पंजाब में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का पहला बजट पेश करते हुये वित्त मंत्री मनप्रीत सिंह बादल नें इस बजट को 99 प्रतिशत लोगों के लिए फायदेमंद बताया।बड़ी संख्या में से बजटीय सुधारों से पर्दा उठाते हुये वित्त मंत्री द्वारा कृषि क्षेत्र में खर्चे को 6,383.01 करोड़ रुपये से 10,580.99 करोड़ रुपये करते हुये 66 प्रतिशत वृद्धि की घोषणा की गई। बजट पेश करने के पश्चात मनप्रीत बादल ने मीडिया के रूबरू होते हुये बताया कि 'राज्य के इतिहास में पहली बार है कि कृषि के लिए बजट खर्चा 10,000 करोड़ रुपये से अधिक होगा। सरकार पंजाब के पीडि़त किसानों के ऋण माफ करने के लिए के लिए 1,500 करोड़ रुपये का आरंभिक खर्चा जारी कर रही हैं। सरकार वर्ष 2017-18 के लिए 80 प्रतिशत के सब्सिडी हिस्से और 100 करोड़ रुपये के बजटीय प्रावधान से पंजाब राज्य में सौर उर्जा से चलने वाले 200 कृषि पंप लगाने की योजना के प्रति वचनबद्ध है।पराली को जलाने से रोकने के लिए ग्राम पंचायतों को प्रेरित, उत्साहित तथा पुरस्कृत करने के लिये 20 करोड़ रुपये आरक्षित किये गये हैं। रोजगार सृजन पर ध्यान केंद्रित करते हुये वित्त मंत्री ने कहा कि दो प्रमुख निजी क्षेत्रों ओला और उबेर से हुये समझौते अनुसार केवल एसबीएस रोजगार सृजन योजना-अपनी गाड़ी अपना रोजगार के तहत ही 3 लाख नौकरियों का सृजन किया जायेगा।
राज्य सरकार ने लाभपात्रियों के सभी वर्गो, जिनमें वृद्ध, आश्रित बच्चे, अपाहिज व्यक्ति, विधवांए तथा बेसहारा महिलांए शामिल हैं की सामाजिक सुरक्षा पैंशन को 500 रुपये से बढ़ाकर 750 रुपये कर दिया। सरकार ने चौकीदारों को दिये जाने वाले मानदेय को बढ़ाकर 1250 रुपये प्रतिमाह करने का फैसला किया गया है।सरकार ने वंचित व्यक्तियों के यूनीवर्सल स्वास्थय बीमे के लिये 100 करोड़ रुपये मंजूर किये हैंं। 'तेजाबी हमले की पीडि़त लड़कियों/महिलाओं को वित्तीय सहायता योजना अधीन 8 हजार रुपये प्रतिमाह की वित्तीय सहायता दी जायेगी।सरकार ने नई आटा-दाल योजना का एलान किया जिसमें लाभपात्रियों को स्मार्ट राशनकार्ड दिये जायेंगे। इसके अतिरिक्त बी पी एल (गरीबी रेखा से नीचे) परिवारों को चायपत्ती तथा चीनी दी जायेगी। इसके लिये वर्ष 2017-18 के लिये 500 करोड़ रुपये रखे गये हैं।अन्नतोदया दर्शन के आधार पर गत् समय में नजरअंदाज हुये ग्रामीण क्षेत्रों में रह रहे समस्त कमजोर वर्गो और बेसहारों को एक नई स्कीम ग्रामीण जन हितकारी योजना द्वारा सहायता दी जायेगी जिसके अंतर्गत्त राज्य की समूची 13 हजार पंचायतों द्वारा भूमि स्तर योजनाबंदी के आधार पर ग्राम पंचायत विकास योजना की तैयारी में यह विश्वसनीय बनायेगी कि ग्रामीण क्षेत्रों के लिये उपलब्ध करवाये जाने वाले विभिन्न फंडों से बुनियादी ढांचा कार्य चलाये जायें।प्लाटों/मकानों की मलकियत तबदील करने हेतू ली जाने वाली फीस 2.5 प्रतिशत से घटाकर 2 प्रतिशत करने से एक बड़ा उत्साह मिलेगा। शहरी क्षेत्रों में प्रति पंजीकरण पर लगने वाली स्टैंप डियूटी में तीन प्रतिशत की बड़ी राहत देते हुये इसको मौजूदा 9 प्रतिशत से घटाकर 6 प्रतिशत कर दिया गया है।
