आम आदमी पार्टी पंजाब के सह-प्रधान और सुनाम से विधायक अमन अरोड़ा ने मंगलवार को पंजाब के मुख्य मंत्री कैप्टन अमरिन्दर सिंह को पत्र लिख कर समाज सुरक्षा विभाग पंजाब के आधिकारियों द्वारा सेवा के अधिकार नियमों की की जा रही घोर उल्लंघन का जिक्र किया है। अपने पत्र में अरोड़ा ने लिखा कि समाज सुरक्षा विभाग जिला संगरूर के अधिकारी नियमों की धज्जियां उड़ा कर बिना किसी कारण पैनशनों की अजिऱ्यों में अनावश्यक देरी कर लाभपातरियों को परेशान कर रहे हैं। अरोड़ा ने कहा कि सेवा के अधिकार कानून के अनुसार पैनशन के बिनैकारों की अजिऱ्यों पर विभाग की तरफ से 7 दिनों के अंदर -अंदर कार्यवाही की जानी बनती है परंतु बहुत सी अजिऱ्यों पर पिछले कई महीनों से कार्यवाही नहीं की जा रही।सुनाम विधान सभा के गांव उभावाल का जिक्र करते अरोड़ा ने कहा कि उनकी तरफ से ई-सेवा केंद्र पोर्टल के द्वारा 2017 के जून महीने दौरान 31 अजिऱ्यां भरीं गई थीं। जिन पर कि 1 हफ्ते के समय में कार्यवाही करनी बनती थी, परंतु 8 महीने का समय बीत जाने के बावजूद भी इन में से 3 अजिऱ्यां संगरूर के डीएसएसओ जोबनदीप कौर चीमा के हस्ताक्षरों के चलते विचार अधीन पड़ीं हैं। जबकि 28 अजिऱ्यां इसी हफ़्ते दौरान ही बिना ाधार किसी कारण रद्द कर दीं गई। उन्होंने कहा कि यह सेवा के अधिकारी नियम की सीधे तौर पर उल्लंघन है और विभाग की तरफ से गरीब और जरूरतमंद व्यक्तियों को बिना किसी कारण परेशान किया जा रहा है। अपनी शिकायत को ई -सेवा पोर्टल से प्राप्त की जानकारी के दस्तावेजों के साथ पुख्ता करते अरोड़ा ने मुख्य मंत्री कैप्टन अमरिन्दर सिंह और आरटीएस कमिशन को गुजारिश की है कि समाज सुरक्षा विभाग के अफसरों की कार्य प्रणाली को दरुसत किया जाये जिससे गरीब, जरूरतमंद बुजुर्ग और आम लोगों की भलाई के लिए कार्य किया जा सके। उन्होंने मांग की है कि इस मामलो को गंभीरता के साथ जांच पड़ताल करने उपरांत आरोपी अफसरों के खिलाफ बनती विभागीय कार्यवाही की जाए।