प्रदेश भाजपा पर्यटन प्रकोष्ठ के संयोजक रविंदर शर्मा ने प्रदेश सरकार पर पर्यटन की दुर्दशा के लिए जिम्मेदार ठहराया है और लेंड स्लाइडिंग में आपदा प्रबंधन की कोताही को लेकर हमला बोला है। उनके अनुसार हिमाचल प्रदेश में हर साल जब मानसून आती है तो ऐसा महसूस होता है की बहुत बड़ी आपदा आ रही है | पूरा हिमाचल प्रदेश लैंड स्लाइडिंग से अस्त - व्यस्त हो जाता है , करोङो रुपए के जान माल की हानि होती है मगर सरकारी अफसर और नेता जहाँ लैंड-स्लाइडिंग होती है बहां जाकर लोगो के प्रति संवेदना प्रकट करते है और इसे प्राकृतिक विपदा कहके लोगो को भगवान भरोसे छोड़कर अपनी दिनचर्या में लग जाते है | जोगिन्दर नगर लैंड-स्लाइडिंग इसका जीता जागता उदहारण है | यहाँ पर पचासो लोग अपना जीवन गवा चुके है | हर साल यह आपदा आती है मगर सरकार के पास इसका कोई समाधान नहीं है | इसके वारे में कोई मास्टर प्लान नहीं है सरकारी तंत्र लोगो को बचाने में बिलकुल बिफल रहा है| सरकार का डिजास्टर मैनेजमेंट कहाँ सोया था जब इतना बड़ा हादसा हुआ | क्या सरकार लैंड स्लाइडिंग एरिया को चिन्हित करके इस समस्या का स्थाई हल नहीं निकाल सकती | हिमाचल प्रदेश का पूरा का पूरा पर्यटन इन दो महीनो में पूरी तरह ठप्प हो जाता है और सरकार को इसका कोई स्थाई हल निकालना चाहिए|
लैंड-स्लाइडिंग की बजह से हिमाचल में हर साल सैकड़ों पर्यटकों की मृत्यु हो जाती है जिससे पर्यटक हिमाचल में आने से घबराते हैं | और सरकार ने अपने चार साल के कार्यकाल में न तो पर्यटन को बढ़ावा दिया और रोड इंफ्रास्ट्रक्चर का भी विकास शून्य रहा | केंद्र सरकार ने पर्यटन के विकास के लिए जितने पैकेज हिमाचल प्रदेश सरकार को दिए उनसे सरकार प्रदेश का विकास करने की बजाय अपना ही विकास करती रही | हिमाचल आज भी अंग्रेजो द्वारा विकसित की गई पर्यटक नगरों पे निर्भर है जैसे की शिमला, मनाली, धर्मशाला, डलहौजी | इसके अलाबा दूसरा कोई पर्यटन स्थल विकसित नहीं कर पाई | हिमाचल सरकार विकास के हर मोर्चे पे विफल रही हैं और अपनी अंतिम सांसे गिन रही हैं | भ्रष्टाचार माफिया तंत्र और नशा पूरे हिमाचल को अपनी गरिफ्त में ले चुका हैं और यह सब कुछ सरकार के सरक्षण में हो रहा है | यही कारण है एक अफसर चिट्टे के साथ पकड़ा जाता है और सरकार के सरक्षण में चिट्टा को बेकिंग पाउडर बनाकर वेल पे छूट जाता है | ये सब कुछ सरकारी तंत्र की मिलीभगत से संभव है | हिमाचल प्रदेश इस कॉग्रेस सरकार से मुक्त चाहिए जिससे की हिमाचल का चौतरफा विकास हो सके और जान- माल की हिफाजत हो सके |