कानून एवं न्याय एवं सूचना प्रौद्योगिकी संबंधी केंद्रीय मंत्री रवि शंकर प्रसाद ने आज पंजाब को नरेंद्र मोदी सरकार की डिजीटल इंडिया क्रांति का हिस्सा बनने के लिये आह़वान किया। केंद्रीय मंत्री ने राज्य के विकास और नवयुवकों के लिये रोजगार के अवसर पैदा करने के लिये विभिन्न तरीकों के लिये सुझाव भी दिये। पंजाब सरकार के एक प्रवक्ता अनुसार यह सुझाव मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह की केंद्रीय मंत्री से शिष्टाचार के नाते हुई बैठक के दौरान सामने आये।श्री प्रसाद ने मुख्यमंत्री को सुझाव दिया कि बिजनस प्रौसेस आउटसोर्सिंग (बी पी औ) और बिज़ली उपकरणों के उत्पादन के क्षेत्र में पंजाब सरकार द्वारा केंद्र से फंड और सहायता प्रौजेक्ट के लिये पहुंच की जाये जिससे विकास की गति तेज़ होगी।मुख्यमंत्री ने राष्ट्रीय डिजीटल क्रांति में शामिल होने की तीव्र इच्छा व्यक्त की कि ताकि राज्य के विकास एवं तरक्की के लिये उचित वातावरण बनाया जा सके। उन्होंने राज्य के मुख्य प्रधान सचिव सुरेश कुमार को हिदायत की कि राज्य में डिजीटल और बिजली यंत्रों के निर्माण की सुविधाओं के लिये केंद्रीय फंडों हेतू संबंधित विभागों को दिशा निर्देश दिये जायें।
मुख्यमंत्री ने विधान सभा क्षेत्र पटियाला में बिजनस प्रौसेस आउटसोर्सिंग सैंटर की स्थापना करने की संभावना पर विचार किया गया और कैप्टन अमरिंदर सिंह ने श्री सुरेश कुमार को इस संबंध में पता लगाने के निर्देश दिये। केंद्रीय मंत्री द्वारा राज्य को भारत सरकार का दलित उद्यम प्रौजेक्ट देने के लिये दिये सुझाव पर मुख्यमंत्री ने उत्साह से समर्थन किया क्योंकि दलितों के सशक्तिकरण के प्रति यह एक ठोस कदम है जोकि उनकी सरकार के चुनाव घोषणा पत्र का मुख्य वायदा है। केंद्र सरकार का 'स्टैंड अप इंडिया उद्यम का उद्धेश्य अनुसूचित एवं अनुसूचित कबीलों तथा महिला श्रेणीयों के 2.5 लाख नये उद्यमी पैदा करना है।कैप्टन अमरिंदर सिंह के पिछड़े वर्गो तथा अनुसूचित जातियों एवं अनुसूचित कबीलों का सशक्तिकरण करके एक उत्तम समाज निर्माण के सपने को आगे ले जाते हुये श्री प्रसाद का विचार था कि इस कार्यक्रम का पंजाब में दलित भाईचारे को बहुत बड़े स्तर पर लाभ हासिल हो सकता है। कैप्टन अमरिंदर सिंह ने आगे कहा कि इस संबंध में केंद्र सरकार की मदद राज्य के विकास एजेंडे पर महत्वपूर्ण साकारत्मक प्रभाव डालेगी। उन्होंने सहमति व्यक्त की कि डिजटलीकरण पंजाब की प्रगति में अह्म होने के अतिरिक्त राज्य के बड़ी संख्या बेरोजगार नवयुवकों के लिये रोजगार पैदा करने हेतू महत्वपूर्ण साहिब होगा।