दूरसंचार विभाग वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी) में क्षेत्र पर लगाए गए 18 फीसदी कर के प्रभाव पर बारीकी से नजर बनाए रखेगा। संचार मंत्री मनोज सिन्हा ने यहां गुरुवार को यह बातें कही। सिन्हा ने संवाददाताओं से कहा, "यह क्षेत्र फिलहाल 15 फीसदी कर का भुगतान कर रहा है। इसलिए अंतर केवल 3 प्रतिशत का है। हम इस पर नजर रख रहे हैं। दूरसंचार ऑपरेटरों ने जीएसटी परिषद से मिलने की योजना बनाई है।"वह वर्तमान राष्ट्रीय लोकतांत्रिक गठबंधन सरकार के तीन साल के पूरा होने पर दूरसंचार विभाग की विभिन्न उपलब्धियों के बारे में मीडिया को जानकारी दे रहे थे। वहीं, दूरसंचार उद्योग का कहना है कि 18 फीसदी कर वसूलने से उद्योग और उपभोक्ता दोनों प्रभावित होंगे।सिन्हा ने कहा कि पिछले तीन सालों में दूरसंचार विभाग की छवि में काफी सुधार हुआ है और विभाग को कई निवेश प्रस्ताव मिल रहे हैं।कॉल ड्रॉप के बारे में सिन्हा ने कहा, "कॉल ड्रॉप एक बड़ा मुद्दा है, हम लगातार इसकी निगरानी कर रहे हैं। इस मुद्दे को हल करने के लिए एक साल से भी कम समय में 2.5 लाख बीटीएस (बेस ट्रांसीवर स्टेशन) लगाए गए हैं।"