पंजाब के मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह ने आज केन्द्र सरकार को भरोसा दिलाया कि उनकी सरकार रीयल एस्टेट रैगूलेटरी अथॉरिटी (रेरा) को राज्य में इन-बिन लागू करने के लिए वचनबद्ध है। उन्होंने कहा कि सूबे में गत् सरकार दौरान केन्द्र सरकार के फंडों के साथ गरीबी हटाने और आवास निर्माण के आरंभ हुए प्रोजेक्टों को पुन: पटरी पर लाकर इनका कार्य शीघ्रतिशीघ्र आरंभ करने को विश्ववसनीय बनाया जाएगा।कैप्टन अमरिंदर सिंह द्वारा आवास निर्माण व शहरी गरीबी हटाने संबंधी केन्द्रीय मंत्री श्री वकैंया नायडू के साथ बुधवार को हुई बैठक दौरान यह मामला सामने आया।कैप्टन अमरिंदर सिंह ने केन्द्रीय मंत्री को उनकी सरकार द्वारा दो माह पूर्व सत्ता में आने से लेकर अब तक की प्रगति संबंधी बताया केन्द्र सरकार द्वारा विभिन्न केन्द्रीय स्कीमों और प्रोजैक्टों को अमल में लाने के लिए गत् समय जारी किए फंडों का योग लाभपात्रियों तक ना पहुंचने संबंधी स्थिति से भी परिचित करवाया।मुख्यमंत्री कार्यालय के एक प्रवक्ता ने बताया कि कैप्टन अमरिंदर सिंह ने केन्द्रीय मंत्री को भरोसा दिलाया कि उनकी सरकार द्वारा रेरा को अमल में लाने के लिए प्रक्रिया पहले ही शुरू की जा चुकी है और इसके मार्ग में कोई रूकावट नहीं आने दी जाएगी। रेरा को मज़बूत करने के लिए अन्य राज्यों की तरफ से कुछेक नियम अपनाने संबंधी मुख्यमंत्री के सुझावों पर श्री नायडू ने कहा कि केन्द्र सरकार को इस पर कोई आपत्ति नहीं है बेशर्ते कि इस कानून की भावना के साथ खिलवाड़ ना हो।श्री नायडू द्वारा जुलाई माह में पंजाब आकर केन्द्रीय प्रोजेक्टों की प्रगति का जायज़ा लेने की योजना बनाई जा रही है। केन्द्रीय मंत्री ने कहा कि भारत सरकार द्वारा जारी किए फंडों को योग लाभपात्रियों तक पहुंचाया नहीं गया।
मुख्यमंत्री ने श्री नायडू को भरोसा दिलाया कि उनकी सरकार समूची प्रक्रिया को पुन: पटरी पर लाने के लिए कोई कसर बाकी नहीं छोड़ेगी। केन्द्रीय मंत्री ने राज्य के लोगों के हित में विभिन्न प्रोजेक्टों को शीघ्र अमल में लाने को यकीनी बनाने के लिए पूरा सहयोग देने का भरोसा दिया। मुख्यमंत्री ने कहा कि उनकी सरकार के ध्यान में यह पक्ष सामने आया है कि गत् सरकार के समय जारी हुए केन्द्रीय फंड संबंधित लाभपात्रियों तक ना पहुंचाएं जाने के कारण प्रयोग में नहीं लाए गए। कैप्टन अमरिंदर सिंह ने कहा कि उनकी सरकार द्वारा लाभपात्रियों विशेष करके केन्द्र सरकार की वाजिब कीमतों पर मकान मुहैया करवाने वाली स्कीम तहत लाभपात्रियों की तस्दीक करने की प्रक्रिया आरंभ की जा चुकी है।मुख्यमंत्री ने केन्द्रीय मंत्री को भरोसा दिलाया कि उनकी सरकार द्वारा प्रधान मंत्री आवास योजना और सभी के लिए घर मिशऩ सहित प्रमुख प्रोजेक्टों और नीतियों पर भी कार्य किया जा रहा है। मुख्यमंत्री ने कहा कि आवास निर्माण व रीयल एस्टेट सैक्टर में आवश्यक सुधारों की शुरूआत करने के लिए कार्य योजना तैयार की गई है और वह केन्द्र सरकार की सहायता के साथ इसके लागू होने की आशा रखते हैं।बैठक में मुख्यमंत्री के मीडिया सलाहकार रवीन ठुकराल, मुख्य सचिव करन अवतार सिंह, अतिरिक्त मु य सचिव स्थानीय निकाय सतीश चन्द्रा, अतिरिक्त मु य सचिव शहरी व आवास निर्माण विनी महाजन, सचिव स्थानीय निकाय जी बालामुरगम व रैजीडेंट कमिश्रर पंजाब भवन नई दिल्ली राहुल भंडारी उपस्थित थे।