केंद्रीय अल्पसंख्यक मामलों के राज्यमंत्री (स्वतंत्र प्रभार) एवं संसदीय कार्य राज्यमंत्री मुख्तार अब्बास नकवी ने सोमवार को कहा कि कुछ लोग निहित स्वार्थ के लिए वक्फ संपत्तियों के विकास और समाज के हितों के रास्ते में अवरोध उत्पन्न कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि कुछ वक्फ बोर्डो में गंभीर गड़बड़ियों के मामले भी सामने आए हैं, जिनकी उच्चस्तरीय जांच चल रही है और जांच पूरी होने पर इन मामलों में कड़ी कार्रवाई की जाएगी। नकवी ने यह बात यहां आयोजित केंद्रीय वक्फ परिषद की 75वीं बैठक के दौरान कही। नकवी ने कहा कि केंद्र सरकार द्वारा अल्पसंख्यकों के सशक्तीकरण के लिए किए जा रहे कार्यो में वक्फ संपत्तियों का मुस्लिम समुदाय के सामाजिक-आर्थिक-शैक्षिक सशक्तीकरण के लिए इस्तेमाल किया जाना मुख्य रूप से शामिल है। उन्होंने कहा कि कई राज्य सरकारें एवं वक्फ बोर्ड इस मामले में बहुत अच्छा काम कर रहे हैं।
नकवी ने कहा, "केंद्र सरकार का प्रयास है कि सभी वक्फ बोर्ड एवं वक्फ संपत्तियों के रिकॉर्ड डिजिटल हो जाएं। अल्पसंख्यक मंत्रालय इस सन्दर्भ में राज्य वक्फ बोर्डो को हरसंभव मदद दे रहा है। कंप्यूटराइजेशन से वक्फ बोर्ड एवं वक्फ संपत्तियों के रिकॉर्ड पारदर्शी हो सकेंगे।"नकवी ने कहा, "वक्फ संपत्तियों की शिकायतों/विवादों के निपटारे हेतु केंद्र स्तर पर सर्वोच्च न्यायालय के पूर्व न्यायाधीश की अध्यक्षता में एक सदस्यीय 'बोर्ड ऑफ एडजूडिकेशन' का गठन किया गया है। इसी तरह राज्यों में तीन सदस्यीय न्यायाधिकरण की स्थापना की जा रही है। लगभग 24 राज्यों में इनका गठन किया जा चुका है। अन्य राज्य भी इसका गठन शीघ्र करें।"उन्होंने कहा, "पंजीकृत और गैर-पंजीकृत वक्फ संपत्तियों की संख्या लगभग 4,49,314 है। रिकॉर्डो के कंप्यूटराइजेशन के बाद यह संख्या और बढ़ सकती है। इसकी भी जानकारी मिली है कि कंप्यूटराइजेशन की प्रक्रिया के दौरान कुछ वक्फ बोर्ड संपत्तियों को दर्ज नहीं कर रहे हैं। ऐसी शिकायतों पर कड़ी कार्रवाई की प्रक्रिया चल रही है।"
नकवी ने कहा, "अल्पसंख्यक मंत्रालय अल्पसंख्यकों के सामाजिक-आर्थिक-शैक्षिक सशक्तीकरण के संकल्प के साथ एक मिशन के रूप में काम कर रहा है। केंद्र सरकार ने इस बार अल्पसंख्यक मंत्रालय के बजट में बड़ी वृद्धि की है। 2017-18 के लिए अल्पसंख्यक मंत्रालय का बजट बढ़ा कर 4195.48 करोड़ रुपये कर दिया गया है। यह पिछले बजट के 3827.25 करोड़ रुपये के मुकाबले 368.23 करोड़ रुपये (9.6 प्रतिशत की वृद्धि) अधिक है।"नकवी ने कहा कि बजट में बढ़ोतरी से अल्पसंख्यकों के सामाजिक-आर्थिक-शैक्षिक सशक्तिकरण में मदद मिलेगी।नकवी ने कहा कि अल्पसंख्यकों के सशक्तिकरण के लिए किए जा रहे केंद्र सरकार के प्रयासों में 'प्रोग्रेस पंचायत', 'हुनर हाट', 'गुरुकुल जैसे आवासीय स्कूलों की स्थापना', 'गरीब नवाज स्किल डेवलपमेंट सेंटर शुरू करना', छात्राओं के लिए 'बेगम हजरत महल स्कालरशिप', अल्पसंख्यकों के लिए 5 विश्वस्तरीय शिक्षा संस्थान स्थापित करना एवं 500 से ज्यादा उच्च शैक्षिक मानकों से भरपूर आवासीय विद्यालय एवं रोजगार परक कौशल विकास केंद्र शामिल हैं।