प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बिहार में विधानसभा चुनाव के दौरान रैलियों में 1.25 लाख करोड़ रुपये का विशेष पैकेज देने का वादा किया था, लेकिन 18 महीने बाद भी इस घोषित रकम का कोई अता-पता नहीं है। नए बजट में भी इसका कहीं जिक्र नहीं है। यह बात आरटीआई के तहत मांगे गए जवाब से सामने आई। अक्टूबर, 2015 में विधानसभा चुनाव के दौरान प्रधानमंत्री ने जनसमूह से कहा था, "बिहार के लिए 70 हजार, 80 हजार, 90 हजार करोड़ दूं या ज्यादा दूं? चलो सवा लाख करोड़ देता हूं।" उनकी इस घोषणा के तरीके पर सवाल उठाते हुए मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा था कि 'लगता है जैसे प्रधानमंत्री बिहार की बोली लगा रहे हों।'
18 महीने बाद आरटीआई के तहत मिली जानकारी के मुताबिक, इस मद में अभी तक एक भी पैसा जारी नहीं किया गया है।बिहार का बंटवारा कर झारखंड राज्य बन जाने के बाद सभी खनिज भंडार और उद्योग बिहार से बाहर चले गए हैं, इसलिए यह राज्य केंद्र सरकार से विशेष राज्य का दर्जा देने और नुकसान की भरपाई के लिए विशेष पैकेज की मांग करता रहा है। मुंबई के सक्रिय आरटीआई कार्यकर्ता अनिल गलगली ने केंद्रीय वित्त मंत्रालय से दिसंबर 2016 में मोदी द्वारा विभिन्न राज्यों को भारी सहायता राशि या विकास पैकेज के रूप में दिए गए आश्वासन के संबंध में जानकारी मांगी थी। उन्होंने वित्तीय पैकेजों के संबंध में उठाए गए कदम की जानकारी भी मांगी।
वित्त मंत्रालय के उप निदेशक आनंद परमार ने हालांकि यह भी कहा कि सूचना के अधिकार के तहत इस बारे में प्रत्यक्ष रूप से जानकारी देने का प्रावधान नहीं है। गलगली ने कहा, "प्रधानमंत्री द्वारा बिहार के लिए 18 अगस्त को घोषित 125,003 करोड़ के विशेष पैकेज के संबंध में परमार ने कहा कि परियोजना चरणबद्ध तरीके से पूरी की जाएगी, लेकिन अभी तक इसके लिए एक भी पैसा जारी नहीं किया गया है।"गलगली ने कहा कि यह शर्म की बात है कि बिहार को यह आश्वासन किसी और ने नहीं, बल्कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्वयं दिया और डेढ़ साल गुजरने के बाद भी अभी तक इस दिशा में कोई काम नहीं हुआ। उन्होंने कहा कि हाल ही में भारतीय जनता पार्टी ने उत्तर प्रदेश के लिए कई बड़ी घोषणाएं की हैं, जहां सातवां और अंतिम चरण का चुनाव बुधवार को होगा। यही हाल रहा तो कोई इन घोषणाओं पर कैसे भरोसा करेगा?
इसी तरह 80,068 करोड़ रुपये की एक पैकेज की घोषणा जम्मू एवं कश्मीर के लिए सात नवम्बर 2015 को प्रधानमंत्री ने किया था, जहां भारतीय जनता पार्टी सत्तारूढ़ सरकार की सहयोगी हैआरटीआई से मिली जानकारी के अनुसार, इसका इस्तेमाल उस साल आए बाढ़ से प्रभावित क्षेत्रों में राहत कार्य और विकास के लिए किया जाना था। सिक्किम में पर्यटन को बढ़ाने के लिए 15 जून, 2016 को 43,589 करोड़ रुपये की सहायता पैकेज की घोषणा की गई थी। यह राशि अभी तक जारी नहीं की गई है। गलगली ने कहा कि यह देरी हैरान करने वाली है, क्योंकि मुख्यमंत्री पी.के. चामलिंग दिसंबर 1994 से सत्तारूढ़ हैं, और उन्हें 2019 के मध्य में विधानसभा चुनाव का सामना करना है।