वित्त,श्रम एवं रोजगार मंत्री की ओर से आरएंडबी मंत्री नईम अख्तर ने आज विधान परिशद में संशोधित तरीके से भारत के संविधान के लिए किये गये प्रासांगिक संशोधनों द्वारा जीएसटी शासन को अपनाने हेतु प्रस्ताव पेश किया।विधायक विक्रमदित्या सिंह ने भी इस प्रस्ताव को समर्थन दिया। प्रस्तावित प्रस्ताव पर बहस करते हुए विधायक फिरदौस अहमद टाक ने राज्य को जीएसटी शासन प्रदान करने के लाभों को बताया। उन्होंने कहा कि जीएसटी लागू होने से राज्य की अर्थव्यवस्था में सुधार होगा तथा इसमें से बड़े पैमाने पर लोगों को लाभ होगा। उन्होंने कहा कि राज्य में जीएसटी लागू करना कर सुधार पर एक बहुत बडा कदम है।विधायक गिरधारी लाल रैना ने भी राज्यभर में जीएसटी को लागू करने की सराहना करते हुए चर्चा में भाग लिया। उन्होंने कहा कि जीएसटी लागू होने से राज्य की अर्थव्यवस्था को बढ़ावा मिलेगा तथा इसमें से बड़े पैमाने पर लोगों को लाभ होगा।