भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) सरकार की 'किसान विरोधी नीतियों' तथा मध्य प्रदेश में पिछले महीने पुलिस की गोलीबारी में छह किसानों की मौत के विरोध में 500 से अधिक किसानों ने राष्ट्रीय राजधानी में सोमवार को विरोध रैली निकाली। प्रदर्शनकारी किसानों ने फसल उत्पादों की पर्याप्त कीमत तथा ऋण माफी की मांगों पर भी जोर दिया।62 किसान संगठनों के समन्वय संगठन राष्ट्रीय किसान महासंघ (आरकेएम) ने जंतर-मंतर से नीति आयोग तक एक विरोध मार्च निकाला, लेकिन उन्हें पुलिस ने बीच रास्ते में रोककर हिरासत में ले लिया।मूलत: पंजाब, हरियाणा तथा उत्तर प्रदेश से आए किसानों ने नरेंद्र मोदी सरकार से उत्पादन लागत से 50 फीसदी अधिक मुनाफे के चुनावी वादे को पूरा करने तथा एम.एस.स्वामीनाथन की सिफारिशों को लागू करने की मांग की।
राष्ट्रीय किसान मजदूर संघ के संयोजक शिव कुमार शर्मा उर्फ कक्का जी ने सरकार पर मौजूदा आंदोलन को राजनीति रंग देने और बदनाम कर कुचलने का प्रयास करने का आरोप लगाया।उन्होंने कहा, "सरकार तथा केंद्रीय कृषि मंत्री गैर जिम्मेदाराना बयान दे रहे हैं। किसानों के आक्रोश की जिम्मेदार इस सरकार की नाकाम कृषि नीतियां हैं। हमारी मांग स्वामीनाथन कमेटी की रिपोर्ट को पूर्णतया लागू करना तथा कर्ज के जाल में फंसे किसानों का ऋण माफ करना है।"मंसा से आए किसान पवित्र सिंह तथा नजर सिंह ने कहा कि पिछले कुछ वर्षो में कृषि उत्पादों की कीमतों में लगातार गिरावट से पंजाब में किसानों की खुदकुशी की घटना में इजाफा हो रहा है।ऋण माफी तथा मुआवजे के बीच एक और मुद्दे, वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी) से किसानों की चिंता बढ़ गई है।किसान जीएसटी लागू होने के बाद खाद, कीटनाशक, ट्रैक्टर तथा अन्य कृषि उपकरणों की कीमतें बढ़ने से परेशान हैं।शर्मा ने कहा, "हम अपनी अगली रणनीति का फैसला नौ अगस्त को करेंगे।"