वित्त मंत्री ने बताया कि यह कदम निर्माण क्षेत्र को प्रौत्साहित करेंगे और जिलों के साथ-साथ होश्यिरपुर, जालंधर, अमृतसर तथा लुधियाना में नये रिहायशी और औद्योगिक क्षेत्र विकसित किये जायेंगे। राज्य के केवल निर्माण क्षेत्र में कई विकास कार्यो पर 2020 करोड़ रुपये खर्च किये जायेंगे।यह बताया कि कृषि क्षेत्र में 70 फीसदी हिस्सा केवल चार फसलों का ही है, वित्त मंत्री ने कृषि और इससे संबंधित क्षेत्रों के लिए बड़ी संख्या में नए निवेशों की घोषणा की है। इसमें मोहाली, जालंधर और अमृतसर में तीन मिल्क प्लांटों का आधुनिकीकरण शामिल हैं। जिससे दूध उत्पादन में प्रत्येक वर्ष 25 प्रतिशत की बढ़ौतरी होगी। इस प्रस्ताव में होशियारपुर में और गुरदासपुर में दो सूअर प्रजनन फार्मों और नाभा में सरकारी सूअर फार्म को अपग्रेड करना भी शामिल है।मुआवजे में 50 प्रतिशत वृद्धि (8000 / - रुपये से 12,000 / रुपये प्रति एकड़) किसानों के लिए सहकारी ऋण में बढ़ौतरी (जो दस हजार करोड़ तक जायेगा) के साथ-साथ कृषि उत्पाद विपणन अधिनियम में संशोधन और पंजाब किसान आयोग का पुनर्गठन भी एजेंडे में शामिल है।सभी प्राथमिक स्कूलों में अति आधुनिक 'ग्रीन बोर्ड प्रदान करवाये जायेंगे। इससे शिक्षकों को शिक्षा का स्तर सुधार करने में मदद मिलेगी। सरकार सभी सरकारी स्कूलों में फर्नीचरऔर छात्रों को नि:शुल्क पाठ्य पुस्तके भी प्रदान करेगी।राज्य के सभी प्राथमिक स्कूलों में कंप्यूटर शिक्षा प्रारंभ की जायेगी। मनप्रीत सिंह बादल ने दोहराया कि राज्य में असमानता और भेदभाव को कम करने के लिये कैसे शिक्षा एक प्रमुख भूमिका निभा सकती है।शिक्षा के क्षेत्र में प्रमुख पहलकदमियों में पांच नए डिग्री कॉलेजों की स्थापना, पंजाब यूनिवर्सिटी की ग्रांट में बढ़ौतरी, पंजाबी भाषा के प्रसार एवं विकास के लिए तलवंडी साबो में एक केन्द्रीय संस्थान की स्थापना, राष्ट्रीय मानकों की ई-पुस्तकालय की स्थापना , राज्य के ऐतिहासिक कॉलेजों (सरकारी महिंद्रा कॉलेज, पटियाल, सरकारी कॉलेज, कपूरथला, सरकारी कॉलेज मलेरकोटला, सरकारी कॉलेज होशियारपुर और सरकारी कॉलेज अमृतसर) के बुनियादी ढांचे का विकास, लड़कियों के लिए व्यावसायिक प्रशिक्षण केंद्रों की स्थापना और मोहाली में गांव सनेटा में क्षेत्रीय निदेशालय ऑफ अप्रेंटिसशिप की स्थापना शामिल है।
