उत्तर प्रदेश सरकार ने आलू तथा आम उत्पादकों को उचित मूल्य तथा सुविधाएं दिलाने की मांग केन्द्र सरकार से की है। डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने केंद्रीय कृषि मंत्री तथा केंद्रीय वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री को पत्र लिखकर मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध कराने का अनुरोध किया है। उन्होंने कहा कि जल्द ही प्रदेश में आलू और आम उत्पादकों को बेहतर सुविधाएं मिलेंगी। डिप्टी सीएम ने रविवार को बताया कि प्रदेश आलू उत्पादन की दृष्टि से अति महत्वपूर्ण है। प्रदेश में देश के कुल उत्पादन का 35 प्रतिशत आलू का उत्पादन होता है। भारत सरकार के एमएनसीएफसी के अनुसार प्रदेश में वर्ष 2016-17 में लगभग 6.27 लाख हेक्टेयर क्षेत्रफल में आलू की बुआई की गई, लेकिन औसत बाजार मूल्य में अन्य राज्यों की तुलना में काफी अंतर है जबकि प्रदेश में विभिन्न प्रजातियों के उच्च गुणवत्ता वाले सफेद एवं लाल आलू पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध है।
मौर्य ने बताया कि बाजार मूल्य में एकरूपता लाने के लिए अन्य राज्यों के राजकीय/अर्धशासकीय/सहकारी/निजी संस्थाओं और आलू व्यापारियों के साथ बैठक कराने के लिए केन्द्रीय कृषि मंत्री एवं कृषक कल्याण मंत्री राधा मोहन को पत्र लिखा गया है। आम उत्पादन पर चर्चा करते हुए उन्होंने कहा कि प्रदेश में लगभग 2.63 लाख हेक्टेयर क्षेत्रफल में लगभग 45 लाख मीट्रिक टन आम का उत्पादन होता है तथा दशहरी, लगड़ा, चैसा, आमृपाली, लखनऊ सफेदा, गौरजीत आदि व्यवसायिक प्रजातियों का आम बड़ी मात्रा में जून के तीसरे सप्ताह से जुलाई के अन्त तक उपलब्ध रहता है।