भारत ने बुधवार को शिपिंग, बंदरगाह, सड़क और ऊर्जा समेत अन्य आधारभूत परियोजनाओं के लिए बांग्लादेश को 4.5 अरब डॉलर ऋण की मंजूरी दे दी है। आर्थिक मामलों के सचिव सुभाष चंद्र ने ट्वीट कर कहा, "भारत से बांग्लादेश को 4.5 अरब डॉलर ऋण देने के समझौते पर हस्ताक्षर करने का गवाह बना। इस बड़े ऋण से बड़े पैमाने पर आधारभूत संरचनाओं का निर्माण होगा।"उन्होंने कहा, "बांग्लादेश के साथ आज हुआ समझौता द्विपक्षीय निवेश प्रोत्साहन समझौते का अद्यतन कर उसे हमारे नए निवेश फ्रेमवर्क तब्दील कर देगा।" बंग्लादेश इस सहायता ऋण को अपनी 17 बड़ी परियोजनाओं में लगाएगा। भारत बंग्लादेश को यह ऋण प्रति वर्ष एक प्रतिशत ब्याज दर पर दे रहा है, जिसे बांग्लादेश को 20 वर्षो में चुकाना है। इसमें पांच वर्षो की रियायत अवधि भी दी जाएगी।इस ऋण सहायता समझौते पर वित्तमंत्री अरुण जेटली और उनके समकक्ष ए.एम.ए. मुहिथ की मौजूदगी में हस्ताक्षर किए गए।दो दिवसीय दौरे पर बांग्लादेश में मौजूद जेटली ने कहा, "हम बांग्लादेश के विकास के प्रयास को समझते हैं। हम भविष्य में भी ऐसा करेंगे। यह समझौता इसी प्रयास को आगे बढ़ाने का हिस्सा है।"उन्होंने कहा कि भारत बांग्लादेश के आर्थिक विकास का हिस्सा बनने के लिए प्रतिबद्ध है।उन्होंने पत्रकारों से कहा, "हमारे खुद के हित के लिए, भारत मजबूत, स्थिर और विकसित बांग्लादेश चाहता है। हाल के वर्षो में भारत ने बांग्लादेश को तीन चरणों में आठ अरब डॉलर ऋण मंजूर किया है और यह भारत की ओर से किसी भी देश को दी गई सबसे बड़ी ऋण सहायता है।"प्रधानमंत्री शेख हसीना के अप्रैल में भारत दौरे के समय ही 4.5 अरब डॉलर ऋण सहायता की घोषणा हुई थी।