राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी ने मंगलवार को संसद के संयुक्त सत्र को संबोधित करते हुए कहा कि पाकिस्तान की ओर से लगातार हो रही घुसपैठ का भारतीय रक्षा बलों ने 'सर्जिकल स्ट्राइक' के जरिए बिल्कुल माकूल जवाब दिया, साथ ही राष्ट्रपति ने देश की सुरक्षा और विकास के लिए नरेंद्र मोदी सरकार द्वारा उठाए गए कदमों का भी जिक्र किया। बजट सत्र से पहले संसद के दोनों सदनों के संयुक्त सत्र को संबोधित करते हुए मुखर्जी ने कहा, सभी सरकारी नीतियों का उद्देश्य गरीबों, दलितों, वंचितों, किसानों, मजदूरों और युवाओं का कल्याण करना है।भारत में पहली बार केंद्रीय बजट पहली फरवरी को पेश किया जाएगा।उन्होंने विभिन्न गरीब कल्याणकारी योजनाओं का जिक्र करते हुए कहा कि सरकार 'अंत्योदय' (एक मानववाद) की धारणा का अनुसरण कर रही है और विभिन्न सामाजिक सुरक्षा योजनाओं से लगभग 13 करोड़ गरीब जुड़े हुए हैं।
उन्होंने कहा, "गरीबों और दूरदराज के क्षेत्रों में रह रहे लोगों को बैंकिंग प्रणाली के दायरे में लाने के लिए भारतीय डाक भुगतान बैंक शुरू किया गया। इन क्षेत्रों में 26 करोड़ से अधिक जन धन खाते खोले गए।"मुखर्जी ने आगे कहा, "मेरी सरकार प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत हर आवासहीन गरीब परिवारों को आवास उपलब्ध कराने के लिए प्रतिबद्ध है।"उन्होंने कहा कि दीनदयाल अंत्योदय योजना के तहत चालू वित्तवर्ष में स्व-सहायता समूहों (एसएचजी) के लिए 16,000 करोड़ रुपये से अधिक राशि उपलब्ध कराई गई, जबकि प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के तहत 5.6 करोड़ रुपये का ऋण अनुमोदित कर दो लाख करोड़ रुपये उपलब्ध कराए गए।
केंद्र सरकार की स्वास्थ्य सेवाओं का जिक्र करते हुए राष्ट्रपति ने कहा कि 55 लाख बच्चों का टीकाकरण किया गया।मुखर्जी ने कहा कि सरकार का लक्ष्य गरीबों के लिए किफायती स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध कराना है।उन्होंने कहा, "मिशन इंद्रधनुष ने विभिन्न बीमारियों के लिए अभी तक 55 लाख बच्चों का टीकाकरण किया गया है।"राष्ट्रपति ने प्रधानमंत्री जन औषधि योजना का उल्लेख करते हुए कहा कि इससे समाज के गरीब वर्ग तक स्वास्थ्य लाभ पहुंचाने में मदद मिली है।मुखर्जी ने सरकार की प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व अभियान (पीएमएसएमए) का जिक्र करते हुए कहा, "इस तरह की योजनाएं गर्भवती महिलाओं की देखरेख सुनिश्चित करती हैं।"
मातृत्व लाभ अधिनियम में संशोधन से कार्यस्थलों पर गर्भवती महिलाओं को सहयोग मिलेगा।राष्ट्रपति ने कहा कि सरकार पूर्वोत्तर के विकास के लिए विशेष पहल कर रही है। इनमें 10 हजार करोड़ की रेलवे परियोजनाएं भी शामिल हैं।राष्ट्रपति ने कहा, "पूर्वोत्तर क्षेत्र के विकास के लिए मेरी सरकार विशेष कदम उठा रही है। केंद्र प्रायोजित परियोजनाओं के लिए 90:10 के अनुपात में वित्तीय सहायता देने पर विशेष ध्यान दिया गया है। रेलवे से संबंधित विकास के लिए सरकार पहले ही 10,000 करोड़ रुपये दे चुकी है।"पूर्वोत्तर क्षेत्र के लिए अन्य पहलों के बारे में चर्चा करते हुए राष्ट्रपति ने कहा, "अरुणाचल प्रदेश को रेलवे के मानचित्र पर लाया गया है।"पूर्वोत्तर क्षेत्र में कई नए संगठनों की स्थापना पर मुखर्जी ने कहा, "ब्रह्मपुत्र क्रैकर एंड पॉलीमर लिमिटेड, नुमालीगढ़ रिफाइनरी और अन्य नई परियोजनाओं से क्षेत्र में रोजगार के जबर्दस्त अवसर उत्पन्न होंगे।"