पंजाब के मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिन्दर सिंह ने विपक्ष को राज्य में से नशे की बीमारी को जड़ से उखाड़ फेंकने में सरकार का साथ देने की अपील करते हुए नशे के कारोबार में शामिल लोगों को चेतावनी दी है कि यदि इस धंधे से किनारा ना किया तो बहुत सख्त कार्यवाही की जायेगी, फिर चाहे कोई सरकार में हो या बाहरी हो।विधान सभा में आज राज्यपाल के भाषण पर बहस को समेटते हुए मुख्य मंत्री ने नशे के कारोबार में शामिल लोगों को चेतावनी देते हुए कहा कि या तो इस धंधे को छोड़ कर आम नागरिकों की तरह रहने लग जाओ नहीं तो कानून के लंबे हाथ उन्हें बेझिझक अपनी गिरफ्त में ले लेंगे।मुख्य मंत्री ने कहा कि बहुत से नशा तस्कर या तो राज्य को छोड़ गए हैं या फिर पिछली सरकार दौरान हासिल होते रहे संरक्षण के छिन जाने कारण छिप गए हैं। मुख्य मंत्री ने कहा कि उनकी सरकार नशा तस्करों और नशे के कारोबार में शामिल पुलिस और सिविल अधिकारियों, राजनीतिज्ञों और अन्य व्यक्तियों के साथ बिलकुल भी लिहाज नहीं करेगी।कैप्टन अमरिन्दर सिंह ने ऐलान किया कि, '' हमें देर तो चाहे हो जाये परन्तु पंजाब में से नशे काउ नामो निशान मिटा देंगे।ÓÓ नशे की समस्या से निपटने सरकार की तरफ से बनाई विशेष टास्क फोर्स की तरफ से किए गए कार्यों का जिक्र करते हुए मुख्य मंत्री ने सदन को बताया कि 13 जून, 2017 तक्क टास्क फोर्स ने पुलिस के साथ एन. डी. पी. एस. एक्ट तहत 3845 केस दर्ज किये हैं। इसके अलावा ऐसी गतिविधियों में शामिल कुछ पुलिस अधिकारियों समेत 4438 व्यक्तियों को ग्रिफतार किया गया है। उन्होंने इंस्पेक्टर इन्द्रजीत सिंह और ए. एस. आई. अजैब सिंह की मिसाल दी जिन्हें नशे के मामलों में काबू किया गया। मुख्य मंत्री ने खुलासा किया कि पाबन्दीशुदा नशीले पदार्थों के अलावा 58 किलो हेरोइन पकड़ी गई।
मुख्य मंत्री ने कहा कि उनकी सरकार ने नशा तस्करों और तस्करों, पुलिस और सत्ता में अन्य व्यक्तियों का गठजोड़ तोड़ दिया है। इसके अलावा पिछली सरकार के कार्यक ाल में संरक्षण प्राप्त करके नशे का कारोबार करने वालों अब ऐसी शह मिलनी बंद हो गई है। मुख्य मंत्री ने बताया कि आल इंडिया एसोसिएशन आफ फार्मास्यूटीकल के अनुमान मुताबिक सिंथेटिक नशा तैयार करने के लिए शैडयूल- एच दवा की राज्य में हो रही सप्लाई में पिछले तीन महीनों में 40 फीसदी गिरावट आई है।मुख्य मंत्री ने कहा कि यह सकारात्मक परिणाम उन्हें संतुष्ट नहीं करते परन्तु नशा तस्करों को छूट और सहयोग न देने की उन की सरकार की वचनबद्धता की गवाही देते हैं जबकि पिछले सरकार में नशा तस्करों का बोलबाला था। उन्होंने ताकीद की है कि नशे के घटिया कारोबार में शामिल लोगों को कानून के कटघरे में खड़ा किया जायेगा, चाहे वो बाहरी हों या सरकार में हिस्सा हों।पिछली सरकार की ओर से 200 करोड़ रुपए खर्च कर स्थापित किए गए नशा छुड़ाओ केंद्रों के नाकाम रहने का जिक्र करते हुए कैप्टन अमरिन्दर सिंह ने कहा कि उनकी सरकार नशे की बीमारी और तस्करी विरुद्ध व्यापक अभियान शुरु कर चुकी है। नशा तस्करों पर कार्यवाही की जायेगी। उन्होंने चेतावनी दी कि उनके नौजवानों की जिंदगी से खिलवाड़ करने का किसी को कोई हक नहीं और हम इसे किसी भी कीमत पर इसे बर्दाश्त नहीं करेंगे।