पंजाब के मुख्यमंत्री कैप्टन अमरेन्द्र सिंह ने नई ओद्यौगिक नीति अधीन पंजाब में नये उद्योगों को पेशकश की जा रही रियायतों के बराबर ही मौजूदा उद्योगों को रियायतें मुहैया करवाने के लिए उद्योग विभाग को आदेश जारी किये हे।मुख्यमंत्री ने यह आदेश उस समय जारी किये जब सीआईआई का एक प्रतिनिधिमंडल उत्तरी क्षेत्र के चेयरमैन सुमंत सिन्हा की अध्यक्षता में उनको मिलने आया। यह प्रतिनिधिमंडल उत्तरी राज्यों खासकर पंजाब में व्यापार का बढ़ावा देने को आसान बनाने के लिए तरीकों संबधी विचार विमर्श करने के लिए आया था। पंजाब उद्योग के संबध में इस समय 12वें स्थान पर है।मुख्यमंत्री ने कहा कि उनकी सरकार व्यापार के संबध में पंजाब को एक नम्बर राज्य बनाने के लिए यत्नशील है। उन्होने राज्य में निवेश के लिए ओर ज्यादा आकर्षित पैदा करने के लिए सीआईआई से सुझाव मांगे। आज यहां एक सरकारी प्रवक्ता ने बताया कि उद्योग व राज्य सरकार की बातचीत को जारी रखने के लिए दोनों पक्ष सामूहिक रूप में कार्य करने के लिए सहमत हो गये है। पंजाब सरकार इस समय राज्य में उद्योग को बढ़ावा देने के लिए सुखमय माहौल बनाने के लिए नई ओद्यौगिक नीति पर कार्य कर रही है।
बैठक के बाद सरकारी प्रवक्ता ने बताया कि मुख्यमंत्री ने उन ओद्यौगिक ग्रुपों के लिए बराबर के अवसर यकीनी बनाने के लिए सीआईआई के प्रतिनिधिमंडल के सुझाव को स्वीकृत कर लिया जोकि पिछली सरकार की विपरीत नीतियों के बावजूद राज्य को छोड़ कर नही गये।मुख्यमंत्री ने नई ओद्यौगिक नीति में इसको शामिल करने के लिए संबधित अधिकारियों को शीघ्र निर्देश जारी किये जिसके लिए ओद्यौगिक विभाग विभाग इस समय कार्य कर रहा है और विभाग को सीआईए द्वारा राज्य में उद्योग को प्रोत्साहन देने के लिए सुझाव दिये जा रहे है।सीआईआई ने राज्य में एग्रो आधारित फूड प्रोसैसिंग उद्योग और लघु उद्योगों को प्रोत्साहन देने के लिए बिजली सप्लाई में सुधार लाने , बुनियादी ढांचे के विकास और हवाई संपर्क में वृद्धि करने के लिए भी सुझाव दिया। प्रतिनिधिमंडल ने राज्य के ओद्यौगिक केन्द्र लुधियाना के साथ हवाई संपर्क की जरूरत पर भी जोर दिया। उन्होने बिना किसी रूकावट से हवाई उड़ानों को उतरने को यकीनी बनाने के लिए आईएलएस की स्थापति से इस शहर के लिए उड़ानों की संख्या भी बढ़ाने का सुझाव दिया ।बिजली के कम वितरण के कारण लोड के बार बार घटने पर चिंता प्रकट करते हुये सीआईआई के प्रतिनिधिमंडल ने उद्योग को पांच रूपये प्रति यूनिट के हिसाब से बिजली उपलब्ध करवाने की ओर पेशकदमी के लिए राज्य सरकार का स्वागत किया। मुख्यमंत्री ने प्रतिनिधिमंडल को बताया कि प्रधानमंत्री ने पाकिस्तान को बिजली बेचने के उनके प्रस्ताव पर साकारात्मक प्रोत्साहन दिया है। मुख्यमंत्री ने यह भी बताया कि प्रधानमंत्री ने पाकिस्तान के साथ ओर व्यापारिक संभावनाओं पर गौर करने के लिए भी पंजाब को संकेत दिया है।
सीआईआई के प्रतिनिधिमंडल ने केन्द्र सरकार के प्रस्तावित जीरो लिकवड डिस्चार्ज पालसी पर गहरी चिंता प्रकट करते हुये कहा कि यह उद्योग पर बुरा प्रभाव डालेगी। मुख्यमंत्री ने वर्षा के पानी की रिहायशी क्षेत्रों में संभाल को प्रोत्साहन देने का सुझाव दिया क्योकि सीआईआई ने बताया कि उद्योग को तरल के बहाव की डपिंग के डर से वर्षा के पानी को संभालने की आज्ञा नही है। उन्होने उद्योग विभाग को कहा कि वह उद्योग में वर्षा के पानी की संभाल संबधी मामले पर गौर करे कि यह किस प्रकार की जा सकती है।बैठक में मुख्यमंत्री के मीडिया सलाहकार रवीन ठुकराल, प्रमुख सचिव मुख्यमंत्री तेजवीर सिंह, अतिरिक्त मुख्य सचिव उद्योग व कामर्स डीपी रेडडी और सीईओ पंजाब ब्यूरो आफ इंवैस्टमैंट प्रमोशन डीके तिवाड़ी भी उपस्थित थे। सीआईआई के प्रतिनिधि मंडल में सीआईआई के उत्तरी क्षेत्र सुमंत सिन्हा, सीआईआई के उप-सभापति, सीआईआई के उत्तरी क्षेत्र सच्चित जैन, सीआईआई पंजाब राज्य परिषद के अध्यक्ष गुरमीत भाटिया, सीआईआई पंजाब राज्य परिषद के कुल सभापति सर्वजीत सम्रा, तत्काल पूर्व अध्यक्ष, सीआईआई पंजाब राज्य परिषद संदीप जैन, क्षेत्रीय निदेशक, सीआईआई उत्तरी क्षेत्र बाबू खान, प्रमुख - सीआईआई पंजाब राज्य भूपिंदर पाल कौर और कार्यकारी अधिकारी - सीआईआई जगमीत सिंह बेदी शामिल थे।