पंजाब के मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह ने अपनी सरकार के आलोचकों पर तीखा हमला करते हुए कहा कि उनकी सरकार को अभी सत्ता संभाले मुश्किल से छह माह ही हुए हैं परंतु उनकी सरकार ने न केवल अपने बहुत से चुनाव वायदों को लागू कर दिया है बल्कि सूबे की अस्थिर हुई आर्थिकता को पटरी पर लाने के लिए भी तेज़ प्रक्रिया आरंभ कर दी है।
मुख्यमंत्री ने जारी एक बयान में कहा है कि सूबे को गंभीर वित्तीय संकट में डाल देने के बाद अब अकाली कांग्रेस सरकार की प्राप्तियों को क्षति पहुंचाने की कोशिशों के तौर पर घटिया राजनीति पर उतर आए हैं। इसी तरह ही आम आदमी पार्टी द्वारा किया जा रहा है जिसकी राजनीतिक फिलासफी हमेशा ही नाकारात्मक रही है और यह पंजाब चुनाव में बड़े नुक सान के बावजूद लगातार इसी तरह की राजनीति में ग्रस्त है।मुख्यमंत्री ने कहा कि उनकी सरकार के पास सभी समस्याओं का हल करने के लिए कोई जादू की छड़ी नहीं है जो कि इसको शिरोमणी अकाली दल -भाजपा सरकार के 10 साल के कुशासन दौरान विरासत में मिली हैं परंतु इस के बावजूद उनकी सरकार ने पिछले छह महीनों दौरान बड़ी प्राप्तियां की हैं। इसने न केवल सूबे में विकास का मार्ग स्थापित किया है बल्कि इसने सूबे की प्रगति को पुन: पटरी पर लाने के लिए अपनी वचनबद्धता और इच्छा को व्यक्त किया है।
पहले ही किसानों के कजऱ्े माफ करने के लिए शुरू की प्रक्रिया का जि़क्र करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि उनकी सरकार वित्तीय जि़म्मेदारी और बजट प्रबंध (एफ.आर.बी.एम) एक्ट, 2003 में ढील दिए जानें और कजऱ्े की सीमा में विस्तार किये जाने के संबंध में केंद्र द्वारा दी जाने वाली सहायता का इंतज़ार कर रही है ताकि किसानों का कजऱ् माफ करने का किया वायदा पूरा किया जा सके। उन्होंने कहा कि उन्हों ने पहले ही प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी के पास यह मुद्दा उठाया है।सरकारी कर्मचारियों को वेतन देने में हुई देरी पर दुख व्यक्त करते हुए कैप्टन अमरिंदर सिंह ने कहा कि जी.एस.टी संबंधी केंद्र सरकार का योगदान जो जून में प्राप्त होना थी को सितंबर तक पीछे डाल दिया गया है जिसके कारण वेतन का भुगतान करने को भी आगे डालना पड़ा है। उन्होंने कहा कि बदकिसमती से सूबे का खज़ाना खाली है और राज्य सरकार मौजूदा प्रस्थितियों में सरकारी खजाने से वेतन देने की स्थिति में नहीं है।नशों और बेरोजग़ारी के मुद्दे पर मुख्यमंत्री ने कहा कि उनकी सरकार द्वारा गठित की गई विशेष टॉस्क फोर्स को सूबे में इन छह महीनों दौरान नशे माफिये की कमर तोडऩे में सफलता हासिल हुई है और उनकी सरकार ने बेरोजग़ार नौजवानों के लिए पहले ही तीन लाख के करीब नौकरियां पैदा कर दीं हैं।
औद्योगिक विकास के संबंध में कैप्टन अमरिंदर सिंह ने कहा कि उनकी सरकार द्वारा पांच रुपए प्रति यूनिट के हिसाब से बिजली मुहैया करवाने का किया गया वायदा शीघ्र ही पूरा कर दिया जायेगा और इस संबंधी जल्दी ही नोटिफिकेशन जारी हो जायेगा। उन्होंने कहा कि प्रमुख औद्योगिक घरानों द्वारा विभिन्न प्रोजेक्ट लगाने के किये गए वायदे भी अमल में आ रहे हैं। उन्होंने कहा कि यह प्रोजेक्ट लागू होने के लिए कुछ समय लेंगे परंतु जब यह लागू हो गए तो इसके साथ बड़ी मात्रा में रोजग़ार पैदा होगा। उन्होंने कहा कि सरकार द्वारा आर्थिकता को बढ़ावा देने के लिए बड़े उद्योग की पुन:सृजित की जा रही है जिस को पिछली सरकार के शासन दौरान बड़ी क्षति हुई है।मुख्यमंत्री ने कहा कि इस तरह का एक भी चुनाव वायदा नहीं है जिस को अमल में लाने के लिए उन की सरकार की तरफ से पहले ही कोई कोशिश न शुरू की हो। उन्होंने कहा कि उनकी सरकार पंजाब के लोगों के चेहरों से ग़ुम हुई ख़ुशी को वापस लाने के लिए दृढ एवं वचनबद्ध है। उन्होंने कहा कि नौजवानों को समार्टफोन देने के किये गए वायदे पर भी काम चल रहा है। उन्होंने कहा कि वित्तीय मुश्किलों के मद्देनजऱ सरकार द्वारा किसानों के कजऱ्े माफ करने के वायदे को प्राथमिकता दी जा रही है।मुख्यमंत्री ने कहा कि समाज कल्याण स्कीमों से लेकर विकास के प्रोग्राम लागू करने के किये गए वायदों को अमल में लाने के लिए कुछ समय लगेगा। उन्होंने कहा कि किसी भी सरकार की सफलता या असफलता को मापने के लिए छह महीनों का समय कोई मापदंड नहीं है।