मध्यप्रदेश की राजधानी में एकता परिषद द्वारा गुरुवार को आयोजित 'भूमि अधिकार सम्मेलन' में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के सामने भूमिहीनों को जमीन का हक न मिलने की शिकायत दर्ज कराई गई और कहा गया कि मुख्यमंत्री के वादे जमीन पर असर नहीं दिखाते। गांधी भवन में आयोजित सम्मेलन में मुख्यमंत्री चौहान ने गरीबों के अधिकार के मामले में खुद को 'कम्युनिस्टों से भी बड़ा कम्युनिस्ट' बताते हुए वादा किया कि वन भूमि के पट्टे के लिए निरस्त दावों का एक बार नहीं, कई बार निरीक्षण किया जाएगा और सभी पात्रों को अधिकार मिलेगा। चौहान ने आगे कहा, "राज्य में जन्मे हर व्यक्ति का अपना घर हो, इसके लिए विधानसभा के इसी बजट सत्र में आवासीय भूमि अधिकार कानून लाया जाएगा, इस साल पांच लाख और अगले साल भी पांच लाख लोगों को घर देने का लक्ष्य रखा गया है। शहरों में जहां जमीन नहीं होगी, वहां फ्लैट दिए जाएंगे।"
वहीं एकता परिषद के संस्थापक पी.वी. राजगोपाल ने मुख्यमंत्री को खरी-खरी सुना दी। उन्होंने 2007 एवं 2012 में परिषद द्वारा किए गए आंदोलन का जिक्र करते हुए कहा, "इस आंदोलन को मुख्यमंत्री चौहान का साथ मिला था। तब मुख्यमंत्री ने गरीबों के हित में बार-बार अपनी मंशा जाहिर की, लेकिन उस पर जमीनी स्तर पर अमल नहीं हो पा रहा है। उनकी मंशा और क्रियान्वयन की गति में काफी अंतर है।" राजगोपाल ने कहा कि गांवों में हाहाकार मचा हुआ है, यदि स्थिति को ठीक करना है और प्रदेश से भूमिहीनता को मिटाना है, तो साथ मिलकर काम करना होगा।एकता परिषद के राष्ट्रीय अध्यक्ष रनसिंह परमार ने कहा कि प्रदेश में जिनके पास जमीन है, वे भी भूमिहीन या विस्थापित हैं।
उन्हें जमीन पर कब्जा और विस्थापितों को जमीन के बदले जमीन मिलनी चाहिए।एकता परिषद के राष्ट्रीय संयोजक रमेश शर्मा ने कहा कि भूमि अधिकार के लंबित मामलों को लेकर 2018 में फिर एक बड़ा आंदोलन किया जाएगा। सम्मेलन के बाद आगे की रणनीति तैयार की जाएगी और मुख्यमंत्री के वादों की लगातार समीक्षा की जाएगी। उल्लेखनीय है कि एकता परिषद ने भूमि अधिकार को लेकर बुदनी से भोपाल तक की पदयात्रा की घोषणा की थी। मुख्यमंत्री के आश्वासनों के बाद उसे स्थगित कर गुरुवार को सम्मेलन किया गया। इस सम्मेलन में 16 जिलों से लगभग डेढ़ हजार प्रतिनिधि शामिल हुए। ग्रामीणों ने समस्याओं को उजागर किया।