खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामलों, सूचना एवं जनसम्पर्क मंत्री चौ. जुल्फिकार अली ने उपभोक्ता मामलों, खाद्य एवं जनवितरण के कृशि एवं उपभोक्ता मामलों के केन्द्रीय मंत्री राधा मोहन सिंह तथा उपभोक्ता मामलों, खाद्य एवं जनवितरण केन्द्रीय राज्यमंत्री सी.आर. चौधरी से भेंट कर जम्मू कश्मीर में ओपन मार्किट सेल सिस्टम (ओएमएसएस) के तहत अनाज की बिक्री के लिए बल दिया।चौ. जुल्फिकार अली ने केन्द्रीय कृशि मंत्री राधा मोहन सिंह, जो उपभोक्ता मामलों, खाद्य एवं जनवितरण मंत्रालय के प्रभारी भी हैं, केन्द्रीय राज्यमंत्री सी.आर. चौधरी तथा भारतीय खाद्य निगम के चेयरमैन तथा प्रबंध निदेशक योगेन्द्र त्रिपाठी से भेंट कर उन्हें जम्मू कश्मीर में भारतीय खाद्य निगम द्वारा अनाज की खुली निविदा में देरी के कारण जम्मू कश्मीर सरकार के समक्ष पेश आ रही समस्याओं से अवगत करवाया।मंत्री ने भारत सरकार को जानकारी दी कि जम्मू कश्मीर सरकार ने फरवरी 2016 से राश्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम लागू किया था जिसमें उन्होंने 119.13 व्यक्तियों को शामिल किया था जोकि राज्य की 95 प्रतिशत जनसंख्या है। उन्होंने कहा कि भूगौलिक स्थिति के अलावा कम कृशि उत्पादन को देखते हुए लोगों ने प्रत्येक व्यक्ति के राशन में बढ़ोतरी लाने के मुददे को उठाया था।उन्होंने कहा कि इस मांग को जायज मानते हुए राज्य सरकार ने लाभार्थियों के लिए अनाज की मात्रा बढ़ाने का निर्णय लिया तथा 1 जुलाई 2016 से जम्मू कश्मीर राज्य में मुफ्ती मोहम्मद सईद फूड एंटाईटलमैंट स्कीम को लागू करने के लिए मंजूरी देते हुए 20-4-2016 को सरकारी आर्डर नम्बर 74-सीएपीडी जारी किया गया था तथा यही योजना मुख्यमंत्री महबूबा मुफ्ती द्वारा 1 जुलाई 2016 को शुरू की गई।मंत्री ने केन्द्रीय मंत्रियों को जानकारी देते हुए कहा कि यह योजना गरीबी रेखा के नीचे के लोगों को राश्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत प्रत्येक व्यक्ति को 5 किलो अतिरिक्त अनाज उपलब्ध करवा रही है।
मुफ्ती मोहम्मद सईद फूड एंटाईटलमैंट स्कीम को प्रभावशाली ढंग से लागू करने के लिए अनाज की मासिक आवश्यकता के अनुसार चौ. जुल्फिकार अली ने केन्द्रीय सरकार को जानकारी दी कि मुफ्ती मोहम्मद सईद फूड एंटाईटलमैंट स्कीम के तहत 2534792 किवंटल अनाज की मासिक आवश्यकता है।खुली निविदा के मुददे को उठाते हुए मंत्री ने कहा कि मुफ्ती मोहम्मद सईद फूड एंटाईटलमैंट स्कीम के तहत भारतीय खाद्य निगम से ओपन मार्किट सेल सिस्टम में अनाज को खरीदा है तथा इसके लिए राज्य सरकार द्वारा व्यय किया गया।उन्होंने राधा मोहन सिंह तथा सी.आर चौधरी को बताया कि चालू वित्त वर्श के दौरान खुली निविदा के माध्यम से चावल तथा गेहु की खुली बिक्री अब तक नहीं की गई है तथा इसके लिए जम्मू कश्मीर में विभाग को कई असुविधाओं का सामना करना पड़ रहा है।ओएमएसएस की मांग करते हुए मंत्री ने केन्द्रीय सरकार से इस मुददे में हस्तक्शेप करने तथा एफसीआई के अधिकारियों को जम्मू कश्मीर में ओएमएसएस के तहत अनाज की बिक्री शुरू करने के दिशा निर्देश जारी करने का आग्रह किया।चौ. जुल्फिकार अली द्वारा उठाये गये मुद्दे को ध्यानपूर्वक सुनते हुए केन्द्रीय सरकार ने आश्वासन दिया कि वे एफसीआई के ओपन मार्किट सेल सिस्टम के मुद्दे को हल करेंगे ताकि जम्मू कश्मीर के लोगों को समस्या का सामना न करना पडे।कृशि, उपभोक्ता मामलों, खाद्य एवं जनवितरण केन्द्रीय मंत्री राधा मोहन सिंह ने एमएमएसएफईएस को लागू कर अतिरिक्त अनाज उपलब्ध करवाने में जम्मू कश्मीर सरकार के प्रयासों की सराहना की।