दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने मंगलवार को निशुल्क दवाइयों की अनुपलब्धता और रोगियों को निशुल्क सर्जरी के लिए निजी अस्पतालों में न भेजने के लिए जी. बी. पंत अस्पताल को लताड़ लगाई। जरीवाल ने इसके साथ ही राजधानी के मध्य में स्थित सभी सरकारी अस्पतालों को सात दिनों के भीतर सभी समस्याओं को सुलझाने और 5 दिसंबर तक उन्हें रिपोर्ट पेश करने का निर्देश दिया है।सरकारी नियमों के अनुसार, दिल्ली के सरकारी अस्पतालों में सभी दवाएं मुफ्त में उपलब्ध कराई जाती हैं और अगर अस्पताल 30 दिनों के भीतर सर्जरी नहीं कर पाता है तो वह मरीजों को निशुल्क सर्जरी के लिए निजी अस्पताल भेजता है।एक आधिकारिक बयान में कहा गया है, "पिछले कुछ दिनों से हर दिन मुख्यमंत्री को प्रस्तुत की गई रिपोटरें में इस तरह की आम लोगों के हित वाली योजनाओं में खामियों की जानकारी मिल रही है।"बयान के अनुसार, "जी.बी. पंत अस्पताल के चिकित्सीय निदेशक को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि अस्पताल के लिए आवश्यक कोई भी अतिरिक्त मदद जल्द से जल्द उपलब्ध कराई जाएगी लेकिन खामियों को तुरंत ठीक किया जाना चाहिए।"