छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री डॉ. रमन सिंह ने बताया कि राज्य में लगभग दस साल के भीतर धान का उत्पादन दोगुने से भी ज्यादा हो गया है। राज्य का कृषि बजट दस हजार 443 करोड़ रुपये का है। इसमें 32 लाख किसानों के लिए प्रति किसान लगभग 28 हजार रुपये का औसत बजट प्रावधान रखा गया है। मुख्यमंत्री ने बुधवार को विधानसभा में राज्य सरकार के नए वित्तीय वर्ष 2017-18 के लिए लगभग 81 हजार करोड़ रुपये का बजट पारित होने के बाद यह बात कही।उन्होंने कहा, "2007 की तुलना में इस वर्ष एक करोड़ 20 लाख टन की पैदावार हुई है। इस प्रकार दस वर्ष में उत्पादन दोगुने से भी ज्यादा हो गया है। सरकार की योजनाओं से किसानों को काफी लाभ हो रहा है। खेतों के मिट्टी परीक्षण के लिए राज्य में मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना चलाई जा रही है। प्रदेश में 33 स्थाई और 111 मिनी प्रयोगशालाओं में मिट्टी परीक्षण नि:शुल्क किया जा रहा है। अब तक 15 लाख किसानों को मृदा स्वास्थ्य कार्ड दिए जा चुके हैं और इस योजना में छत्तीसगढ़ देश में पहले नंबर पर है।"
रमन सिंह ने बताया, "इस बार खरीफ में सहकारी समितियों के माध्यम से 13 लाख 27 हजार किसानों से समर्थन मूल्य पर दस हजार 317 करोड़ रुपये का धान खरीदा गया है। इस प्रकार औसत देखा जाए तो प्रति किसान लगभग 78 हजार रुपये का धान लिया गया है।"मुख्यमंत्री ने कहा, "प्रदेश के किसानों को सहकारी समितियों में ब्याज मुक्त अल्पकालीन कृषि ऋण दिया जा रहा है। इसमें प्रति किसान डेढ़ हजार से दो हजार रुपये तक ब्याज अनुदान का लाभ इस बार ग्यारह लाख किसानों को मिला है। उन्हें लगभग तीन हजार करोड़ रुपये का ऋण दिया गया है। इसके लिए अगले वित्तीय वर्ष 2017-18 के बजट में 200 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है।"
सिंह ने बताया, "पांच हॉर्सपावर तक प्रत्येक सिंचाई पंप को सात हजार 500 यूनिट बिजली प्रतिवर्ष नि:शुल्क दी जा रही है। इस योजना से प्रत्येक किसान को औसतन 31 हजार रुपये का वार्षिक लाभ हो रहा है। वहीं अनुसूचित जाति/जनजाति वर्ग के किसानों को प्रति किसान 50 हजार रुपये का फायदा मिल रहा है।"मुख्यमंत्री ने बताया, "प्रदेश सरकार सार्वजनिक वितरण प्रणाली के तहत लगभग 58 लाख परिवारों को खाद्य सुरक्षा कानून के तहत अत्यंत कम कीमत पर मात्र एक रुपये किलो में चावल दे रही है। औसतन प्रति परिवार आठ हजार रुपये का अनाज गरीबों को मिल रहा है। सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजनाओं में 16 लाख से ज्यादा हितग्राहियों को 709 करोड़ रुपये का पेंशन लाभ मिलेगा। इस योजना में प्रति परिवार औसतन चार हजार से साढ़े चार हजार रुपये का वार्षिक भुगतान किया जाएगा।"