मुख्यमंत्री कैप्टन अमरेन्द्र सिंह की अध्यक्षता अधीन पंजाब सरकार कृषि कर्जो के पक्के ही कल दिशा में कार्य कर रही है ताकि किसानों को अपने पैरों पर खड़ा किया जा सके। यह बात स्थानीय सरकार मंत्री स. नवजोत सिंह सिद्धू ने आज पंजाब विधान सभा के बजट सैंशन के पहले दिन सैंशन उपरांत पत्रकारों से बातचीत करते हुये कही। श्री सिद्धू ने कहा कि किसानों को पैर पर खड़ा करना हमारी सरकार की मुख्य प्राथमिकता है और इस दिशा में मुख्यमंत्री जी द्वारा टी हक कमेटी बनाई गई है। जो कृषि के सुधार के लिए अपनी रिपोर्ट देगी। श्री सिद्धू ने कहा कि नरेगा के समूचे प्रयोग के लिए पांच एकड़ से कम मलकीयत वाले किसानों को भी नरेगा के घेरे में लाया जाए जिससे इन किसानों को अपने खेतों में कार्य करने के बदले बनती राशि अदा की जाए।
इसके साथ ही उन्होने केन्द्र सरकार से यह भी मांग की कि कृषि लागतों की वृद्धि के अनुपात अनुसार फसलों को न्यूनतम समर्थन मूल्य बढ़ाया जाए। उन्होंने आगे कहा कि अगर विगत कुछ वर्षो में डीजल की कीमतों में तीन गुना बढ़ोतरी हो सकती है तो फिर न्यूनतम समर्थन मूल्य क्यों नहीं बढ़ाया जा सकता।किसानों की दशा सुधारने और कर्जो से निजात दिलाने के पूछे प्रश्र के उत्तर में श्री सिद्धू ने कहा कि सरकार इस के पक्के हल के लिए कार्य कर रही है ताकि किसानों पर कर्जा ही ना चढ़े। उन्होने किसानों की बेहतरी के लिए अपने द्वारा कुछ नुक ते सुझाते हुये कहा कि कर्जा देने वाले के पास लाईसैँस होना जरूरी हो। कर्जा नकद राशि की बजाये चैक द्वारा दिया जाए किसानों द्वारा लिये कर्जे की मूल राशि से दुगनी से अधिक राशि किसानों द्वारा ना अदा करनी पड़े और किसानों की फसलों का बीमा हो।