पंजाब के मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह ने सोहाणा-लांडरा-चुन्नी सड़क के विस्तार के लिए तुरंत 23 करोड़ रुपये की राशि जारी करने के लिए वित्त विभाग को आदेश जारी किये हैं। इसी दौरान ही उन्होंने राज्य में समस्त लंबित पड़ी विकास परियोजनाओं को शीघ्र पूरा करने के लिए अपने मुख्य प्रधान सचिव को निर्देश जारी किये हैं। लोक निर्माण विभाग (पी डब्लयू डी) भवन व सड़क के कामकाज और चल रही परियोजनाओं का जायजा लेने के लिए मीटिंग की अध्यक्षता करते हुये मुख्यमंत्री ने विश्वास दिलाया कि विकास कार्यो के लिए सभी आवश्यक फंड उपलब्ध करवाये जायेंगे। उन्होंने वित्त विभाग को लांडरा जंक्शन संबंधी आवश्यक फंड उपलब्ध करवाने के लिये कहा है। इंजीनियरिंग विभाग के नवीनीकरण के लिए गुणवत्ता नियंत्रण क्रियाविधि को मज़बूत बनाने के महत्व पर जोर देते हुये मुख्यमंत्री ने राज्य में सभी इंजीनियरिंग प्रक्रियाओं की खरीद-फरोख्त और एकीकृतकरण में बढ़ौतरी करने के लिए समर्थ निर्माण संबंधी विश्व बैंक की धारणा रिपोर्ट की कुछ संभावनाओं का अध्ययन करने के लिए विभाग के प्रस्ताव को स्वीकृत कर लिया है।
मुख्यमंत्री ने राज्य मार्गो पर वृक्षों को काटने संबंधी राज्य के नोटीफिकेशन पर भी पुन: विचार करने के लिये सहमति प्रकट की जिससे सड़क परियोजनाओं में रूकावट आती है। राज्य सरकार यह मामला एन जी टी के समक्ष उठायेगी। इससे पहले पी डब्लयू डी के सचिव हुस्न लाल ने मुख्यमंत्री को जालंधर-होश्यिारपुर फोर लेन सड़क के लंबित पड़े प्रोजेक्ट संबंधी बताया क्योंकि नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल (एनजीटी) द्वारा सड़क के दोनो तरफ वृक्षों के काटने पर पाबंदी लगाई गई है। राज्य के मौजूदा सड़क बुनियादी ढांचे का स्तर उंचा उठाने की तुरंत आवश्यकता पर जोर देते हुये मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को उच्च गुणात्मक सड़कें बनाने के निर्देश दिये ताकि यात्रियों का सफर सुगम हो सके। मुख्यमंत्री ने प्रोजेक्टों में किसी भी प्रकार के नकलीपन को रोकने के लिए सभी इंजीनियरिंग प्रक्रियाओं को दुरूस्त करने को सुनिश्चित बनाने के लिए वित्त सचिव को भी आदेश जारी किये हैं। मुख्यमंत्री ने सरकारी भवनों संबंधी सभी प्रोजेक्टों के डिजाईन के ढांचे संबंधी समस्त इंजीनियरिंग दिशा निर्देशों को लागू करने के भी निर्देश दिये और इनको भूचाल जैसी आपदाओं से बचाव को सुनिश्चित बनाने के लिए कहा। पंजाब के सभी प्रमुख शहरों को रिंग रोडों से जोडऩे के मुद्दे पर कैप्टन अमरिंदर सिंह ने अधिकारियों को इस संबंधी एक योजना तैयार करने और इस संबंधी प्रस्ताव पेश करने के लिए कहा। उन्होंने कहा कि इस तरह का संपर्क राज्य में व्यापार और उद्योग के समूचे विकास को प्रौत्साहन देगा।
मुख्यमंत्री ने जीरकपुर-पटियाला, पटियाला-संगरूर-बठिंडा, संगरूर -पातड़ां, अमृतसर-हरिके-फरीदकोट-बठिंडा सहित चल रहे चार मार्गीय प्रोजेक्टों की प्रगति का भी जायजा लिया। बैठक के दौरान पी डब्लयू डी के सचिव ने मुख्यमंत्री को बताया कि 840 कि.मी के प्लान सड़कों के विशेष मुरम्मत के 86 कार्य और 219 करोड़ रुपये की लागत से 1838 कि.मी संपर्क सड़कों के मुरम्मत का कार्य 92 प्रतिशत से अधिक पूर्ण हो चुका है। बैठक में भाग लेने वाले अन्य प्रमुख व्यक्तियों में राज्य मंत्री पीडब्ल्यूडी (बी एंड आर) रजिया सुल्ताना, सीएम के मीडिया सलाहकार रवीन ठुकराल, सीएम के तकनीकी सलाहकार लेफ्टिनेंट जनरल (सेवानिवृत्त) बी एस धालीवाल, मुख्यमंत्री के मुख्य प्रधान सचिव सुरेश कुमार, मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव तेजवीर सिंह, प्रधान सचिव वित्त मंत्री अनिरुद्ध तिवारी, विशेष सचिव पीडब्ल्यूडी माधवी कटारिया, सचिव पीडब्ल्यूडी हुस्न लाल, चीफ आर्किटेक्ट पंजाब श्रीमती सपना, अशोक सिंगला, अरविंदर सिंह, विजय चोपड़ा, जसविंदर सिंह मान और सभी चीफ इंजीनियर्स उपस्थित थे।