पंजाब के मुख्य मंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह ने कांग्रेस के चुनाव घोषणा पत्र में किये वायदे के अनुसार बेघर गरीबों को निशुल्क घर देने के प्रक्रिया आरंभ कर दी है। उन्होंने अवैध कालौनियों को नियमित करने तथा वहां बसे लोगों के नाम मालकी के अधिकार तबदील करने के लिये विधि विधान तैयार करने के लिये मुख्य सचिव के नेतृत्व में एक कमेटी का गठन करने के निर्देश दिये हैं।मुख्यमंत्री ने राज्य के सभी शहरों का मास्टर प्लान तैयार करने का कार्य चालू वित्तिय वर्ष के अंत तक संपूर्ण करने के लिये भी शहरी योजनाबंदी विभाग को निर्देश दिये हैं। बैठक के दौरान परमोटरों को कोई बकाया नही प्रमाण पत्र (नो डियू सर्टीफिकेट) के आधार पर प्रौजेक्टों की अलॉटमैंट सहित और भी कई कदम उठाने का फैसला किया है ताकि राज्य में रीयल एस्टेट के कारोबार को सरल बनाया जा सके। एन डी सी अब तीन महीनों के लिये मानने योग्य होगा। विभाग द्वारा अब इसकी तिथि किसी विशेष सेवा संबंधी आवेदन की तिथि से गणना की जायेगी नाकि सेवा मुहैया करवाने की तिथि से। एक और फैसला लेते हुये मुख्यमंत्री ने 31 मार्च, 2018 तक गमाडा आदि द्वारा लगाई गई तबादला फीस 2.5 प्रतिशत से घटाकर 2 प्रतिशत करने की स्वीकृति दे दी है।पंजाब सरकार के आवास एवं शहरी विकास विभाग की समीक्षा बैठक की अध्यक्षता करते हुये कैप्टन अमरिंदर सिंह ने संबंधित अधिकारियों को निर्धारित समय सीमा में मास्टर प्लान का कार्य यकीनी बनाने के लिये कहा है। उन्होंने कहा कि यदि जरूरत हो तो आवश्यक योजनाबंदी के कार्य के लिये आउट सोर्सिंग द्वारा भी कराया जा सकता है। एक सरकारी प्रवक्ता अनुसार बैठक के दौरान रीयल एस्टेट के क्षेत्र के विकास के लिये उचित वातावरण निर्माण हेतू भी कई अह्म फैसले लिये गये क्योंकि यह सैक्टर गत् कई वर्षो से मंदी रफतार का सामना कर रहा है। आवास एवं शहरी विकास विभाग के अधिकारियों द्वारा दिये गये विभिन्न सुझावों के मद्देनज़र मुख्यमंत्री ने इनमें से कई सुझावों को तुरंत लागू करने के निर्देश दिये।बैठक में वित्त मंत्री मनप्रीत सिंह बादल, बिजली मंत्री राणा गुरजीत सिंह, मुख्य सचिव करन अवतार सिंह, मुख्य प्रधान सचिव सुरेश कुमार, प्रधान सचिव तेजवीर सिंह तथा आवास एवं शहरी विकास विभाग के सचिव विनी महाजन उपस्थित थे।अवैध कालौनियों को नियमित करने के मुद्दे पर बैठक के दौरान मुख्य सचिव के नेतृत्व में एक कमेटी गठित करने का फैसला हुया जोकि इनको नियमित करने और वहां बसे लोगों को मालकी के अधिकार देने संबंधी आवश्यक कानून तैयार करेगी। इस कमेटी में आवास निर्माण विभाग, स्थानीय निकाय विभाग तथा राजस्व विभाग के सदस्य होंगे। यह कमेटी एम सी की भूमि पर और म्यूनिसपल कौंसिल की सीमा से बाहर की भूमि पर प्राईवेट परमोटरों द्वारा बनाई गई ऐसी कालौनियों के मुद्दे पर विचार करेगी।वित्त मंत्री ने पंजाब के सभी शहरों में मास्टर प्लान लागू करने की जरूरत पर बल दिया। इस समय केवल 43 शहर मास्टर प्लान अधीन हैं। मुख्यमंत्री ने प्राथमिकता के आधार पर मास्टर प्लान तैयार करने तथा इनको ऑनलाइन उपलब्ध करने के निर्देश दिये।