खाद्य, नागरिक आपूर्ति, उपभोक्ता मामले अएवं जनजातीय मामलों के मंत्री चौधरी जुल्फकार अली ने ओडिशा राज्य के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक के मुख्यमंत्री से मुलाकात की और व्यापक आर्थिक मुद्दों के अलावा सामाजिक आर्थिक आदान-प्रदान और खाद्य, उपभोक्ता कल्याण और जनजातीय मामलों से संबंधित भागीदारी के माध्यम से दोनों राज्यों के बीच घनिष्ठ संबंधों के बारे में चर्चा की। चौधरी जुल्फकार अली ने राज्य में आदिवासी कल्याण योजनाओं के अलावा खाद्य और उपभोक्ता कल्याण योजनाओं के कामकाज के बारे में जानकारी पाने के लिए तीन दिन के अध्ययन दौरे पर ओडिशा पहुंचे।मंत्री ने मुख्यमंत्री नवीन पटनायक से मुलाकात की, जहां उन्होंने विभिन्न मुद्दों पर चर्चा की। मंत्री ने कहा कि वह भारत के सभी राज्यों के सर्वोत्तम तरीकों को लागू करना चाहते हैं ताकि पूरे भारत में अपने विभाग को सबसे कुशल और सबसे पारदर्शी विभाग बनाया जा सके। जुल्फकार ने कहा कि वह ओडिशा में है ताकि इलेक्ट्रॉनिक सार्वजनिक वितरण प्रणाली और आदिवासी योजनाओं के ज्ञान को राज्य में लागू किया जा सके ताकि वह जम्मू-कश्मीर में सर्वोत्तम प्रथा अपनाएं।
मुख्यमंत्री ने राज्य और आदिवासी योजनाओं में ईपीडीएस की सफलता की कहानी के बारे में विस्तृत जानकारी दी। उन्होंने बताया कि खाद्य एवं उपभोक्ता कल्याण विभाग लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली (टीपीडीएस) के कार्यान्वयन के साथ-साथ अनाज के खरीद, भंडारण और वितरण से संबंधित नीति के निर्माण और कार्यान्वयन से संबंधित है।जनजातीय कल्याण विभाग के कामकाज के बारे में मुख्यमंत्री ने चौधरी जुल्फकार अली को जानकारी दी कि वे ओडिशा जनजातीय सशक्तीकरण और आजीविका कार्यक्रम को लागू कर रहे हैं जिसका उद्देश्य जनजातीय समुदाय को सशक्त बनाना है और उन्हें खाद्य सुरक्षा बढ़ाने, उनकी आय बढ़ाने के लिए और समग्र गुणवत्ता में सुधार लाने के लिए सक्षम बनाना है। टिकाऊ विकास सुनिश्चित करने के लिए ग्रामीणों द्वारा भागीदारी की योजना और विभिन्न गतिविधियों के क्रियान्वयन के लिए संस्थागत तंत्र को स्थापित और मजबूत करना है।
उन्होंने एलआईसी के जनश्री बीमा योजना, न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) के माध्यम से प्राइवेट प्राइवेट के मुताबिक एसटी को माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस (एमएफपी) के लिए प्राथमिक समूह के रूप में डाक और सेवाओं में आरक्षण के माध्यम से विशेष रूप से कमजोर आदिवासी समूहों के लिए बीमा योजना पर भी चर्चा की।मंत्री ने ईपीडीएस और आदिवासी कल्याण योजनाओं के सफल कार्यान्वयन के लिए ओडिशा सरकार की सराहना की और कहा कि जम्मू और कश्मीर राज्य सर्वोत्तम प्रथाओं को दोहराना होगा। उन्होंने कहा कि जम्मू एवं कश्मीर की मुख्यमंत्री महबूबा मुफ्ती राज्य का विकास करने के लिए चिंतित हैं और उन्होंने व्यवस्था में पारदर्शिता और जवाबदेही लाने में बहुत योगदान दिया है। उन्होंने कहा कि वे 100 प्रतिशत पारदर्शिता लाने में भी कड़ी मेहनत कर रहे हैं।