पंजाब सरकार आगामी तीन महीनों तक किसानों के कर्जो का उचित हल करने जा रही है जोकि आगामी बजट में पेश किया जाएगा। किसानों के कर्जे के मामले पर पंजाब सरकार पूरी गंभीरता से कार्य कर रही है और तीन महीनों बाद किसानों को बड़ा तोहफा दिया जाएगा।यह घोषणा आज यहां खालसा सजृना दिवस और बैसाखी के अवसर पर कांफ्रैस को संबोधन करते हुये पंजाब के वित्त मंत्री मनप्रीत सिंह बादल ने की। भारी एकत्र को संबोधन करते हुये स. बादल ने इस मुबारक दिन पर समूह पंजाबियों को बधाई देते हुये कहा कि पंजाब सरकार किसानों के कर्ज माफी के मामले में उत्तरप्रदेश सरकार से भी बड़ा कदम उठाएगी जिससे आगामी तीन महीनों बाद किसानों को बड़ी राहत मिलेगी। एक अन्य अहम घोषणा करते हुये स. बादल ने कहा कि पंजाब सरकार द्वारा शीघ्र ही मजबूत और शानदार लोकपाल बिल लाया जा रहा ताकि प्रशासनिक कार्यो में ओर पारदर्शिता को यकीनी बनाया जा सके। उन्होने कहा कि इस प्रस्तावित बिल के घेरे में अफसरशाही ही नही बल्कि मुख्यमंत्री और मंत्री भी आएगें। उन्होने बताया कि प्रस्तावित बिल पास होने के पश्चात विरोधी पक्ष के नेता की राये से लोकपाल की नियुक्ति की व्यवस्था है।
पंजाब की वित्तीय स्थिति संबधी बात करते हुये स. बादल ने कहा कि अकाली भाजपा सरकार ने पंजाब के खजाने को खाली नही किया बल्कि आने वाले कई वर्षो तक के लिए पंजाब की आमदन भी बैंकों के पास गिरवी रख दी। उन्होने कहा कि अकाली भाजपा सरकार द्वारा बैंकों से लिये भारी कर्जो के बदले में पंजाब को कई वर्षो तक अपनी आमदन इन बैंकों को देनी पड़ेगी। स. बादल ने पंजाबियों के साथ वायदा किया है कि वित्तीय स्थिति कमजोर होने के वाबजूद पंजाब सरकार किसानों व अन्य वर्गो के हितों की रक्षा और उनके साथ किये प्रत्येक वायदे को पूरा करने के लिए वचनबद्ध है।पंजाब के मुख्यमंत्री कैप्टन अमरेन्द्र सिंह राज्य की आर्थिकता को मार्ग पर लाने के लिए किये जा रहे यत्नो की बात करते हुये स. बादल ने कहा कि सरकार बनने के कुछ दिनों बाद ही राज्य में बड़ी ओद्यौगिक ईकाईयों को मुम्बई जाकर पंजाब में निवेश का निमंत्रण दिया है जिससे देश की प्रमुख ओद्यौगिक ईकाईयों ने पंजाब में निवेश के लिए भारी दिलचस्प दिखाई है। उन्होने कहा कि केैप्टन अमरेन्द्र सिंह द्वारा उठाये जा रहे कदमों के कारण पंजाब शीघ्र ही मजूबत आर्थिकता वाला राज्य बनेगा।
सतलुज यमुना लिंक नहर के मामले पर स. बादल ने कहा कि देश की सर्वोच्च अदालत में केस ही ढंग से पेश नही किया गया और अब प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने मामले में दखल देते हुये बैठक बुलाई है। उन्होने कहा कि पंजाब को इस मामले में राजनीतिक हल की पूरी उम्मीद है।राज्य में वीआईपी कल्चर खत्म करने को सरकार की प्रशंसनीय पहलकदमी बताते हुये स. बादल ने कहा कि पंजाब सरकार की पहली केबिनेट बैठक में इस संबधी महत्वपूर्ण फैसले लिये गये थे। उन्होने कहा कि राज्य सरकार बढिय़ा और भ्रष्टाचार रहित प्रशासन देने के लिए उचित कदम उठा रही है। उन्होने कहा कि सरकार द्वारा पंजाब पुलिस के जवानों की डियूटी 12 घंटे तय कर दी गई है।इस अवसर पर खालसा सजृना दिवस और बैसाखी की बधाई देते हुये पंजाब मंडी बोर्ड के चेयरमैन श्री लाल सिंह ने अपने संबोधन में कहा कि मुख्यमंत्री कैप्टन अमरेन्द्र सिंह की अध्यक्षता वाली कांग्रेस सरकार लोगों के साथ किया हर वायदा समयबद्ध ढँग से पूरा करने के लिए वचनबद्ध है उन्होने कहा कि नशों विरूद्ध शुरू की गई जंग की अच्छी शुरूवात हो चुकी है और स्पैशल टास्क फोर्स द्वारा की जा रही कार्यवाही के कारण आने वाले दिनों में ओर बेहतर परिणाम सामने आएगें।हल्का रामपुरा फूल से विधायक श्री गुरप्रीत सिंह कांंगड़ , भूच्चो मंडी से विधायक श्री प्रीतम सिंह कोटभाई,कांग्रेसी नेता खुशबाज सिंह जटाना आदि ने भी संबोधन किया।अन्य के अतिरिक्त विधायक श्री गुरकीरत कोटली, पायल से विधायक श्री लखवीर सिंह लख्खा,पूर्व विधायक अजीत इंद्र सिंह मोफर आदि उपस्थित थे।