अलॉटियों द्वारा जायदाद के रिकार्ड की ऑनलाइन प्राप्ति की सुविधा मुहैया करवाने के लिये आज से एक मोबाइल एप्प भी आरंभ की गई है। इस एप्लीकेशन पर बाद में अलॉट किये स्थलों के संबंध में भुगतान करने के लिये ई-भुगतान सेवा के अतिरिक्त प्रयोग चार्जिज, स्थानों की उपलब्धता का दृश्य आदि भी मौजूद होगा।मुख्यमंत्री ने चुनाव घोषणा पत्र में किये वायदों के अनुसार मुख्यमंत्री आवास योजना के अधीन निशुल्क घरों के लिये लाभपात्रियों की पहचान तथा पड़ताल करने की प्रक्रिया आरंभ करने के लिये भी निर्देश दिये। भविष्य में सभी अलॉटमैंटों में अनुसूचित जातियों को 30 प्रतिशत आरक्षण के चुनावों के दौरान किये गये वायदे को भी लागू करने तथा एम आई जी घरों को खरीदने/उनके नवीनीकरण के लिये परिवारों को सब्सिडी वाले ऋृण मुहैया करवाने का फैसला किया गया। बैठक में एल आई जी आवासों के लिये नई जरूरत आधारित नीति लाने के लिये भी सहमति व्यक्त की गई है। कैप्टन अमरिंदर सिंह ने विभाग को विभिन्न रियल एस्टेट अथॉर्टीयों के विलय को विस्तृत योजना तैयार करने के निर्देश दिये ताकि नागरिकों को बेहतर सेवांए मुहैया करवाई जा सके। सी एल यू घटाने के सुझाव पर यह विचार किया गया कि अंतिम फैसला लेने से पूर्व सभी भागीदारों से परामर्श कर लेना चाहिए।मैरिज पैलेसों के मालिकों की समस्याओं का नोटिस लेते हुये मुख्यमंत्री ने विभाग को भागीदारों को मिलकर उनके विचार लेने के लिये कहा।बैठक में लिये और फैसलों में 5 बड़े शहरों में छोटे निवेशकारों के लिये सिंगल विंडो स्वीकृति की व्यवस्था, प्लाटों एवं स्थानों के लिये जायज आरक्षित कीमतें तय करने, मध्यम आकार के रियल एस्टेट हाउसिंग प्रौजेक्ट की स्वीकृति संबंधी नीति को पुन: जाचने, सभी मास्टर प्लान में औद्योगिक जोन में आर्थिक तौर पर कमजोर वर्गो के लिये रिहायशी प्रौजेक्टों को शामिल करने तथा ई डी सी की अदायगी करने पर वर्ष 2017 के लिये मोहलत देना शामिल है।बैठक के दौरान सैक्टर रोडज़ के निर्माण के उद्धेश्य से भूमि एक्वायर करने के इवज़ में परमोटरों को मुआवजा देने संबंधी नीति की समीक्षा करने का भी फैसला किया गया। बैठक में यह भी फैसला किया गया कि जो स्थान 31 मार्च, 2018 तक गिरवी रखे गये हैं, उन स्थानों को उन्ही दरों पर छुड़ाने की सहमति दी गई।बैठक के दौरान सी एल यू/नक्शों की तुरंत स्वीकृति, राजस्व रस्तों को तेज़ी से एक्वायर करना, पंजाब राज्य पॉवर कार्पोरेशन लि. से संबंधित मुद्दों के शीघ्र हल, स्टॉफ की भर्ती में तेजी लाने तथा विशेष विकास अथॉर्टीयों द्वारा और यू जी वी एल और अन्य जायदादों के बकाये की उगराही करने सहित और महत्वपूर्ण फैसले लिये गये। बैठक के दौरान यह भी फैसला किया गया कि विकास अथॉटियों द्वारा प्राप्त किया ई डी सी बुनियादी सुविधांए मुहैया करवाने के लिये खर्चा जायेगा जिनमें सड़कें, पानी एवं सीवरेज़ के कुनैक्शन को पहल दी जायेगी। बैठक के दौरान रंजीत सागर झील से थीम डैम के इर्द-गिर्द पी पी पी विधि द्वारा टूरिज्म -कम-थीम पार्क स्थापित करने का फैसला किया।