केंद्रीय वित्त मंत्री अरुण जेटली ने किसी भी राज्य को किसानों का ऋण माफ करने के लिए केंद्र सरकार की किसी भी तरह की आर्थिक मदद को खारिज करते हुए मंगलवार को कहा कि सरकार की निगाह राजकोषीय घाटे को लक्ष्य को हासिल करने पर है। वित्त मंत्री ने यहां प्रेस वार्ता में विभिन्न राज्यों में किसानों द्वारा ऋण माफी को लेकर किए जा रहे आंदोलन पर एक सवाल के जवाब में कहा, "हमारे सामने राजकोषीय उत्तरदायित्व तथा बजट प्रबंधन (एफआरबीएम) अधिनियम है तथा राजकोषीय घाटे का लक्ष्य है, हमारी मंशा इसी पर चलने की है।"एफआरबीएम समिति ने मौजूदा साल के लिए 3.2 फीसदी राजकोषीय घाटा लक्ष्य तय किया है।जेटली की यह प्रतिक्रिया उत्तर प्रदेश व महाराष्ट्र के बाद पंजाब द्वारा किसानों की ऋणमाफी की घोषणा के एक दिन बाद आई है।मध्य प्रदेश में किसान ऋणमाफी तथा कृषि उत्पादों के न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) को लेकर व्यापक आंदोलन कर रहे हैं।
प्रदेश में हाल ही में 10 किसान खुदकुशी कर चुके हैं। छह जून को मंदसौर में पुलिस की गोलीबारी में पांच किसानों की मौत हो गई, जबकि घायल एक अन्य की बाद में मौत हो गई।जेटली पहले ही कह चुके हैं कि जो राज्य इस तरह की योजनाओं (ऋणमाफी) का क्रियान्वयन करना चाहते हैं, उन्हें इसके लिए साधन खुद जुटाने होंगे।राज्य सरकारों द्वारा किसानों की ऋणमाफी पर चिंता व्यक्त करते हुए भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) पहले ही कह चुका है कि इस तरह के कदम से अर्थव्यवस्था को नुकसान और मुद्रास्फीति के अभी या बाद में बढ़ने का खतरा बढ़ता है।आरबीआई के गवर्नर उर्जित पटेल ने कहा कि राज्य के बजट में जब तक पर्याप्त वित्तीय साधन न हो, राज्यों को किसानों की ऋण माफी जैसे कदम से दूर रहना चाहिए। उन्होंने कहा कि यह पिछले 2-3 साल के दौरान हासिल वित्तीय लाभ पर पानी फेर सकता है।