जीएसटी पर आज राष्ट्रपति के आदेश में जम्मू और कश्मीर की संवेदनशीलता और विशेष दर्जा को दी गई सुरक्षा का स्वागत करते हुए, मुख्यमंत्री, महबूबा मुफ्ती ने इसे देश के लोकतंत्र की और राज्य विधानसभा के अधिकारों का सम्मान जीत करार दिया।आज ऊपरी सदन में जीएसटी पर चर्चा के दौरान हस्तक्षेप करते हुए मुख्यमंत्री ने राज्य और केंद्र के बीच संवैधानिक संबंधों में एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर बताया। उन्होंने कहा कि यह समान रूप से संतोषजनक है कि इतिहास में पहली बार राष्ट्रपति के एक आदेश जारी करने से पहले केंद्र सरकार द्वारा राज्य सरकार और विधान मंडल से मांग की गई। अन्यथा पिछले 70 वर्षों के दौरान, दुर्भाग्य से, केंद्रीय कानूनों के प्रति लोगों में पैदा करते हुए गुप्त तरीके से विस्तारित किया गया था। उन्होंने कहा कि वर्तमान विषय पर विचार-विमर्श के ऐसे पारदर्शी आचरण के साथ, केंद्र के साथ राज्य के संवैधानिक संबंधों में किसी भी जोड़तोड़ के लिए दरवाजे हमेशा के लिए बंद हो जाते हैं।महबूबा मुफ्ती ने राज्य के लोगों की आकांक्षाओं और संवेदनशीलता का सम्मान रचाने के लिए केंद्र सरकार, विशेष रूप से राष्ट्रपति, प्रधान मंत्री और केंद्रीय गृह मंत्री का आभार व्यक्त किया। सभी पार्टी प्रतिनिधियों और अन्य मंचों की बैठकों में, राज्य विधानमंडल में आयोजित बहस और चर्चाओं के माध्यम से परिलक्षित होती है।
उन्होंने कहा कि आज के राष्ट्रपति के आदेश और इसमें निहित जमानतां के साथ, अतीत में राज्य के लोगों की गरिमा का सम्मान करने और पुनर्स्थापित करने के लिए एक कदम उठाया गया है, जिसे दुर्भाग्य से अतीत में चोट पहुंचाई गई।मुख्यमंत्री ने उपमुख्यमंत्री डॉ निर्मल सिंह सहित मंत्रिमंडल में अपने सहयोगियों विधि संसदीय मामलों के मंत्री अब्दुल रहमान वीरी, वित्त मंत्री डॉ हसीब द्राबू और कानून मंत्री अब्दुल हक व संबंधित वरिष्ठ अधिकारी इस संबंध में अथक काम करने के लिए बधाई दी। उन्होंने सांसद एवं पूर्व उपमुख्यमंत्री मुजफ्फर हुसैन बेग का राजनीतिक दलों के सदस्यों के साथ सर्व दलीय समिति के प्रमुख के रूप में रूपरेखा तैयार करने और उनके मूल्यवान निविष्टियाँ जो इस मुद्दे पर राज्य की स्थिति को ठीक से ट्यूनिंग में मदद करती हैं, के लिए विशेष उल्लेख किया।मुख्यमंत्री ने कहा कि जम्मू व कश्मीर की विशेष स्थिति का सम्मान, संरक्षण और समर्थन को उनके पार्टी का मुख्य राजनीतिक दर्शन माना गया है। और यह भी वर्तमान सरकार के गठबंधन के एजेंडे में व्यवस्थित है जिसे आज वैध रूप से सिद्ध किया गया है।मुख्यमंत्री ने कहा, ‘‘राष्ट्रपति के आदेश ने अब राज्य में काफी समय के लिए परिसंचरण में गलत धारणाएं या गलतफहमी को दूर किया है और यह जम्मू व कश्मीर की विशेष स्थिति के संरक्षण, संरक्षण और संरक्षण के बारे में मेरी सरकार का ख्याल उचित ठहराया है।’’