आशीर्वाद योजना में 40 प्रतिशत की वृद्धि करके 15 हजार रुपये से बढ़ाकर 21 हजार रुपये किया जायेगा। सरकार द्वारा अनुसूचित जाति के लिए राज्य में प्लाटों / मकानों के आवंटन से संबंधित सरकार सभी सरकारी योजनाओं में आरक्षण को 15 प्रतिशत से बढ़ाकर 30 प्रतिशत कर दिया गया हैं। पंजाब को भारत की खडग़भुजा के रूतबे से नवाजते हुये मनप्रीत सिंह बादल ने घोषणा की कि जिस संस्थान के छात्र एन डी ए और आई एम ए के लिए चयन किया जाएगा उसको चुने गये प्रत्येक विद्यार्थी के पीछे 1 लाख रुपये दिये जायेंगे। अमृतसर मे जनरल शाम सिंह अटारीवाला सशस्त्र बल तैयारी संस्थान स्थापित किया जाएगा जबकि सैन्य स्कूल, कपूरथला को अपग्रेड किया जायेगा। स्वतंत्रता सेनानियों को आवासीय बिजली की 300 इकाइयां मफत दी जायेंगी।स्वास्थ्य के क्षेत्र के लिये 50 करोड़ रुपये रखते हुये 20 प्रतिशत की वृद्धि की गई है जिससे राज्य में प्राईमरी ग्रामीण पुनर्वास और नशा मुक्ति केंद्र स्थापित किये जाएगें। एसएएस नगर (मोहाली) में एक नया मेडिकल कॉलेज खोला जाएगा जबकि फाजिल्का और होशियारपुर में 50 करोड़ रुपये की लागत से तीसरा दर्जा कैंसर केयर सैंटर स्थापित किये जाएगें। राज्य में व्यापार को सरल बनाने के लिये राज्य सरकार द्वारा प्रत्येक जिले में एम एस एम ही पंजाब केंद्र स्थापित किये जाऐंगे जिनके पास विभागों को रैगूलेटरी प्रबंधन देने के अधिकार होंगे।जीएसटी प्रणाली की तरफ एक सरल तबदीली को यकीनी बनाने के लिये सरकार वाणिज्य और उद्योग को सभी सुविधाओं और सहायता प्रदान करेगी। इसके लिए राज्य निष्पक्षता के साथ वाणिज्य और उद्योग से संबंधित शिकायतों के निवारण के लिए एक कर लोकपाल की नियुक्ति करेंगी।राज्य सरकार 16 विशेष औद्योगिक पार्क स्थापित करेगी। सार्वजनिक निजी भागीदारी अधीन जिला संगरूर और लुधियाना में नये औद्योगिक केंद्र स्थापित किये जाऐंगे और लुधियाना में एक प्रदर्शनी और सम्मेलन केंद्र शुरू किया जायेगा। क्षेत्रीय जोगातों को बढ़ाने के लिए क्षेत्रीय संपर्क योजना के तहत बठिंडा, आदमपुर, लुधियाना और पठानकोट के चार हवाई अड्डों को जोड़ा जायेगा।
परिवहन विभाग शीघ्र ही लोगों को कम प्रदूषण वाहनों के उपयोग को बढ़ावा देने के लिये इलेक्ट्रॉनिक वाहनों के प्रयोग हेतू एक नीति लेकर आयेगा।पंजाब नौजवानों को 10 करोड़ की लागत से निशुल्क स्मार्ट फोन मुहैया करवायेगा।स्थानीय निकाय विभाग के खर्चे में भारी बढ़ौतरी हुई है और इसमें अमृतसर, जालंधर, लुधियाना और पटियाला को स्मार्ट सिटीज़ के तौर पर विकसित करना शामिल है। मार्च 2019 तक सभी म्मयूनिसपल नगरों/क्षेत्रों को खुले में शौच से मुक्त कर दिया जायेगा और 117645 परिवारों के लिये शौचालय बनाये जायेंगे।यह सरकार राज्य में बेघर गरीब शहरी एस सी/बी सी परिवारों के लिये मकान बनाने के लिये प्रतिबद्ध है जिस तहत इस वर्ष जरूरत मंद परिवारों के लिये 2000 मकान बनाये जायेंगे। एक एन आर आई प्रापर्टी सेफगार्ड एक्ट तैयार किया जायेगा और राज्य में एक एन आर आई लोकपाल की स्थापना की जायेगी।जहां भाषण उपमहाद्वीप के प्रमुख कवियों की कविताओं से भरपूर था वहीं मनप्रीत बादल ने आधुनिक विश्वीय रूझानों से कैसे पंजाब की आर्थिकता को लाभ हो सकता है की बात करते हुये नोबल पुरस्कार विजेता जोसिफ स्टिगलिटज और फ्रांस के थोमस पिक्टी जैसे प्रमुख अर्थशास्त्रीयों के हवाले भी दिये।