बहुजन समाज पार्टी (बसपा) अध्यक्ष मायावती ने कहा कि देशभर में तथा खासकर भाजपा शासित राज्यों उत्तर प्रदेश, गुजरात, मध्य प्रदेश, हरियाणा, राजस्थान व महाराष्ट्र में अपराध-नियन्त्रण व कानून-व्यवस्था के साथ-साथ जनहित व विकास का बुरा हाल है और यह प्रमाणित करता है कि सत्ताधारी बीजेपी एण्ड कम्पनी का हर स्तर पर घोर अपराधीकरण हो गया है। उन्होंने कहा कि इसका ही परिणाम है कि भाजपा सरकारों की हर प्रकार की नाकामी, वादाखिलाफी व भ्रष्टाचार को भुलाकर ज्यादातर लोग अपनी जान-माल को बचाने की फिक्र में ही लग गए हैं। मायावती ने आईपीएन को दिए बयान में कहा कि इसी कारण भाजपा-शासित राज्यों में व उसमें भी विशेषकर उत्तर प्रदेश में कानून का संवैधानिक राज न होकर जंगलराज जैसा माहौल व्याप्त है। कासगंज की घटना को ताजा उदाहरण बताते हुए मायावती ने कहा कि यहां उपद्रव, हिंसा व दंगा अभी लगातार जारी है, लेकिन राज्य सरकार यहां भी विफल होती हुई नजर आ रही है। माया ने कहा कि कासगंज में उपद्रव व हिंसा की बीएसपी निन्दा करती है और दोषियों को सख्त सजा देने की मांग करती है।मायावती ने कहा है कि भाजपा एवं इनके अन्य संगठनों का सर से लेकर पांव तक अपराधीकरण हो जाने का ही दुष्परिणाम है कि देश में आज हर जगह हिंसा व अपराध की घोर अव्यवस्था कायम है, कोर्ट-कचहरी दोषियों को सजा देने में अपने आपको अपंग महसूस कर रहे हैं क्योंकि सरकारी गवाहों को भाजपा सरकारें सुरक्षा नहीं दे पा रही हैं तथा गवाहों की खुलेआम हत्यायें भी हो रही हैं।
इतना ही नहीं अपराधों, हिंसा व साम्प्रदायिक दंगा के दोषी भाजपा नेताओं पर से मुकदमे वापस लेकर जंगलराज को सरकारी तौर पर स्थापित करने का प्रयास उत्तर प्रदेश सहित कई राज्यों में किया जा रहा है जिससे देश की समूची आपराधिक न्याय व्यवस्था पटरी से उतर गई लगती है।मायावती का कहना है कि हर स्तर पर ऐसी गम्भीर स्थिति के बावजूद भाजपा सरकार अथवा सरकार के मंत्री से नैतिकता के आधार पर इस्तीफा मांगना भी फिजूल ही लगता है क्योंकि केन्द्र व प्रदेश की भाजपा सरकारें नैतिकता व लोकलाज को ताक पर रखकर केवल अपने निजी स्वार्थ के लिए काम करने पर पूरे तौर से अमादा लगती हैं और इस क्रम में हर प्रकार से सरकार का दुरुपयोग कर रही हैं जिससे आमजनजीवन काफी ज्यादा प्रभावित हो रहा है जो देशहित में बड़ी ही चिंता की बात है।मायावती ने कहा कि एकतरफ जहां सत्ताधारी भाजपा का घोर अपराधीकरण व सरकार का भगवाकरण हो गया है, वहीं आर.एस.एस. का व्यापक राजनीतिकरण हो गया है। उन्होंने कहा कि सर्वोच्च न्यायालय के बार-बार के स्पष्ट निर्देशों के बावजूद फिल्म पद्मावत पर भाजपा सरकारों व आर.एस.एस. आदि का जो ढुलमुल व खासकर कानून-व्यवस्था बनाये रखने के मामले में लचर व संलिप्ततावादी रवैया रहा है वह यह साबित करने को काफी है कि भाजपा व इनकी सरकारें किसी न किसी रूप में जातिवादी व साम्प्रदायिक हिंसा व हिंसक प्रवृत्ति को बढ़ावा देते रहना चाहती हैं।