एस एन सिन्हा की अगुवाई में भारतीय प्रेस परिषद (पीसीआई) की तीन सदस्यीय टीम ने आज सूचना एवं खाद्य नागरिक आपूर्ति व उपभोक्ता मामले (एफसीएस और सीए) के मंत्री के साथ व्यापक विचार विमर्श किया।उप-समिति के सदस्य सी के नायक, डॉ सुमन गुप्ता, के साथ-साथ निदेशक सूचना मुनीर-उल-इस्लाम भी साथ थे।पीसीआई के सदस्यों ने मीडिया मालिकों, संपादकों और कार्यकारिणी पत्रकारों द्वारा पिछले दो दिनों के दौरान पैनल के साथ उनकी बैठकों में चिह्नित मुद्दों से मंत्री को अवगत कराया।पीसीआई टीम ने मंत्री को बताया कि पिछले दो दिनों से कश्मीर में उनके प्रवास के दौरान, उन्होंने मीडिया मालिकों, संपादकों और कार्यशील पत्रकार संगठनों के साथ समस्याओं और चुनौतियों का सामना करने के लिए व्यापक विचार-विमर्श किया।पीसीआई टीम ने जम्मू-कश्मीर के पत्रकारों के लिए कल्याणकारी योजना, स्वास्थ्य बीमा कवर और पेंशन सहित कल्याणकारी उपायों में मंत्री की हस्तक्षेप की मांग की।
सदस्यों ने पत्रकारों के मान्यता के बारे में कुछ सुझाव भी दिए। पीसीआई सदस्यों द्वारा दिए गए सुझावों का स्वागत करते हुए, मंत्री ने आश्वासन दिया कि विभाग द्वारा उनके सभी विचारों पर विचार किया जाएगा।मंत्री ने जम्मू-कश्मीर के खिलाफ विभिन्न टीवी समाचार चैनलों द्वारा जारी नकारात्मक व भ्रामक प्रचार को रोकने और राज्य को सकारात्मक तरीके से पेश करने के लिए पीसीआई के हस्तक्षेप की मांग की।मंत्री ने कहा कि राज्य की नकारात्मक कवरेज राज्य के पर्यटन उद्योग पर प्रतिकूल रूप से हिट कर देता है, और बदले में इसकी अर्थव्यवस्था को नुकसान पहुंचाती है।समिति के सदस्यों द्वारा उठाए गए मुद्दे पर संज्ञान लेते हुए, मंत्री ने कहा कि पत्रकारों के पहचान पत्र को कर्फ्यू पास के तौर पर मान्य करने का सुझाव जारी किया जाएगा।जुल्फकार अली ने कहा कि सरकार राज्य में इंटरनेट बंद करने के मुद्दे पर विचार करेगी ताकि पत्रकार किसी भी संचार व्यवधान के बिना अपने पेशेवर कर्तव्यों का पालन कर सकें।