केंद्रीय वित्त और रक्षा मंत्री अरुण जेटली ने शुक्रवार को कहा कि सकार जल्द ही घरेलू रक्षा विनिर्माण को प्रोत्साहन देने के लिए एक नीति लाएगी और सैन्य उपकरणों का आयात घटाएगी। भारतीय उद्योग परिसंघ (सीआईआई) के वार्षिक सत्र में जेटली ने कहा, "भारत दुनिया का सबसे बड़ा हथियार आयातक है। यह रक्षा पर अपनी जीडीपी का कोई 1.8 फीसदी खर्च करता है। यह करीब 70 फीसदी रक्षा उपकरणों का आयात करता है, सरकार इस स्थिति को बदलना चाहती है।"
उन्होंने कहा, "हम एक नीति बनाने की प्रक्रिया में काफी आगे बढ़ चुके हैं, जिसके जरिए हम प्रौद्योगिकी क्षमता के बल पर और अन्य समझौतों के जरिए सिर्फ खरीदार बनने के बदले देश को एक विनिर्माण अर्थव्यवस्था बना सकते हैं।"उन्होंने कहा, "घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय उद्योग से जो प्रतिक्रिया हमें मिली है, वह उत्साहित करने वाली है।"भारत ने 2025 तक करीब 250 अरब डॉलर रक्षा उपकरणों पर खर्च करने का लक्ष्य बनाया है।विनिर्माण के विषय पर जेटली ने कहा कि विकसित दुनिया के संरक्षणवादी रुझानों के समय में यदि देश अपने विनिर्माण में सुधार कर ले तो भारत वैश्विक तौर पर प्रमुख प्रस्तावक बन सकता है।