पंजाब सरकार द्वारा सैंकड़ों सरकारी प्राइमरी स्कूलों को ताले लगान के उपरांत सरकारी मिडल स्कूलों की मंजूरशुदा असामियों पर कैंची फिरने वाली मुहिम की आम आदमी पार्टी (आप) पंजाब ने जोरदार निंदा करते कैप्टन सरकार पर प्राईवेट शिक्षा माफिया को शह देने के गंभीर दोष लगाए हैं। 'आप' द्वारा जारी प्रैस बयान में पार्टी के सूबा सह प्रधान और विधायक अमन अरोड़ा ने कैप्टन सरकार के इस कदम को दलित, गरीब और आम आदमी विरुद्ध गहरी साजिश करार दिया। उन्होंने कैप्टन सरकार को चेतावनी देते हुए कहा कि यदि सरकारी स्कूल शिक्षा प्रबंध को तबाह करने वाली ऐसी तजवीजों को रद्द न किया गया तो आम आदमी पार्टी पंजाब के सभी वर्गों के सहयोग के साथ कांग्रेस सरकार विरुद्ध बड़ी लोक लहर शुरु करेगी। अमन अरोड़ा ने बताया कि कैप्टन सरकार की सरकारी स्कूलों को बंद करने की लगातार कोशिशों के कारण जहां आम मां- बाप और विद्यार्थियों में निराशा फैल गई है, वहीं सरकारी स्कूलों में पक्की भर्ती के लिए लम्बे समय से संघर्ष कर रहे योग्य और टैट पास उम्मीदवारों, अध्यापिक दलों और सामाजिक संगठनों में गुस्से की लहर फैल गई है। उनके समेत पार्टी नेताओं द्वारा आज भी कई अध्यापिक संगठनों और बेरोजग़ार टीचर यूनियन नेताओं के साथ मुलाकात करके कांग्रेस सरकार को मुंह तोड़ जवाब देने का सिलसिला आरंभ कर दिया गया है। अमन अरोड़ा ने कैप्टन सरकार की शिक्षा नीति और नीयत पर सवाल उठाते हुए कहा कि एक तरफ मिडल स्कूलों में मंजूरशुदा असामियों को घटा कर पंजाबी के अध्यापकों को हिंदी और हिंदी के अध्यापकों को पंजाबी पढ़ाने के लिए तुगलकी फरमान जारी किये जा रहे हैं, दूसरी तरफ़ अध्यापक योग्यता टैस्ट के पास (टैट) उम्मीदवारों को विषय पास करने की ग़ैर ज़रूरी शर्तों में उलझा कर पक्की भर्ती करने से टाल मटोल की जा रही है, जिस कारण हर रोज़ सैंकड़ों योग्य उम्मीदवार उम्र की हद पार कर हमेशा के लिए बेरोजगार हो रहे हैं। अमन अरोड़ा ने सरकार के इस कदम को न सिफऱ् सरकारी स्कूलों का ओर भट्टा बिठाने की कवायद बताया बल्कि मातृभाषा पंजाबी विरुद्ध भी गिनी-चुनी साजिश कहा। उन्होंने कैप्टन सरकार को दिल्ली की केजरीवाल सरकार से सबक लेने की सलाह दी, क्योंकि केजरीवाल सरकार के सरकारी स्कूल शिक्षा सुधार यत्नों सदका दिल्ली में माता पिता अपने बच्चों को महंगे प्राईवेट स्कूलों में से हटा कर सरकारी स्कूलों में दाखि़ल करवा रहे हैं। 'आप' नेता ने शिक्षा विभाग द्वारा विद्यार्थियों की परीक्षाएं दूसरे स्कूलों में लेने की नीति को विद्यार्थियों और गरीब विरोधी कहा। उन्होंने कहा कि सरकार के इस फैसले के साथ हजारों विद्यार्थी परीक्षाएं देने से वंछित रह जाएंगे, क्योंकि आम और दैनिक वेतन वाले मां बाप को अपना बच्चा दूसरे गावों में ले कर आने जाने में भारी दिक्कत आयेगी और अनजान स्थान पर जा कर विद्यार्थी अजीब सा महसूस करेंगे। अरोड़ा ने कहा कि नकल रोकने के नाम पर ऐसा कदम विद्यार्थियों के साथ धक्का और शिक्षा विभाग की असफलता का सबूत है। अमन अरोड़ा ने सलाह दी कि यदि शिक्षा विभाग ने फेरबदल ही करना है तो विद्यार्थियों की जगह परीक्षा स्टाफ की अदला -बदली बेहतर बदल है।