छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री डॉ. रमन सिंह छत्तीसगढ़ और मध्यप्रदेश के सेवानिवृत्त कर्मचारियों (पेंशनरों) के महंगाई भत्ते के लिए दोनों राज्यों की अनिवार्य सहमति का प्रावधान समाप्त करने की पहल करेंगे। मुख्यमंत्री ने पेंशनरों की इस समस्या को अत्यंत गंभीरता से लिया है। सेवानिवृत्त कर्मचारियों को महंगाई भत्ते सहित शासन की ओर से मिलने वाले दूसरे आर्थिक लाभ तब तक नहीं मिल पाते, जब तक दोनों राज्य सरकारों की सहमति न मिल जाए। राज्य पुनर्गठन के 16 साल बाद भी इस अनिवार्यता के कारण पेंशनरों को काफी तकलीफ हो रही है।डॉ. सिंह ने शनिवार रात यहां अपने निवास से भारतीय राज्य पेंशनर्स महासंघ के प्रतिनिधि मंडल को इस समस्या के निराकरण के लिए अपनी ओर से ठोस पहल करने का आश्वासन दिया। महासंघ के राष्ट्रीय अध्यक्ष सी.एच. सुरेश, राष्ट्रीय महामंत्री वीरेंद्र नामदेव के नेतृत्व में आए 17 राज्यों के संयुक्त प्रतिनिधि मंडल ने उन्हें इस विषय में ज्ञापन सौंपा।
डॉ. रमन सिंह ने उनके ज्ञापन पर सहानुभूति पूर्वक विचार करने का आश्वासन दिया और कहा, "राज्य पुनर्गठन के लगभग 16 साल बाद भी इस जटिल प्रक्रिया के जारी रहने का कोई औचित्य नहीं है।"उन्होंने कहा, "छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा मध्यप्रदेश सरकार से समन्वय कर इस प्रावधान को समाप्त करने के लिए पहल की जाएगी, ताकि दोनों राज्यों के पेंशनरों को राहत मिल सके। इस संबंध में वह मुख्य सचिव को आवश्यक कार्रवाई के निर्देश देंगे।"मुख्यमंत्री से मिलने आए प्रतिनिधि मंडल में छत्तीसगढ़, राजस्थान, उत्तरप्रदेश, कर्नाटक, केरल, बंगाल, हरियाणा, महाराष्ट्र, मध्यप्रदेश, ओडिशा, पंजाब, तमिलनाडु, गोवा, असम, उत्तराखंड, जम्मू एवं कश्मीर और हिमाचल प्रदेश के प्रतिनिधि शामिल थे। उल्लेखनीय है कि भारतीय राज्य पेंशनर्स महासंघ की राष्ट्रीय कार्य समिति की बैठक पहली बार छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में शुरू हुई।दो दिवसीय इस बैठक का शुभारंभ छत्तीसगढ़ श्रम कल्याण मंडल के अध्यक्ष योगेश चंद्र शर्मा ने किया। बैठक के बाद महासंघ के प्रतिनिधियों ने मुख्यमंत्री निवास आकर डॉ. रमन सिंह से मुलाकात की।