राज्य में पारदर्शी और स्तरीय प्रशासन मुहैया करवाने के लिये पंजाब के मुख्यमंत्री कैप्टन अमरेन्द्र सिंह ने जिला प्रशासन और पुलिस अधिकारियों को भ्रष्टाचार विरूद्ध कड़ी कार्रवाई करने के कठोर निर्देश दिये हैं। इसके साथ ही कानून व्यवस्था यकीनी बनाने के अतिरिक्त भ्रष्टाचार विरूद्ध तीन दिनों में आरोप पत्र दायर करने का समय निर्धारित किया है।उपायुक्तों और जिला पुलिस मुखियों की बैठक की अध्यक्षता करते हुये मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को नियमों और सैंविधानिक तरीकों से अपना कार्य करने के लिये कहा है। उन्होंने अधिकारियों को कार्य में तेजी लाने तथा निगरानी रखने के लिये डिजीटल प्रणाली के प्रयोग के लिये अपील की है।भ्रष्टाचार विरूद्ध तेजी से और निर्णायक कार्रवाई करने के निर्देश देते हयुे मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को अधिक से अधिक तीन दिनों के भीतर इनको नोटिस जारी कर चार्जशीट दायर करने के लिये कहा है। प्रत्येक पक्ष की बात निष्पक्षता से सुनने और उचित ढंग अपनाने का आदेश देते हुये कैप्टन अमरिंदर सिंह ने अधिकारियों को अपने जूनियर अधिकारियों के कार्यो पर निगरानी रखने के भी निर्देश दिये हैं और इसी दौरान ही उनको अपने द्वारा की गई कार्रवाई संबंधी सीनियर अधिकारियों को रिपोर्ट करने के लिये कहा है।सरकारी कर्मचारियों की भलाई और लोगों को सेवांए प्रदान करने के लिये सुधार लाने हेतू विभिन्न कदम उठाने के लिये मंत्रीमंडल की पहली बैठक के दौरान लिये गये फैसले के संदर्भ में मुख्यमंत्री ने कहा कि वह यह उम्मीद करते हैं कि सभी जिला अधिकारी तुरंत कार्रवाई करें और तेजी से लोगों की भलाई को यकीनी बनायेंगे। उन्होंने कहा कि लोगों को सेवांए प्रदान करने के लिये यह परिवर्तन एकदम दिखना चाहिये।
मुख्यमंत्री ने लोगों से सीधा राबता रखने वाले मुख्य सात अधिकारियों को अपने काम-काज करने के तौर तरीकों में सुधार लाने तथा इनको जनपक्षीय बनाने के निर्देश दिये हैं। इनमें सब-राजिस्ट्रार, तहसील, सब-डिवीज़न, परिवहन, खाद्य एवं सिविल आपूर्ति, पुलिस स्टेशन और पॉवरकाम के अधिकारी शामिल हैं। उन्होंने अधिकारियों को प्रत्येक कार्य वाले दिन सुबह नौ बजे से सांय 5 बजे तक अपने कार्यालय में उपस्थित रहने तथा दौरे पर होने की सूरत में इसकी सूचना वैब साइट और नोटिस बोर्ड पर लिखने के निर्देश भी दिये। उन्होंने आगे कहा कि लोगों को मिलने का समय निश्चित होना चाहिए और मिलने के लिये फोन या वैब पर जानकारी दी जानी चाहिए। सभी आवेदनों की स्कैनिंग और इस का रिकार्ड कंप्यूटर पर होना चाहिए। उन्होंने कहा कि आवेददन को जवाब तुरंत ई-मेल, एसएमएस या डाक द्वारा भेजा जाना चाहिए और समय सीमा आर टी एस एक्ट के अनुसार होनी चाहिए।मुख्यमंत्री ने निर्देश दिये हैं कि सभी रजिस्ट्रीयां उसी दिन ही होनी चाहिए और यदि कोई रजिस्ट्री करने से इंकार किया जाता है तो उसको लिखित रूप में रिकार्ड में लाया जाये। सभी इंतकाल सात दिन के भीतर होने चाहिए और इंतकाल का आवेदन जिस पर इंतकाल करवाने वाले पक्ष का पूरा नाम और पता लिखा हो, वह सब-रजिस्ट्रार द्वारा उसी दिन ही फर्द केंद्र को भेजी जानी चाहिए ।
परिवहन प्रणाली को स्वच्छ बनाने के लिये मुख्यमंत्री ने सभी परिवहन टैक्सों के ऑनलाइन भुगतान के आदेश दिये और बकाये की वसूली भी कंप्यूटर आधारित करने के लिये कहा। उन्होंने कहा कि बिज़ली क नेक्शनों के सभी आवेदन ऑनलाइन किये जायें और लंबित पड़े मामले वैब साइट पर डाले जायें और इनकी निगरानी उपायुक्तों द्वारा की जाये।राज्य के लोगों को पूरा मान सम्मान देने के लिये अधिकारियों को अपील करते हुये मुख्यमंत्री ने उनको लोगों के लिये बैठने का बेहतर प्रबंध और पेयजल की व्यवस्था करने के निर्देश दिये। फार्मो और आवेदनों को भरने के लिये सहायता मुहैया करवाने हेतू काउंटर बनाने के अतिरिक्त लोगों के लिये सूचना संबंधी बोर्ड और पैफलैंट का प्रयोग करने के लिये कहा। उन्होंने लोगों को उनके कार्यो संबंधी सूचना एस एम एस द्वारा देने के निर्देश दिये।लोगों के प्रति नम्र और स्नेहपूर्वक व्यवहार रखने की अपील करते हुये कैप्टन अमरिंदर सिंह ने कहा कि अधिकारियों को कर दाताओं की समस्याओं को समझने का प्रयास करना चाहिए।