पंजाब सरकार ने गेंहू की खरीद के आगामी सत्र के लिये गत् बादल सरकार द्वारा लेबर एवं ट्रांसपोर्ट संबंधी जारी किये सभी टैंडर रद्द कर दिये हैं और इसके लिये नये टैंडरों की मांग की गई है। इसकि साथ उपायुक्तों को पहली अप्रैल, 2017 से आरंभ होने वाली गेंहू की खरीद की निजी तौर पर निगरानी रखने के निर्देश दिये गये हैं।आज यहां मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह की अध्यक्षता में उपायुक्तों और जिला पुलिस मुखियों की हुई एक उच्च स्तरीय बैठक के बाद एक सरकारी प्रवक्ता ने बताया कि नये टैंडर 24 मार्च, 2017 को सांय 5 बजे पेश किये जा सक ते हैं जो आगामी दिन संबंधित जिलों के उपायुक्तों के नेतृत्व में संबंधित कमेटियों द्वारा खोले जायेंगे। समूची टैंडर प्रक्रिया 31 मार्च, 2017 तक संपूर्ण कर ली जायेगी और 2 महीने तक चलने वाली गेंहू की खरीद पहली अप्रैल से आरंभ हो जायेगी।प्रवक्ता अनुसार यदि किसी कारण किसी मामले में पुन: टैंडर की आवश्यकता हुई तो इसकी समूची प्रक्रिया को उपायुक्तों के नेतृत्व वाली जिला टैंडर अलॉटमैंट कमेटी द्वारा 31 मार्च तक अंतिम रूप दे दिया जायेगा।
पंजाब भवन में सोमवार को हुई बैठक के दौरान मुख्यमंत्री ने सभी उपायुक्तों को उचित विधि विधान अपनाने के निर्देश दिये और उनको समूची प्रक्रिया पर निजी तौर पर निगरानी रखने के लिये कहा ताकि सभी जिलों में बिना किसी अड़चन से गेंहू की खरीद को यकीनी बनाया जा सके।मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को किसानों की एक-एक दाने की पूरी तरह और समय पर खरीद यकीनी बनाने के लिये अपने सभी प्रयास करने के निर्देश दिये क्योंकि गत् वर्ष शिरोमणि अकाली दल –भाजपा के शासन के दौरान गलत कृषि नीतियों के फलस्वरूप किसानों को बहुत सी कठिनाईयों का सामना करना पड़ा था।गेंहू की खरीद को तेजी से और बिना किसी रूकावट से यकीनी बनाने के लिये अपनी सरकार की प्रतिबद्धता को दोहराते हुये कैप्टन अमरिंदर सिंह ने अधिकारियों को कठोर निर्देश जारी किये। उन्होंने कहा कि वह एक अप्रैल से 31 मई, 2017 तक होने वाली खरीद के दौरान मंडियों में गेंहू की बिक्री के संबंध में किसानों को कोई भी मुश्किल या असुविधा ना आने को यकीनी बनायें।
मुख्यमंत्री ने खरीद प्रक्रिया के प्रभावी प्रबंधों को यकीनी बनाने के लिये अधिकारियों को निजी दखल देने के निर्देश जारी करते हुये कहा कि मंडियों में पेयजल और श्रमिकों के लिये शौचालयों आदि की उचित सुविधा होनी चाहिए। मंडियों की सफाई, बिज़ली, नमी मापने के यंत्र, आढ़तियों के पास तरपालें, क्रेट, गेंहू साफ करने वाले बिज़ली के पंखे तथा जरनेटर आदि जैसे आवश्यक प्रबंध पंजाब मंडी बोर्ड को 24 मार्च तक सभी मंडियों में करने के लिये कहा है।बैठक के दौरान बताया गया कि गेंहू की निर्विघ्न खरीद को यकीनी बनाने के लिये भंडारण व्यवस्था पहले ही संपूर्ण कर ली है और मंडी बोर्ड द्वारा राज्यभर में 1828 खरीद केंद्र अधिूसूचित किये गये हैं। प्रवक्ता ने बताया कि पनग्रेन, मार्कफैड, पनसप, पंजाब राज गोदाम निगम, पंजाब एग्रो फूड ग्रेन कार्पोरेशन तथा भारतीय खाद्य निगम नाम की 6 खरीद एजेंसियों को मंडियां अलॉट की गई। खरीद एजेंसियों द्वारा लगभग 122 लाख मीट्रिक टन गेंहू खरीदा जायेगा। भारत सरकार ने चालू खरीद सत्र के लिये गेंहू का न्यूनतम मूल्य 1625 रुपये प्रति क्विंटल निर्धारित किया है।
उपायुक्तों द्वारा शिकायत निवारण कमेटियों के गठन के साथ -साथ रात्रि के समय दौरान खेतों में गेंहू की कटाई रोकने के लिये कंबाईन चलाने पर पाबंदी के आदेश जारी किये जायेंगे। खरीद से संबंधित सभी पक्षों की गेंहू की खरीद के संबंध में उनके द्वारा बैठकें बुलाई जायेंगी।आढ़तियों को समय पर ऑनलाइन अदायगी यकीनी बनाने के लिये बैंकों द्वारा खरीद एजेंसियों को स्वाइप मशीनें मुहैया करवाई जायेंगी और पंजाब मंडी बोर्ड द्वारा इस संबंधी अधिसूचना जारी करने के बाद यह मशीनें 27 मार्च तक स्थापित होंगी।बैठक में मुख्यमंत्री के मुख्य प्रधान सचिव श्री सुरेश कुमार, मुख्य सचिव श्री करन अवतार सिंह, अतिरिक्त मुख्य सचिव गृह श्री एन एस कलसी, अतिरिक्त मुख्य सचिव वित्त श्री सतीश चन्द्रा, राज्य के पुलिस मुखी श्री सुरेश अरोड़ा, प्रमुख सचिव स्वास्थय श्रीमती विनी महाजन, प्रमुख सचिव खाद्य व सिविल आपूर्ति डा. रोशन सुंकारिया, मुख्यमंत्री के विशेष प्रमुख सचिव श्री गुरकीरत कृपाल सिंह तथा उप प्रमुख सचिव श्रीमती अमृत गिल और विभिन्न जिलों के उपायुक्त एवं जिला पुलिस मुखी उपस्थित थे।