहली अप्रैल 2018 तक विकसित ग़ैर -कानूनी कलोनियों को ही स्वीकृति दी जायेगी।इस नीति को नोटिफिकेशन जारी होने से 12 महीने के समय के लिए जारी रखा जायेगा।जिन कलोनाईजऱों ने पिछली नीतियोँ अधीन स्वीकृति के लिए आवेदन नहीं दिया था वह अब इस नीति अधीन अपनी कलोनियों की स्वीकृति के लिए आवेदन दे सकेंगे।
यदि किसी की तरफ से पिछली नीति अधीन कोई राशि जमा करवाई गई थी तो इस नीति अधीन पिछली राशि को जोड़ा जा सकेगा।कलोनियों को स्वीकृति देने के लिए तर्क आधारित खर्च किए नियत किये गए हैं।स्वीकृति के लिए जमा करवाई गई राशि का प्रयोग विशेष तौर पर सिफऱ् उस कालोनी के बुनियादी ढांचा मुहैया करवाने के लिए की जायेगी।राशि को एक वर्ष दौरान किश्तों में जमा करवाया जा सकेगा। कलोनियों को स्वीकृति देने के लिए अधिकारियों की कमेटी गठित की जायेगी और इस कमेटी द्वारा म्यूनिसिपल कमेटी की सीमा क्षेत्र के साथ-साथ इसके बाहर आते प्लाटों को भी देखा जायेगा। हर कमेटी 3 महीने दौरान मामलों की जांच करेगी।हर ग़ैर -कानूनी कालोनी के लिए कालोनी के निवासियों को लेकर रैज़ीडैंटस वैलफेयर एसोसिएशन बनाई जायेगी और यह एसोसिएशन भी कालोनी की स्वीकृति के लिए संबंधी अथारटी को आवेदन दे सकेगी।1अप्रैल, 2018 के बाद बनीं ग़ैर कानूनी कलोनियों के कलोनाईजऱों के खि़लाफ़ सख्त कार्यवाही की जायेगी।इस बैठक में अतिरिक्त मुख्य सचिव हाऊंसिंग शहरी विकास श्रीमती विन्नी महाजन, प्रमुख सचिव स्थानीय निकाय श्री ए. वेनू प्रसाद, और डायरैक्टर, टाऊन और कंट्री प्लानिंग, पंजाब भी उपस्थित थे।