पंजाब सरकार अगले शैक्षणिक सत्र सैशन से सरकारी स्कूलों के सभी विद्यार्थियों के लिए मुफ्त पाठ्य पुस्तकें देगी और सरकार की तरफ से शुरू किए गए शिक्षा सुधारों के अंतर्गत प्राइमरी शिक्षा की नींव मजबूत करने सरकारी स्कूलों में प्री प्राईमरी कक्षाएं नर्सरी और एल. के. जी. शुरू की जाएंगी। इसके अतिरिक्त राज्य के 13000 प्राईमरी स्कूलों और 48 सरकारी कालेजों में मुफ्त इंटरनेट की सुविधा भी उपलब्ध करवाई जायेगी।मुख्य मंत्री कैप्टन अमरिन्दर सिंह ने विधान सभा में सोमवार को यह ऐलान करते हुए कहा कि स्कूल शिक्षा में सुधार उनकी सरकार की प्रमुख तरजीहों में शामिल है और इसके लिए फंडों की कमी नहीं आने दी जायेगी। इसके अलावा चालू वित्तीय साल दौरान 5 नए कालेज भी राज्य में स्थापित किये जाएंगे।मुख्य मंत्री ने कहा कि उनकी सरकार को विरासत में एक खंडहर हो चुकी स्कूल शिक्षा प्रणाली मिली है। उन्होंने समाज में संपन्न लोगों और गरीब लोगों के बच्चों के लिए शिक्षा सुविधाओं की बढ़ते खाई चिंता का विषय है। उनकी सरकार का लक्ष्य रहेगा कि हर एक बच्चे को मानक शिक्षा का मौका मिले।मुख्य मंत्री ने इस संबंधी सरकार की नयी पहल का जिक्र करते हुए कहा कि पाठ्य पुस्तकों को आन लाईन किया जायेगा जिससे माता पिता और विद्यार्थी इन्हें मुफ्त में डाउनलोड कर सकें।
इसी तरह राज्य में मानक शिक्षा के प्रसार के लिए डिजिटल शिक्षा प्रोगराम शुरू किया जायेगा। स्मार्ट क्लास, कंप्यूटर हार्डवेयर और मुफ्त इंटरनेट की सुविधा 13000 प्राईमरी स्कूलों में दी जायेगी जब कि स्कूलों के सभी रिकार्ड को डिजीटल तरीके से संभालने का काम पहले ही प्रगति अधीन है।कैप्टन अमरिन्दर सिंह ने कहा कि स्कूलों में बिजली, फर्नीचर, शौचाल्या, खेल मैदान आदि की सहूलतें उपलब्ध करवाने विशेष फंड की व्यवस्था की जायेगी।उन्होंने कहा कि सरकारी स्कूलों में अंग्रेजी को पढ़ाई के माध्यम के तौर पर चुनने की छूट दी जायेगी। पायलेट प्रोजेक्ट के तौर पर हर ब्लाक में दो-दो प्राइमरी, माध्यमिक, हाई और सीनियर सैकेंड्री स्कूलों में अंग्रेजी माध्यम के साथ पढ़ाई जुलाई से शुरू करवाई जायेगी।मुख्य मंत्री ने आगे बताया कि सरकार की गुरदासपुर और मानसा जिलों में नए सैनिक स्कूल खोलने और महाराजा रणजीत सिंह एकेडमी की तर्ज पर नौजवानों को भारतीय सेना में चुने जाने के लिए प्रशिक्षण के लिए एक प्रशिक्षण संस्थान खोलने की भी योजना है।इसी तरह सरकार की तरफ से एक पृथक प्रोग्राम 'पढ़ो पंजाब, पढ़ायो पंजाब शुरू किया जायेगा जिसके अंतर्गत नौजवान एन. आर. आई. गै्रजुएट और देश के अन्य हिस्सों में रह रहे लोगों को वालंटियर के तौर पर स्कूलों में एक साल तक पढ़ाने का निमंत्रण दिया जायेगा।
मुख्य मंत्री ने कहा कि सरकार का लक्ष्य है कि हर एक उप मंडल में एक कालेज हो और इसी लक्ष्य की प्राप्ति के लिए इस साल 5नए कालेज स्थापित किये जाएंगे। उन्होंने कहा कि तकनीकी और गैर तकनीकी डिग्री कालेजों के पाठ्यक्रम को देश में श्रेष्ठ और समय के अनुरूप बनाया जायेगा।मुख्य मंत्री ने विधान सभा को बताया कि सरकारी और प्राईवेट कालेजों और यूनिवर्सिटियों में बुनियादी ढांचे, विद्या के मानक, अध्यापकों की अध्यापन सामथ्र्य में और सुधार लाने राज्य में एक रेगुलेटरी अथारटी बनाई जायेगी। उच्च शिक्षा क्षेत्र में और ज्यादा पारदर्शिता और जवाबदेही तय करना इस अथारटी का उद्देश्य होगा। इस संबंध में सभी पक्षों से बातचीत करके सरकार जल्द ही अंतिम प्रस्ताव ले कर आयेगी। इसी तरह पंजाबी भाषा के प्रसार के लिए बठिंडा जिले में तलवंडी साबो में एक केंद्रीय संस्थान की स्थापना का भी सरकार का विचार है।
मुख्य मंत्री ने बताया कि सूबे में तकनीकी शिक्षा और हुनर प्रशिक्षण के प्रसार के लिए सरकार ने 'मुख्य मंत्री छात्रवृति योजना की शुरूआत की है जिसके तहत होशियार विद्यार्थियों को सरकारी बहुतकनीकी कालेजों और पी. टी. यू. में विद्यार्थियों दे 10वीं कक्षा के प्राप्त अंकों के आधार पर 70 से 100 फीसदी तक फीस में छूट मिलेगी।मुख्य मंत्री ने आगे कहा कि तकनीकी शिक्षा विभाग ने पहले ही सरकारी इंजीनियरिंग कालेजों, सरकारी बहुतकनीकी कालेजों और सरकारी आई. टी. आई. में मुफ्त वाई फाई की सुविधा उपलब्ध करवाने एक समझौते पर हस्ताक्षर किए है। उन्होंने कहा कि राज्य में हुनर प्रशिक्षण और औद्योगिक प्रशिक्षण प्रोग्रामों में सरकारी निजी हिस्सेदारी के साथ सुधार किया जायेगा और विभाग हुनर प्रशिक्षण यूनिवर्सिटी खोलने पर भी विचार कर रहा है जो शिक्षार्थी को सर्टिफिकेट, डिप्लोमा, गै्रजुएट डिग्री, पोस्ट गै्रजुएट डिग्री और पी. एच. डी. प्रोग्राम उपलब्ध करवा सके।उन्होंने आगे कहा कि सरकार की ओर से 35 करोड़ की लागत से राजपुरा में क्षेत्रीय व्यवसायिक प्रशिक्षण संस्थान और मोहाली में रीजनल डाईरेक्टोरेट आफ अप्रैंटससिप प्रशिक्षण स्थापित करने की भी योजना है।