बैंकों द्वारा पंजाब के लोगों के कल्याण का प्राथमिकता देते हुये उनको गुणवत्ता भरपूर बैकिंग सेवाएं समयबद्ध ढंग उपलब्ध करवाई जानी चाहिए। आज यहां 139 वीं राज्य स्तरीय बैकिंग कमेटी की बैठक दौरान पंजाब के मुख्य सचिव श्री सर्वेश कौशल ने कहा कि अपनी कार्य प्रणाली में और सुधार करने के उदेश्य से प्रत्येक बैंक को अपने बढिय़ा कारगुजारी वाले कर्मचारियों को उत्साहित करने के लिए इनाम देने चाहिए और इसके साथ ही तसल्लीबख्श कारगुजारी ना दिखाने वाले या लापरवाही दिखाने वाले कर्मचारियों के विरूद्ध कार्यवाही करनी चाहिए और इसके अतिरिक्त प्रत्येक 15 दिनों के बाद अपने सम्पूर्ण कार्य की समीक्षा करनी चाहिए। राज्य स्तरीय बैकिंग कमेटी राज्य में कार्य कर रही वित्तीय संस्थाओं के लिए एक सलाहकार और तालमेल संस्था के रूप में कार्य करती है और बैकिंग क्षेत्र के विकास में आ रही समस्याओं के हल और मामलों पर विचार करते हुये सदस्य संस्थाओं द्वारा उठाये जाने वाले कदमों संबंधी भी सहमति बनानी हैं।प्रधानमंत्री आवास योजना को कामयाबी से लागू करने के लिए बैंको द्वारा उठाये जा रहे कदमों की प्रंशसा करते हुये मुख्य सचिव ने सभी बैकरों को समयबद्ध ढंग से समूह लाभपात्रियों को कर्जो के वितरण यकीनी बनाने के लिए कहा। उन्होने पूडा के मुख्य प्रशासक को निर्देश दिये कि इस योजना तहत आवश्यक लक्ष्यों की पूर्ति के लिए बैंकरों के साथ तालमेल बनाकर कार्य किया जाए।
क्रेडिट डिपाजट अनुपात (सीडीआर) के नाकारात्मक रूझान का विश्लेषण करते हुये मुख्य सचिव ने बैंकरों को कहा कि सीडीआर में वृद्धि करने के लिए राज्य में प्राथमिक क्षेत्रों को और अधिक कर्जे दिये जाए। मुख्य सचिव के ध्यान में लाया गया कि प्रधानमंत्री जन धन योजना तहत राज्य में बैंकों ने 5,86,839 खाते खोल है। जिनमें से 85 प्रतिशत खातो संबधी रूपये-कार्ड जारी किये जा चुके है। उन्होने समूह बैंकों को शेष बचते कार्डो की सूची उपलब्ध करवाने और समूह डिप्टी कमीशनरो को इस योजना और इससे जुड़ी बीमा योजनाओं संबंधी जागरूकता फैलाने के लिए कहा। प्रधानमंत्री जन धन योजना को मिले प्रोत्साहन पर तसल्ली प्रकट करते हुये उन्होने बताया कि 84 प्रतिशत लाभपात्रियों के खाते रूपये कार्ड जारी करने से चालू जो चुके है। जिसकी उनको बीमा सुविधा देने में अहम भूमिका है। उन्होने बैंक मित्र प्रणाली को ओर मजबूत करने की जरूरत पर जोर देते हुये प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना, प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना , अटल पैंशन योजना , प्रधानमंत्री आवास योजना-सभी के लिए घर आदि योजनाओं को बैकिंग क्षेत्र के लोक पक्षीय बनने के राह में बेहद अहम करार दिया।
मुख्य सचिव ने कहा कि तीन अहम सामाजिक सुरक्षा योजनाओं तहत राज्य में 40,22,066 लोगों को सूचीबद्ध किया जा चुका है। उन्होने मुद्रा योजना (माइक्रो यूनिटस डिवैलपमैट एंड रिफाईनांस एंजेसी) तहत राज्य में 1578 करोड़ रूपये की लक्षित वितरण को यकीनी बनाने के लिए भी बैंकरज को पूरी लगन से कार्य करने के लिए कहा। सदस्य बैंकों को इस वर्ष ना केवल लक्ष्यों के हासिल करे, बल्कि लक्ष्यों को पार करने के लिए भी पूरे यत्न करे के लिए प्रेरित किया गया।स्टैडअप इंडिया योजना जिसके तहत राज्य के बैंकों ने निर्धारित 12526 केेसों के लक्ष्य के मुकाबले में केवल 6150 मामलों ही विचारे है, कि समीक्षा करते हुये मुख्य सचिव ने समूह जिलों के डिप्टी कमीशनरों को जिला स्तरीय लागू करण कमेटियों की सिलसिले वार बैठक करने के निर्देश दिये और प्रिंट और इलैक्ट्रानिक मीडिया द्वारा इस योजना संबधी उचित प्रचार करने के लिए भी कहा।
इस अवसर पर बैक मित्र / क्रासपोडैंटों के रिक्त पदों संबधी भी विचारचर्चा की गई और समूह बैंकरों ने इन पदों को शीघ्र भरने का आश्वासन भी दिया। मुख्य सचिव ने बैंकरों को बैंक मित्रों के ढांचे और वेतन संबंधी पुन: विचार करने के लिए कहा ताकि विभिंन सरकारी सामाजिक कल्याण योजनाओं में उनका भरपूर प्रयोग किया जा सके।बैठक दौरान सदस्य बैकों को अपील की गई कि केन्द्र सरकार द्वारा शुरू योजनाओं, जैसे की प्रधानमंत्री जन धन योजना, प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना, प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना , अटल पैंशन योजना , प्रधानमंत्री मुद्रा येाजना संबंधी कारवाये जाने वाले प्रत्येक जागरूकता कार्यक्रम में संबंधित क्षेत्र के स्थानीय नेताओं , सरपंचो और रजिस्ट्रार जन्म व मृत्यु के कार्यालय से किसी भी एक अधिकारी की शमुलियत यकीनी बनाये जाए इसके अतिरिक्त बैंकों को अटल पैंशन योजना तहत गैर संगठित श्रमिकों लाने के अतिरिक्त एफएलसी केन्द्रों और बैक मित्रों की सेवाएं लेकर अधिक अधिक से व्यक्तियों अटल पैंशन योजना तहत लाने के लिए भी अपील की गई।