केंद्रीय वित्तमंत्री अरुण जेटली ने बुधवार को कहा कि सरकार का कृषि आय पर कर लगाने का कोई इरादा नहीं है। जेटली ने एक ट्वीट में कहा, "मैं विशेष तौर पर कहना चाहता हूं कि केंद्र सरकार का कृषि आय पर कर लगाने का कोई इरादा नहीं है।"जेटली ने कहा कि सरकार के पास कृषि आय पर कर लगाने का संवैधानिक अधिकार नहीं है।नीति आयोग के सदस्य विवेक देबरॉय ने मंगलवार को संवाददाताओं से कहा था कि एक निश्चित सीमा के बाद कृषि आय पर कर लगा दिया जाना चाहिए।उन्होंने कहा था, "हालांकि किसानों को कृषि आय पर कर में छूट होती है, लेकिन उनकी गैर-कृषि आय पर भी कोई कर नहीं लग पाता।"देबरॉय ने कहा था, "मैं कृत्रिम ग्रामीण-शहरी भेद को नहीं मानता।
इसलिए व्यक्तिगत आयकर के लिए शहरी इलाकों में जो भी सीमाएं हैं, ग्रामीण इलाकों में भी वही होनी चाहिए।"नीति आयोग ने बुधवार को एक बयान में कहा कि देबरॉय का सुझाव आयोग का विचार नहीं है और न ही 23 अप्रैल, 2017 को शासी परिषद के मसौदा एजेंडा दस्तावेज में ऐसी कोई सिफारिश की गई थी।बयान के मुताबिक, "नीति आयोग का मानना है कि कृषि आय पर कर लगाने का सुझाव सदस्य विवेक देबरॉय का व्यक्तिगत सुझाव है, आयोग का नहीं।"जेटली ने पिछले महीने लोकसभा में वित्त विधेयक 2017-18 पर एक बहस के जवाब में कहा था कि कृषि आय पर कोई कर नहीं लगाया जाएगा।उन्होंने कहा, "कृषि आय पर कर नहीं लगेगा।"