पंजाब के मुख्यमंत्री कैप्टन अमरेन्द्र सिंह ने आंदोलन कर रहे अध्यापक योग्यता टैस्ट (टैट)पास अध्यापकों को अपना आंदोलन शीघ्र वापिस लेने के लिए कहा है। ताकि उनकी समस्याओं का हल द्विपक्षीय बातचीत द्वारा किया जा सके। उन्होने दो सप्ताह में उनकी मांगों का सहानुभूति से जायजा लेने की सहमति प्रकट की।मुख्यमंत्री ने स्पष्ट किया कि उनकी सरकार कानून के घेरे में उनकी मांगों पर विचार करने के लिए उत्सुक है पंरतु वह इस मुददे पर गलत बात के आगे नही झूकेगें। उन्होने यह प्रगटावा टेट पास अध्यापकों के समक्ष उस समय किया अब वह सोमवार शाम को मुख्यमंत्री के निवास पर उनको मिले।मुख्यमंत्री ने सचिव शिक्षा को प्रतिनिधिमंडल द्वारा उठाये गये सभी मुददे दो सप्ताह में विचार करने और इनको निपटाने के निदे्र्रश दिये है। इसके साथ ही मुख्यमंत्री ने स्पष्ट किया कि शीघ्र आंदोलन वापिस लिये जाने के बिना कोई बातचीत नही होगी। एक सरकारी प्रवक्ताने बताया कि कैप्टन अमरेन्द्र सिंह ने इस मुददो संबधी आगे ओर विचारविमर्श करने के लिए पहली अगस्त को अध्यापकों के साथ एक अन्य बैठक बुलाई है पंरतु यह बात अध्यापकों द्वारा शीघ्र आंदोलन वापिस लिये जाने पर निर्भर करती है।आंदोलन कर रहे अध्यापकों की मुख्य मांगों का जिक्र करते हुय मुख्यमंत्री ने कहा कि शिक्षा विभाग 2015 में भर्ती के दिये इश्तिहार में दिये गये पदों की संख्या में किसी भी प्रकार तबदीली करने से पहले कानूनी मशीर और एडवोकेट जनरल की कानूनी राय प्राप्त करे।
टैट पास अध्यापकों की नियुक्त् के लिए नियम में ढील देकर 7 से आठ वर्ष करने की मांग को सहानुभूति से विचार करने संबधी मुख्यमंत्री ने सहमति प्रकट की मौजूदा नियमों अनुसार उनकी नियुक्ति स्टेट कोसिंल फार एजुकेशन रिसर्च एंड ट्रेनिंग द्वारा लिये जाते टैट की परीक्षा पास करने के सात वर्ष के अंदर की जाती है इन अध्यापकों ने नियुक्ति के लिए अपना योग्यता टैस्ट 2011 में पास किया जो कि 2018 में खत्म हो जाएगा मुख्यमंत्री ने सचिव शिक्षा को कहा कि वह यह मामला नैशनल कोसिलं फार टीचर एजुकेशन के समक्ष उठाये।नियुक्ति के लिए आयु की सीमा से सबंधित एक अन्य मामला भी अध्यापकों ने उठाया यह अध्यापक अधिक से अधिक आयु में एक वर्ष की ढील देने की मांग कर रह है उन्होने जनरल श्रेणी के लिए आयु की सीमा 37 से 38 वर्ष करने और अनुसूचित जाति के उम्मीदवरों के लिए यह सीमा 45 से 46 वर्ष करने की मांग रखी है। मुख्यमंत्री के प्रसोनल विभाग को आयु में ढील देने का मुददा सहानुभूति पूर्ण विचार क रने के लिए कहा है।प्रतिनिधिमंडल के सदस्यों को बहुत ध्यान से सुनने के बाद मुख्यमंत्री ने शिक्षा विभाग को अनुसूचित जाति से संबधित पदों को जनरल बनाने का मुददा कल्याण विभाग के समक्ष उठाने के लिए कहा ताकि जनरल वर्ग के कुछ उम्मीदवारों को रखा जा सके।इस अवसर पर उपस्थित अन्य में शिक्षा मंत्री अरूणा चौधरी, मुख्यमंत्री के मीडिया सलाहकार रवीन ठुकराल, मुख्यमंत्री के प्रमुख सचिव सुरेश कुमार, मुख्य सचिव करण अवतार सिंह, डीजीपी इटैलीजैंस दिनकर गुप्ता , मुख्यमँत्री के प्रमुख सचिव तेजवीर सिंह , शिक्षा सचिव कृष्ण कुमार, मुख्य मंत्री राजनीतिक सचिव संदीप संधू , आईजी पटियाला एएस राय , मोहाली के डिप्टी कमीशनर गुरप्रीत कौर सपरा और मोहली के एसएसपी कुलदीप सिंह चाहल उपस्थित थे।